समुद्रात जंगल कानून (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 नोव्हेंबर 2016

अरबी समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीची लूट वाढीला लागल्याने महाराष्ट्राची किनारपट्टी खदखदत आहे. या परिस्थितीवर वेळीच नियंत्रण न आणल्यास सामाजिक शांततेबरोबरच सागरी जैवविविधता व किनारपट्टीवरील अर्थकारणाला मोठी झळ पोचणार आहे. 
 

अरबी समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीची लूट वाढीला लागल्याने महाराष्ट्राची किनारपट्टी खदखदत आहे. या परिस्थितीवर वेळीच नियंत्रण न आणल्यास सामाजिक शांततेबरोबरच सागरी जैवविविधता व किनारपट्टीवरील अर्थकारणाला मोठी झळ पोचणार आहे. 
 

अथांग अरबी समुद्र एक दिवस बिनमाशांचा बनेल, असा दावा कोणी केला, तर तो फारसा अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. याचे कारण असे, की गेल्या काही वर्षांत इथल्या मत्स्यसंपत्तीची बेसुमार लूट सुरू आहे. महाराष्ट्रातील लाखो मच्छीमारांचे उत्पन्नाचे साधन हिरावले जाते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. नियंत्रणासाठी सक्षम यंत्रणाच नसल्याने मच्छीमारच एकमेकांचे गळे धरीत आहेत. समुद्रात 'जंगल कानून' आणि किनारपट्टीवर प्रचंड खदखद, अशी स्फोटक स्थिती गेल्या काही वर्षांत वाढीला लागली आहे. सोमवारी जागतिक मच्छीमार दिन होता. असे दिन साजरे करण्यामागचा हेतू हा, की त्या विषयाकडे लक्ष वेधले जावे, त्यांच्या समस्यांवर चर्चा व्हावी नि उपाययोजनांच्या दृष्टीने मार्ग निघावा. मच्छीमारदिनी हे सर्व प्रकार फारसे कोठे झाले असतील अशी शक्‍यता नाही. कारण, मच्छीमारांचे जगच वेगळे आहे. त्यांच्याप्रमाणेच त्यांचे प्रश्‍न आणि समस्याही वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित आहेत. 

खरे तर महाराष्ट्राला लाभलेली 720 किलोमीटरची किनारपट्टी ही मोठी संपत्ती आहे. अरबी समुद्र हा कोकणातील सर्व जिल्ह्यांमधील सुमारे 395 गावांमधील अडीच लाख कुटुंबांचा पोशिंदा आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या किनारपट्टीवरील लोकांसाठी मासेमारी हेच रोजगाराचे प्रमुख साधन आहे. अलीकडच्या काळात मात्र मासेमारीतील यांत्रिकीकरणाबरोबरच संघर्षाच्या ठिणग्याही वाढल्या आहेत. समुद्राच्या क्षमतेचा विचार न करता ट्रॉलर, पर्ससिननेट यांचे परवाने वाटले गेले. त्यात मच्छीमारांपेक्षा राजकीय नेत्यांच्या धनिक हस्तकांना प्राधान्य दिले गेले. नंतरच्या काळात तर अनधिकृत बोटींनीही स्वैरसंचार सुरू केला. शेजारच्या राज्यांतील मच्छीमार बोटींनी महाराष्ट्राच्या हद्दीत घुसखोरी केली. वास्तविक पर्ससिननेट मासेमारी खोल समुद्रात आणि पारंपरिक मासेमारी किनारपट्टीलगत करावी, असे निकष आहेत. प्रत्यक्षात ट्रॉलर आणि पर्ससिनवाले पारंपरिक मच्छीमारांच्या क्षेत्रातच घुसखोरी करतात. शिवाय त्यांच्या जाळ्यांचा व्यास ठरवून दिलेल्या निकषापेक्षा कमी असतो. त्यामुळे समुद्रातील मासे अक्षरशः गाळून काढले जातात. यात प्रजननयोग्य मासे आणि मत्स्यबीजही पकडले गेल्याने समुद्रातील जैवविविधता बिघडली आहे. याला काही प्रमाणात सागरी प्रदूषणही कारणीभूत आहे. त्यामुळे किनारपट्टीलगतच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत किमती मासे मिळण्याचे प्रमाण खालावले. मत्स्यदुष्काळसदृश स्थितीमुळे लाखोंच्या संख्येने असलेला पारंपरिक मच्छीमार समुद्रातून रिकाम्या हाताने परतू लागला. असलेले मासे पर्ससिनवाले लुटून नेत असल्याने कोकणच्या किनारपट्टीवर पर्ससिनविरुद्ध पारंपरिक मच्छीमार असा नवा संघर्ष सुरू झाला. या सगळ्या स्थितीमुळे सामाजिक, आर्थिक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. अशीच नियंत्रणशून्य स्थिती राहिल्यास अरबी समुद्रात खाण्यायोग्य माशांचे प्रमाण 'नाही'च्या जवळपास जाण्याची भीती आहे. 

ही स्थिती ओढवण्यामागची बरीचशी कारणे कृत्रिम आहेत. मुळात देशाची सागरी मासेमारी क्षमता सहा लाख टनांच्या जवळपास आहे; मात्र सध्या चार-साडेचार लाख टन इतकेच उत्पन्न घेतले जाते; पण हे उत्पन्न अनियंत्रित पद्धतीने घेण्यात येते. राज्याची सागरी हद्द 200 सागरी मैलांपर्यंत आहे. त्यापलीकडे खोल समुद्रात होणारी मासेमारी खूपच कमी आहे. कारण तिथे जाण्याइतक्‍या क्षमतेच्या बोटी आपल्याकडे फारशा नाहीत. किनारपट्टीलगतच्या क्षेत्रात अतिरेकी पद्धतीने मासेमारी केली जाते. यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा दुबळी आहे. मत्स्य विभाग, पोलिस आणि किनारारक्षक दल यांच्या माध्यमातून मासेमारीवर नियंत्रण ठेवले जाते; मात्र समुद्रातील घुसखोरी व इतर बेकायदा कृत्यांवर नियंत्रणासाठी सक्षम गस्त यंत्रणा आणि मनुष्यबळाचा अभाव आहे. सध्याच्या भाजप सरकारने डॉ. सोमवंशी समितीचा अहवाल स्वीकारून पर्ससिन मासेमारीवर निर्बंध आणले; पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणाच नसल्यामुळे निर्णय कागदावर राहिले. 

माशांच्या मागणीत कायम वाढ होत आहे. निर्यातीलाही मोठा वाव आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील अराजकता थांबवून उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. समुद्राची क्षमता ठरवून तितक्‍या प्रमाणातच मासेमारीचे परवाने द्यायला हवेत. यात पारंपरिक मच्छीमारांना प्राधान्य हवे. सध्या मासेमारी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर माशांची लूट करण्यासाठी होत आहे. राक्षसी पद्धतीने मासेमारी केली जात आहे. याऐवजी तंत्रज्ञानाचा वापर अतिरेकी मासेमारी थांबविण्यासाठी व्हायला हवा. केंद्राने 'नीलक्रांती'चे धोरण जाहीर केले आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी करायला हवी. केज कल्चर (पिंजरा संवर्धन), कोळंबी संवर्धन, निमखाऱ्या पाण्यातील मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच मासळीपासून मूल्यवर्धित पदार्थ बनविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. खोल पाण्यातील मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मच्छीमारकेंद्रित योजना आणायला हव्यात. मासेमारी क्षेत्रातील या संघर्षामुळे महाराष्ट्राची किनारपट्टी खदखदत आहे. यावर वेळीच नियंत्रण न आणल्यास सागरी जैवविविधतेचे, किनारपट्टीवरील अर्थकारणाचे, निर्यातक्षम क्षेत्राचे नुकसान होणारच आहे; पण त्यातून वाढत जाणारे विविध सामाजिक प्रश्‍न सोडविणे भविष्यात आवाक्‍याच्या बाहेर जाण्याची भीती आहे.