ज्ञान-कौशल्य समन्वयाचा परीस

उच्च शिक्षणात नव्या तंत्र-विज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे टिकाऊ ज्ञान व उपयोजित कौशल्ये यांची उत्तम जोडणी होऊ शकेल. त्यासाठी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक या सर्वांनाच आपल्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल करावे लागतील.

शा स्त्रीय अंदाजाप्रमाणे २०३०मध्ये जगाची श्रमशक्ती लक्षात घेता, भारताची श्रमशक्ती जवळ जवळ ५० टक्के होणार आहे. दुसरीकडे याच गोष्टीचा- मोठी श्रमशक्ती (अंदाजे ९० कोटी ) म्हणजे भारताच्या दृष्टीने ‘लोकसंख्या लाभांश’ हा नजीकच्या भविष्यासाठी सोन्याची खाण ठरणार, असेही मत व्यक्त केले जाते. जगभर कुशल मनुष्यबळाची टंचाई वाढत आहे, अशी तक्रार आहे.‘मॅनपॉवर ग्रुप’ या संस्थेने २०१६-१७ साठी केलेल्या सर्वेक्षणाप्रमाणे ४० टक्के नियोक्‍त्यांना आपापल्या उद्योग संस्थेतील मोकळ्या जागा भरणे अवघड जात आहे. कुशल कामगारांच्या या जागतिक टंचाईमुळे एका अर्थाने भारताच्या कुशल कामगारांसाठी एक मोठी संधी व आव्हान प्राप्त होते. या संधीचा योग्य फायदा घेतल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर ‘ज्ञानाधिष्ठित’ अर्थव्यवस्थेमध्ये होईल.

अर्थात, यासाठी काही प्राथमिक अटींची पूर्तता व्हावी लागते. उच्च शिक्षणावरचा खर्च,  राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण म्हणून वाढविण्याची गरज आहे. उच्च शिक्षण व्यवस्था खर्चाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. ते सध्या दीड टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी आहे. हे वाढले नाही तर लोकसंख्येच्या लाभांशाचे रूपांतर संकटात होण्याची शक्‍यता आहे. शिक्षण उपलब्धता, तसेच कौशल्यनिर्मितीचे प्रवेगीकरण करणे, हे टाळण्यासाठी आवश्‍यक आहे. कामाचे भविष्यकालीन स्वरूप अनिश्‍चित व अस्थिर असण्याची शक्‍यता मोठी आहे. भविष्यात लागणारी ३० ते ६० टक्के कौशल्ये सध्याच्या श्रमशक्तीत अभावानेच दिसतात.

तंत्रवैज्ञानिक बदलांमुळे अनेक प्रचलित कौशल्ये कालबाह्य होत असली, तरी त्याच तंत्रवैज्ञानिक बदलांमुळे लक्षावधी व्यक्तींना रोजगारक्षमता देणारे स्थित्यंतर होते हे लक्षात घ्यावे लागेल. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत भारतात दूरसंपर्क तंत्राने विस्मयचकित करणारी क्रांती केली आहे. मोबाईलमुळे प्रचंड मोठी सामाजिक व आर्थिक क्रांती झाली आहे. या प्रक्रियेतील पुढील क्रांतिकारक टप्पा शिक्षण देण्याच्या पद्धतीमध्ये असणार आहे. अगदी कालपर्यंत देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण बहुतांश सर्वसामान्य समाजघटकांना उपलब्ध नव्हते. पण माहिती तंत्रज्ञानामुळे आता असे उत्तम शिक्षण दूरवरच्या कानाकोपऱ्यातील सर्वसामान्य लोकांनाही मिळू शकेल. ऑनलाइन शिक्षण हे भविष्याच्या कार्यात्मक गरजा भागविण्यासाठी आवश्‍यक आहे. शिक्षणाचे भविष्य व कामाचे भविष्य एकाच दिशेने बदलत आहे. व्यावसायिकांसाठी सतत अध्ययन व कौशल्यबदल व त्यातून कार्यक्षमता सातत्य निर्माण करण्याची गरज प्राथमिक असेल. त्यासाठी ऑनलाइन अध्ययन अपरिहार्य ठरणार आहे. अध्ययनाची ही पद्धत परवडणारी, लवचिक व सर्व स्तरांवर व्यवहार्य पद्धत ठरणार आहे. दिशाबदल स्वीकारण्यासाठी व तंत्रवैज्ञानिक अस्थैर्याचे परिणाम पचविण्यासाठी भारतीय श्रमशक्तीला ऑनलाइन अध्ययनाची पद्धत स्वीकारावीच लागेल.

भारतातील सर्वोच्च शिक्षण संस्था एक बटण दाबून उच्च शिक्षणाचे समावेशक लोकशाहीकरण करू शकतील. सध्याच्या भारतीय उच्च शिक्षणात क्षमता, गुणवत्ता, खर्च व स्थानीकरण हे महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. आयआयटी, आयआयएम, आयआयएसी, दिल्ली विद्यापीठ, जेएनयू, अण्णा विद्यापीठ, जादवपूर विद्यापीठ अशा ख्यातनाम उच्च शिक्षण संस्था भारताने तयार केल्या आहेत. पण त्यात मुख्यत: ऑन कॅंपस अध्ययन व तेथेही गुणवत्ता + खर्च याची मोठी आडकाठी आढळते. याउलट युरोप, अमेरिकेत तितक्‍याच दर्जाचे उच्च अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने दिले जात आहेत. विद्यार्थ्यांची सोय व अत्यंत अल्प खर्च ही या अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये आहेत. साहजिकच हे अभ्यासक्रम मोठ्या विद्यार्थिसंख्येला उपलब्ध होतात.

बदलत्या काळाबरोबर ‘आभासी वर्गखोल्यां’मुळे शिक्षण ऑनलाइन व परस्परसहकार्याचे व जलद होण्याची शक्‍यता आहे. कॅंपसवरील अभ्यासक्रमातही बोटांकित शिक्षणाचे अधिक प्रमाण असणार. भविष्यातील विद्यार्थी परस्परसाह्य गट पद्धतीने अध्ययन करण्याची पद्धत अधिक रूढ होईल. जगातील उत्तमातील उत्तम अध्यापक मोठ्या संख्येच्या विकेंद्रित विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन उपलब्ध होतील. त्यातून अध्यापन व शिक्षणाची उत्पादकता लक्षणीय वाढेल.

सुशिक्षितांची औद्योगिक / व्यावसायिक पात्रता रोजगार निर्माण करेल. त्यातून जादा लोक मुख्य आर्थिक प्रवाहात येतील. भारताच्या नव्या ऑनलाइन, बोटांकित उच्च शिक्षणामध्ये वैश्‍विक मान्यता असणारी औद्योगिक पात्रता निर्माण केली जाईल. त्यातून भारतीय युवक-युवतींची देशांतर्गत नव्हे, तर वैश्‍विक रोजगारक्षमता व पात्रता वाढेल. या बाबतीत गुगल कंपनीने ‘आयटी सपोर्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट’ हा अभ्यासक्रम कोर्सेरा माध्यमातून सुरू केला आहे. हा अभ्यासक्रम करणाऱ्या तरुण मंडळींना अधिक व्यापक पद्धतीने औद्योगिक / व्यापार क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होतो. ही व्यवस्था सध्याच्या कौशल्यविकास कार्यक्रमाशी सुरेख सुसंवादी होते.
विशेष म्हणजे उच्च शिक्षणात नव्या तंत्र-विज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे टिकाऊ ज्ञान व उपयोगित कौशल्ये यांची उत्तम जोडणी होऊ शकेल. अशा शिक्षणाने युक्त व्यावसायिकांकडे वेगवेगळ्या स्तरांवरील उत्पादक पात्रता / कौशल्ये (एकच प्रमाणपत्र नव्हे) असतील. त्यासाठी पदवीचीच गरज असेल असे नाही. अशा कुशलताधारकांना उच्चतर पदवीसाठी नेहमीच्या प्रवेशप्रक्रियेपेक्षा ऑनलाइन पद्धतीचा अधिक सहज, अधिक वेगाने व कमी खर्चाने वापर करता येईल.

एकंदरीत पाहता, एकविसाव्या शतकाच्या पुढच्या दशकात प्रचलित उच्च शिक्षण पद्धती व व्यवस्थेला मोठ्या बदलांना सामोरे जावे लागेल. त्यात - १) ऑन कॅंपस अध्ययन, अध्यापनापेक्षा ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन वाढत जाईल. २) आभासी वर्गखोल्या हे अध्यापनाचे सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप होईल. ३) उत्तम अभ्यासक्रम, उत्तम अध्यापक जगातील कोणत्याही गरजू विद्यार्थ्याला परवडणाऱ्या किमतीला उपलब्ध होतील. ४) पारंपरिक पदवी + उपयोगिता कौशल्य हे विद्यार्थी / पालकांचे उद्दिष्ट असेल. ५) प्रत्येकाला बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबर आपल्या कौशल्यमत्तेत सतत भर घालावी लागेल. ६) या अध्यापन- अध्ययन व्यवस्थेमुळे विविध क्षेत्रांतील वेतनमान, फरकाची तीव्रता कमी होईल. एकूणच विषमता कमी होईल. या सर्व गोष्टी होण्यासाठी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी व पालक या सर्वांनाच आपल्या मानसिकतेत, प्रवृत्तीत बदल घडवून सकारात्मक लवचिकता आणावी लागेल.   
संदर्भ : जेफ मॅगिऑनकाल्डा-चीफ एक्‍झिक्‍युटिव्ह ऑफिसर, री-इमेजिंग इंडियन, लर्निंग लॅंडस्केप.