चलनाची टंचाई कुणाच्या पथ्यावर?

‘एटीएम’मध्ये खडखडाट निर्माण झाल्याने नुकतीच चलनी नोटांची टंचाई जाणवली. ज्या कारणासाठी एक हजाराच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या, त्याच कारणासाठी आता दोन हजारांच्या नोटा साठविल्या जात आहेत काय? तसे असल्यास त्यांचा मोठा साठा कुणाच्या ताब्यात आहे, याचा शोध घेणे आवश्‍यक आहे.

गे ल्या काही दिवसांत देशभर, विशेषतः बिहार, कर्नाटक, केरळ, गोवा, तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत चलनटंचाईचा, नोटांच्या पुरवठ्याचा प्रश्‍न गंभीर झाला होता. पाचशे व दोन हजारांच्या नोटा मागणीच्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत, ‘एटीएम’मध्ये टंचाई आहे, असा अनुभव आला. ‘पैसे नाही’ असे फलक दिसण्याची संख्या, वारंवारिता व व्याप्ती वाढत आहे. बॅंकांच्या ताब्यात असणारे चलन ऑक्‍टोबर २०१६ च्या तुलनेने (अंदाजे दोन लाख ६० हजार कोटींवरून) जवळजवळ ६० हजार ते ७० हजार कोटींच्या पातळीपर्यंत घटले आहे. याउलट नोटाबंदीच्या वेळी असणाऱ्या चलन पुरवठ्यापेक्षा (१८.४ लाख कोटी) एप्रिल २०१८ चा चलनपुरवठा अधिक झाला आहे. एकूण चलनपुरवठा जास्त; पण रोखीचा पुरवठा कमी अशी विचित्र अवस्था सध्या दिसते. अनेक बॅंकांना दैनंदिन चलनपुरवठा करताना करन्सी चेस्ट चालविणाऱ्यांकडून पाचशे व दोन हजारांच्या नोटा फारशा दिल्या जात नाहीत. बहुतांश नोटा दहा व वीस रुपयांच्या असतात. पन्नास, शंभर, दोनशे, पाचशे व दोन हजारांच्या नोटांचा पुरवठा आकसलेला आहे. चलनटंचाई का निर्माण झाली याची कारणमीमांसा करताना मुख्यतः पुढील दृष्टिकोन मांडले जातात.
१) चलनासाठी मागणी ज्या वेगाने वाढत आहे, त्यामानाने चलन मुद्रणाची क्षमता व वेग कमी पडत आहे. २) चलन मुद्रणासाठी लागणारा कागद, शाई यांचा पुरवठा मागणीतील चढ-उतारा बरोबर लगेच बदलत नाही. तशी मागणी रिझर्व्ह बॅंकेकडून होण्यात चालढकल वा दुर्लक्ष होत असावे. ३) दोन हजारांच्या नोटा रिझर्व्ह बॅंकेकडून पुनर्वितरित करण्याचे प्रमाण घटत आहे. अप्रत्यक्षपणे दोन हजारांच्या नोटा वितरणात येऊ नयेत, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची धारणा असावी, त्यामुळे रोखरहित व्यवहार वाढतील. ४) चलनी नोटांच्या मागणीचे रिझर्व्ह बॅंकेचे प्रमाण नोटाबंदीनंतर कमी केले गेले. परिणामी चलनी नोटांसाठी लागणाऱ्या कागदाची मागणी देशी कागद - १२ हजार टन व आयात कागद - ३० हजार टन यात घट करण्यात आली. ५) सामान्यतः निवडणुकांच्या तोंडावर चलनी नोटांची मागणी एकदम वाढते, या वास्तवाकडे रिझर्व्ह बॅंकेचे दुर्लक्ष झाले असावे. ६) नोटाबंदीनंतर रोखरहित व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढतील हा अंदाज चुकला असावा. कारण डिजिटल व्यवहारासाठी बॅंकांनी ग्राहकांकडून e-kyc निकष घेण्याची व्यवस्था अत्यंत कडक झाल्याने, त्या पद्धतीचा वापर म्हणावा तसा वाढला नाही असे चित्र आहे. ७) ग्रामीण भागात पेरणी किंवा सुगीच्या काळात अधिक रोख रक्कम लागते.

चलनपुरवठा प्रमाण ठरविण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक एका आर्थिक प्रारूपाचा वापर करते असे कळते. त्या प्रारूपामध्ये वास्तव राष्ट्रीय उत्पन्न, त्याच्या वृद्धीचा दर, भाववाढीचा दर व मूल्यानुसार चलनी नोटांच्या वापराचे दर व तत्सम इतर काही घटकांचे प्रभाव लक्षात घेतले जातात. सर्व बॅंकांना करन्सी चेस्टकडून मिळणाऱ्या चलनी नोटांचे प्रमाण पूर्वी मागणीच्या ९० टक्के असायचे, ते आता ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आले आहे. दुसरीकडे काही महत्त्वाची, मोठी शहरे सोडल्यास इतरत्र, विशेषतः ग्रामीण भागात रोखरहित व्यवहार वाढत नाहीत. त्यामुळे रोख चलनाची मागणी व्यवहारांच्या वाढत्या संख्येबरोबर वाढतच राहणार हे स्पष्ट आहे. काहींच्या मते ‘एटीएम’मधून रोख रक्कम काढण्याचे सरासरी प्रमाण वाढत आहे. चलनटंचाईचे हेही एक कारण मानले जाते. एकूणच पूर्वीइतकाच चलनपुरवठा, वाढते राष्ट्रीय उत्पन्न, मर्यादित भाववाढ व ‘एटीएम’चा पूर्वीपेक्षा अधिक वापर हीदेखील चलनटंचाईची कारणे मानली जातात. अर्थव्यवस्थेतील ‘पॉइंट्‌स ऑफ सेल्फ’ची यंत्रेही एका ठराविक पातळीवर व मर्यादित प्रदेशात स्थिर झाली आहेत, त्यांचा वापर त्या यंत्र उत्पादकांना किफायतशीर होण्यासाठी सर्वत्र आवश्‍यक त्या संख्येने व वारंवारितेने व्यवहार होत नाहीत, उलट त्यात घटच होत आहे.

वाढत्या चलनटंचाईच्या या काळात काहींच्या मते, लोक चलनी नोटांचा साठा करू लागतील. परिणामी चलनटंचाई आणखी वाढेल. एकंदरीत पाहता गेल्या वर्ष- दोन वर्षांत भारतीय चलन व्यवस्थेला ग्रहण लागल्यासारखे दिसते. रिझर्व्ह बॅंक एकीकडे म्हणते, की त्यांच्या तिजोरीत भरपूर चलन आहे; पण प्रत्यक्ष व्यवहारात चलनी नोटांची वाढती टंचाई जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत परिस्थितीचे नेमके विश्‍लेषण करणे अडचणीचे होत आहे. चलनटंचाईचे परिणामही लक्षात घ्यावे लागतील. सामान्यतः असे मानले जाते, की वाढत्या चलनटंचाईमुळे लोक रोखरहित व्यवहाराकडे अधिक वळतील. यात चलन वापराच्या हक्कासंबंधी काही महत्त्वाचे प्रश्‍न निर्माण होतील. पान- सिगारेट, शू-शाईन, स्वच्छतागृहांचा वापर, किरकोळ खरेदी, गरिबांचे/ मजुरांचे व्यवहार यासाठीही रोखरहित व्यवहार शक्‍य, आवश्‍यक व योग्य आहेत काय?

चलनटंचाई अशीच चालू राहिली, तर आर्थिक व्यवहारांची संख्या व प्रमाण कमी होऊन मंदीची व परिणामी बेरोजगारीचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता निर्माण होते. त्यातून मंदीचे दुष्टचक्रही निर्माण होऊ शकते. सुदैवाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने देशातील चारही नोटा छपाई केंद्रांत आठवड्यातील सातही दिवस २४ तास नोटाछपाईचे काम सुरू केले आहे असे कळते. या सर्व प्रकरणात भारतीय स्टेट बॅंकेच्या मते दोन हजारांच्या नोटांची वाढत चाललेली साठेबाजी हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. दोन हजारांच्या नोटांच्या स्वरूपात पुन्हा काळा पैसा वाढत आहे. ज्या कारणासाठी एक हजारांच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या, त्याच कारणासाठी आता दोन हजारांच्या नोटा साठविल्या जात आहेत काय? तसे असल्यास दोन हजारांच्या नोटांचा वाढता साठा कुणाच्या ताब्यात आहे, याचा शोध घेणे आवश्‍यक आहे. अर्थात, निवडणुका जिंकण्याची गरज व ईर्षा ज्यांची जास्त, त्यांच्याकडे लोक जातात, हे उघडच आहे.
अखेरीस हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे, की देशाची चलन व्यवस्था व तिचे माध्यम असणारी बॅंकिंग व्यवस्था संपूर्णतः लोकविश्‍वासावर आधारित असते. ज्या चलनाचे मूल्य अस्थिर असते, जे चलन लोकांना वेळेवर, पुरेशा प्रमाणात व प्रकारात मिळत नाही, त्याबद्दल लोक साशंक होतात. टंचाईच्या काळात साठा करण्याची प्रवृत्ती, तर भाववाढीच्या काळात चलनवापराचा वेग वाढण्याची प्रवृत्ती, दोन्ही घातक वाटतात.
अद्ययावत मुद्रण तंत्रज्ञान, आवश्‍यक कौशल्यांचा पुरवठा, आवश्‍यक तो कागद व शाई मिळण्याची स्पष्ट शक्‍यता व या सर्वांवर नियंत्रण ठेवणारी, कार्यक्षमतेसाठी ख्यातनाम मध्यवर्ती बॅंक असे असतानाही चलनटंचाईचा प्रश्‍न निर्माण होतो, याचा अर्थ चलनटंचाईत कुणाचे तरी हितसंबंध गुंतले आहेत असाच होतो. चलनटंचाईचा हा प्रश्‍न वारंवार उद्‌भवू नये हीच अपेक्षा.