स्वायत्ततेची मात्रा गुणकारी ठरावी

डॉ. पंडित विद्यासागर
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

केंद्र सरकारची स्वायत्ततेची योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी राज्य पातळीवरील पूरक धोरण गरजेचे आहे. अंमलबजावणीतील त्रृटी दूर न केल्यास ‘धोरणात जिंकलो आणि अंमलबजावणीत हरलो’ अशी स्थिती होण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्र सरकारची स्वायत्ततेची योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी राज्य पातळीवरील पूरक धोरण गरजेचे आहे. अंमलबजावणीतील त्रृटी दूर न केल्यास ‘धोरणात जिंकलो आणि अंमलबजावणीत हरलो’ अशी स्थिती होण्याची शक्‍यता आहे.

वि द्यापीठावरील महाविद्यालयांचा भार कमी करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग संलग्न महाविद्यालयांसाठी स्वायत्ततेची कल्पना गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ राबवीत आहे. मात्र स्वायत्ततेच्या या कल्पनेला फारसा प्रतिसाद लाभलेला नाही. स्वायत्तेसाठी मान्यतेची वेळखाऊ प्रक्रिया, व्यवस्थापन व शिक्षक यांच्या मनातील गैरसमज, ही काही कारणे असली तरी ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने सुचवलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्णपणे न स्वीकारण्याची विद्यापीठांची भूमिकाही त्यास कारणीभूत आहे. त्यामुळेच स्वायत्ततेतून मिळणारे फायदे हे हक्‍काच्या रूपाने न मिळता मेहरबानीच्या रूपाने मिळतात. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय मनुयबळ विकास मंत्रालयाने ६२ संस्थांना घोषित केलेली स्वायत्तता स्वागतार्ह आहे. यात पाच केंद्रीय विद्यापीठे, २१ राज्य विद्यापीठे,२४ अभिमत आणि दोन खासगी विद्यापीठांचा समावेश आहे. याशिवाय दहा संस्था आणि महाविद्यालयेही आहेत. यामुळे या संस्थांना नवे विषय सुरू करण्याचे, इतरत्र शाखा उघडण्याचे, परदेशी शिक्षक निवडण्याचे, शिक्षकांना प्रोत्साहनपर फायदे देण्याचे, शैक्षणिक करार करण्याचे, कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम तयार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. यातील एक- दोन बाबी वगळता इतर बाबींचे स्वातंत्र्य आधीही होते. अभिमत विद्यापीठांना तर सर्वच बाबतींत काही निकषांच्या आधारावर मुभा होती. मात्र या स्वायत्ततेमुळे राज्य विद्यापीठांना इतरत्र शाखा उघडणे आणि परदेशी शिक्षकांची नेमणूक अशा काही प्रक्रियांमध्ये अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे, हे नक्की. यात समाविष्ट महाविद्यालयांना मात्र अधिकच्या सवलती मिळाल्या आहेत.

स्वायत्ततेची ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी राज्य पातळीवरील पूरक धोरण गरजेचे आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास गुणवत्ता वाढीचा आग्रह धरला जात असतानाच पदभरती आणि पदरचना याबाबती राज्य पातळीवर उदासीनता आहे. गेल्या पाच वर्षांत काही अपवाद वगळता पदभरती झालेली नाही. पदरभतीसाठी राज्य सरकारची परवानगी लागते. मंजूर झालेल्या शासकीय पदांची गरजेनुसार पुनर्रचना करण्याचा विद्यापीठांना अधिकार नाही. त्यामुळे कमी विद्यार्थिसंख्या असणाऱ्या विभागात शिक्षकांची अधिकची पदे आणि नव्याने सुरू झालेल्या विभागात शिक्षकांची वानवा अशी परिस्थिती आहे. स्वायत्तता मिळाल्यानंतर यात बदल होणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. एकत्रित वेतन अनुदान (ब्लॉक ग्रॅंट) देऊन पदभरती आणि पदरचनेचे पूर्ण स्वातंत्र्य विद्यापीठांना मिळाल्यास स्वायत्ततेची अंमलबजावणी परिणामकारकरीत्या होऊ शकेल. भारतातील इतर राज्यांतही थोड्याबहुत फरकाने हीच परिस्थिती आहे.  

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्य केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे परिनियमात रूपांतर करणे, ही महत्त्वाची व आव्हानात्मक प्रक्रिया आहे.  स्वायत्त महाविद्यालयांबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा स्वीकार पूर्णपणे केला गेलेला नाही. त्यामुळे अनेक बाबतींत संदिग्धता आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांनी भरावयाच्या संलग्न शुल्काचा प्रश्‍न अधांतरीच आहे. विद्यापीठ पदवी देत असल्याने महाविद्यालयाने संलग्न शुल्क दिले पाहिजे, असे विद्यापीठाचे धोरण आहे. तर आम्ही स्वायत्त असल्याने संलग्न शुल्क भरावयाची आवश्‍यकता नाही, अशी महाविद्यालयाची भूमिका आहे. असे अनेक वादाचे मुद्दे यातून निर्माण होतात. परिनियम बनविणे ही वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या बाबतीत विद्यापीठाने त्वरेने पावले उचलून त्यावर निर्णय घ्यायला हवा. त्यासाठी व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा आणि इतर प्राधिकरणांच्या धोरणात एकवाक्‍यता हवी. ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, २०१६’ हा २०१७पासून कार्यान्वित झाला आहे. त्यानुसार बनविण्यात येणाऱ्या एकत्रित परिनियमाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या स्वायत्ततेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश या एकत्रित परिनियमात करता येऊ शकतो. असे झाल्यास हे परिनियम सर्वच विद्यापीठांसाठी ग्राह्य ठरतील. त्यामुळे परिनियम करण्यासाठी लागणारा विलंब टळेल. शिवाय भविष्यातील दुसऱ्या विद्यापीठांची निवड झाल्यास परिनियम करण्याची पुनरावृत्ती टाळता येईल. अर्थात, अंमलबजावणीच्या अडचणी इथेच संपत नाहीत. विद्यार्थी प्रवेश, आरक्षण धोरण, सर्वसमावेशकता, विद्यापीठावर पडणारा प्रशासकीय भार याविषयी सुस्पष्ट धोरण आखणे जरूरीचे आहे. या सर्वांचा गुणवत्तावाढ आणि प्रादेशिक दायित्त्व यांच्याशी संबंध आहे. सद्यःस्थितीत विद्यार्थी प्रवेशात विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा प्राधान्याने विचार केला जातो. हे प्रमाण सत्तर टक्‍यांपर्यत असते. राहिलेल्या तीस टक्‍यांमध्ये राज्यातील आणि इतर राज्यातील विद्यापीठांचा विचार केला जातो. स्वायत्तता मिळाल्यानंतर यात बदल अपेक्षित आहे.  

स्वायत्ततेमध्ये नवीन विषय सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना देण्यात आलेले आहे. मात्र अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम विनाअनुदानित तत्त्वावर चालवावेत, असेच राज्य सरकारचे धोरण आहे. यात अडचण अशी आहे, की ‘एमबीए’सारखे काही विषय वगळता इतर विषयांच्या बाबतीत शुल्कामधून मिळणारे उत्पन्न त्या विषयासाठी पुरेसे शिक्षक नेमण्यास अपुरे पडते. अशा परिस्थितीत हे विषय तुटपुंज्या शिक्षकांच्या आधारे चालविले जातात. त्यामुळे त्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते. स्वायत्तता मिळालेले विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र धोरण आखून त्यासाठी पदनिर्मिती केल्यास गुणवत्ता वाढीस ती उपयोगी पडते. स्वायत्ततेचे लाभार्थी हे वेगवेगळ्या स्तरावर कार्यरत आहेत. केंद्रीय विद्यापीठांना या धोरणाचा चांगला फायदा होऊ शकतो. कारण त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ, चांगल्या भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी शियवृत्ती आणि एकूण प्रवेशित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कमी संख्या, शिवाय संलग्नित महाविद्यालयांच्या प्रशासकीय कारभारातून मुक्‍तता या गोष्टी त्यांना अनुकूल आहेत. अभिमत विद्यापीठांच्या बाबतीत प्रशासकीय स्वातंत्र्य, एकहाती कारभार आणि एकूणच संलग्नित महाविद्यालयांची नसणारी जबाबदारी त्यांच्यासाठी निश्‍चितच अनुकूल ठरणार आहे. शिवाय स्थापनेपासूनच अशा विद्यापीठांनी या सर्व सुविधा उपभोगल्या असल्यामुळे त्यांच्याकडे याविषयीची यंत्रणाही सज्ज आहे. राज्य विद्यापीठांच्या बाबतीत त्यांना अनेक प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी एकूणच मानसिकता पूर्णपणे बदलण्याची गरज आहे. प्रशासनामध्ये अनेक प्राधिकरणांचा सहभाग असल्यामुळे सर्वांची एकवाक्‍यता होण्यासाठी वेळ लागतो. अनेक बाबतीत ती होत नाही. या आणि अशा अनेक अडचणींना तोंड देऊन स्वायत्ततेचा लाभ उठविणे, हे राज्य विद्यापीठांपुढे आव्हान ठरणार आहे. महाविद्यालयांच्या बाबतीत या अडचणी आणखी वाढतात. याचे कारण त्यांना विद्यापीठांच्या नियमाचे पालन करावे लागते. केंद्राने स्वायत्ततेसाठी निवडलेल्या महाराट्रातील संस्था अपवाद वगळता पुणे, मुंबईशी निगडित दिसतात, त्या या धोरणामुळेच. महाविद्यालयांच्या बाबतीत तरी इतर गुणवत्ताधारक महाविद्यालयांचा विचार व्हायला हवा होता. तो पुढील टप्प्यात होईल, अशी अपेक्षा आहे. याअगोदर स्वायत्तता मिळालेल्या संलग्न महाविद्यालयांना या सवलती मिळणार का? याविषयीदेखील स्पष्टता असायला हवी. एकूणच अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर न केल्यास ‘धोरणात जिंकलो आणि अंमलबजावणीत हरलो’ अशी स्थिती होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

Web Title: editorial dr pandit vidyasagar article