ट्रम्प यांची आदळआपट 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 फेब्रुवारी 2017

न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेल्याने न्यायसंस्थेवरही आगपाखड करण्यापर्यंत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मजल गेली. त्यांच्या कारभाराची सध्याची शैली अमेरिकी लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे. 

न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेल्याने न्यायसंस्थेवरही आगपाखड करण्यापर्यंत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मजल गेली. त्यांच्या कारभाराची सध्याची शैली अमेरिकी लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे. 

भावना, अस्मितांच्या लाटांवर निवडून आलेल्या सत्ताधीशांना मनास येईल तसा कारभार करण्याची मोकळीक मिळाल्याचा समज होण्याची दाट शक्‍यता असते. असा समज झाल्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेत संतुलन साधणाऱ्या किंवा नियमन करणाऱ्या संस्था या आपल्या मार्गातील धोंड आहेत, अशी त्यांची धारणा बनते. अमेरिकेचे नूतन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अशा प्रवृत्तीचे एक ठळक आणि नमुनेदार उदाहरण. त्यामुळेच इराक, इराण, सीरिया, सुदान, येमेन, लीबिया, सोमालिया या सात मुस्लिमबहुल देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी जाहीर करण्याच्या निर्णयाला जे विरोध करतील, त्यांच्याच हेतूंवर शंका घ्यायला त्यांनी सुरवात केलेली दिसते. न्यायालयाने त्यांचा निर्णय स्थगित ठेवण्याचा निवाडा दिल्याने ते आता न्यायालयांवरही घसरले असून "देशाची सुरक्षा धोक्‍यात आल्यास ही न्यायालयेच जबाबदार असतील', असे सांगून ते मोकळे झाले आहेत. संबंधित न्यायाधीशांचा उल्लेख "तथाकथित न्यायाधीश' असा त्यांनी केला. हे कमालीचे औद्धत्य आहे. "जे आपल्या निर्णयाचे विरोधक, ते देशाचे हितशत्रू', असे हे समीकरण आहे. त्यांचा हेका कायम असला तरी त्यांनी काढलेल्या फतव्याच्या विरोधातील आवाज देशात आणि देशाबाहेरही दिवसेंदिवस अधिक प्रखर होताना दिसतो आहे. मिनिसोटा, वॉशिंग्टन या राज्यांनी तर अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य, नागरिकांच्या दृष्टीने घातक, शैक्षणिक आणि औद्योगिक विकासालाही मारक असल्याचे म्हटले आहे. सोळा राज्यांच्या ऍटर्नी जनरलनीदेखील उघडपणे विरोध केला असून, अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. आता तर ऍपल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गुगल अशा शंभर बलाढ्य कंपन्या मैदानात उतरल्या असून, त्यांनीही या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपली मायभूमी, आपले आधीचे पाश तोडून देत अमेरिकी भूमीत येणाऱ्या स्थलांतरितांनी उद्यमशीलता, नावीन्याचा शोध आणि प्रचंड जिद्दीच्या जोरावर तेथल्या उद्योगांची भरभराट घडवून आणली आहे. त्यामुळे स्थलांतरितांची दारे बंद करणे म्हणजे या "इथॉस'लाच धक्का देण्यासारखे आहे. एवढेच नाही तर व्यापक स्तरांतून होणाऱ्या या विरोधानंतरही ट्रम्प यांच्या शैलीत काही फरक पडलेला नाही. त्यांनी इस्लामिक मूलतत्त्ववाद आणि त्यावर आधारित दहशतवादाचे कारण देत बंदीचे समर्थन चालविले आहे. परंतु, अशी सांगड घालणे बरोबर आहे काय, हे तपासणे आवश्‍यक आहे. मुळात या दहशतवादाची झळ सर्वसामान्य मुस्लिम समाजालाही मोठ्या प्रमाणावर बसते आहे, या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. सर्वच समाजावर शिक्का मारून टोकाचे ध्रुवीकरण करण्याने नेमका कोणाचा लाभ होणार आहे? अशाच प्रकारच्या अनुल्लंघ्य भिंती तयार हाव्यात, हाच तर "इसिस'सारख्या संघटनांचाही कार्यक्रम आहे. ट्रम्प यांचे फतवे अशांच्या पथ्यावरच पडतील. तरीही दहशतवाद पसरविणाऱ्या, दहशतवाद्यांना आपल्या भूमीवर आश्रय देणाऱ्या आणि मदत करणाऱ्या देशांविषयी ट्रम्प यांना संताप वाटतो आणि त्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला, असे वादासाठी मान्य केले तरी सहजच प्रश्‍न उपस्थित होतो, की मग ट्रम्प यांनी तयार केलेल्या यादीत पाकिस्तानसारखे देश का नाहीत? भारत आणि अफगाणिस्तानातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचे कट पाकिस्तानात शिजल्याचे उघड झाले आहे. मुंबईवर "26/11' ला झालेल्या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हाफिज सईद पाकिस्तानात खुले आम फिरतो. त्याला नजरकैदेत ठेवल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याच्या संघटनेच्या कारवाया मोकाट सुरू असल्याचे दिसते आहे. ट्रम्प सरकारला याबाबतीत करण्यासारखे बरेच काही आहे; अमेरिकेतील "थिंक टॅंक'नेही पाकिस्तानच्या प्रश्‍नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. परंतु, त्यासाठी विवेकाधिष्ठित आणि व्यापक धोरण ठरवावे लागेल. ट्रम्प यांना त्याचीच ऍलर्जी आहे काय, अशी शंका येते. वेगळ्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तरी काही बाबतीत धोरणात्मक सातत्य असते. मात्र हेही ट्रम्प सरकारला मान्य नाही. ओबामा यांनी घेतलेले निर्णय, स्वीकारलेली धोरणे हे मोडीत काढण्याचा सपाटाच ट्रम्प यांनी लावला आहे. परंतु, त्यांच्या या प्रकारच्या कारभारामुळे अमेरिकी लोकशाही प्रणालीविषयीच काही गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होतात. 
न्यायालयांच्या विशिष्ट निर्णयांमुळे आपल्या कामात अडथळा येतो, कारभाराची गती मंदावते, असेही युक्तिवाद ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी करीत आहेत. ते बिनबुडाचे आहेत. सत्ताविभाजनाचे जे तत्त्व अमेरिकी राज्यघटनेने स्वीकारले आहे, ते अनिर्बंध सत्तेचे धोके टाळण्यासाठी. सत्ताविभाजन आणि त्या अनुषंगाने न्यायालयांची स्वायत्तता ही कार्यक्षमतेशी नव्हे, तर स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे, ही भूमिका अमेरिकी घटनाकारांनी स्पष्ट केली आहे. कार्यक्षमतेच्या नावाखाली स्वातंत्र्याची गळचेपी करता येणार नाही, हाच त्याचा अर्थ. नव्याने अध्यक्ष झालेले ट्रम्प हे काहीही विचारात घेण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यामुळेच त्यांची आदळआपट सुरू आहे; परंतु ती तशीच सुरू राहिली तर घटनात्मक पेच उद्‌भवण्याचा धोका नाकारता येत नाही.