शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी (अग्रलेख)

तूर आणि हरभरा खरेदीबाबत सरकारने कितीही आश्वासने दिलेली असली, तरी प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची अक्षरशः ससेहोलपट सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मध्य प्रदेशप्रमाणे भावांतर योजना लागू करण्याचा विचार व्हावा.

आ पल्याकडच्या राजकीय सत्तास्पर्धेत शेतीचा आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न हा फक्त तोंडी लावण्यापुरताच आहे काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत सरकारवर टीका करताना भाजपने शेतकऱ्यांना जी आश्‍वासने दिली होती, नेमकी तशीच आश्‍वासने आता काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली आहेत. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना शाश्वत नफा, हमीभावाचे पुनरावलोकन, लहान-मध्यम शेतकऱ्यांना कर्जमाफी इत्यादी. थोडक्‍यात, मते मिळविण्यासाठी हा मुद्दा राजकीय पक्षांना हाताशी असल्यासारखा वाटतो. हा विषय आत्मीयतेचा वाटत असता तर संसद आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनांत त्यावर तपशीलाने, अभ्यासपूर्ण आणि तळमळीने चर्चा झाली असती. ती होत नसल्याने शेतीकडे पाहण्याच्या राजकीय पक्षांच्या दृष्टिकोनाविषयी संशय बळावतो. तूर व हरभरा डाळ यांच्या खरेदीचा महाराष्ट्रात कसा बोजवारा उडाला, हे ‘सकाळ’ व ‘ॲग्रोवन‘ने मंगळवारच्या अंकात विस्ताराने मांडले आहे. या प्रश्‍नाची सरकारने गांभीर्याने दखल घेणे आवश्‍यक आहे.

सध्या कोरडवाहू भागात सर्वांत जिव्हाळ्याचा विषय आहे, तो शेतीमालाच्या सरकारी खरेदीचा! विशेषतः तूर आणि हरभरा खरेदीबाबत सरकारने कितीही आश्वासने दिलेली असली तरी, प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची ससेहोलपट सुरू आहे. ‘शेतीमालात आर्द्रतेचे प्रमाण अधिक आहे, कचरा-माती आहे, गोदामांमध्ये जागा नाही’, इथपर्यंत अनेक कारणे सांगून शेतकऱ्यांना वाटेला लावले जाते. हरभरा विक्रीची केंद्रे तर फक्त नावाला सुरू झाली आहेत. सरकारी खरेदीसाठी कोटा ठरवणे ही मूलतःच अन्याय्य गोष्ट. बाजारात आलेल्या प्रचंड शेतीमालापैकी, मग ती तूर असो की हरभरा, आम्ही फक्त इतकाच माल खरेदी करू, बाकीचे काय करायचे ते तुमचे तुम्ही पाहा, असा विश्वामित्री पवित्रा घेणे सरकारी यंत्रणेसाठी भूषणावह नाही. उदाहरणार्थ, राज्यात यंदा तुरीचे साडेअकरा लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यापैकी ४.४६ लाख टनांचीच खरेदी सरकार करणार आहे. बाकीचे सारे वाऱ्यावर! त्यापैकीही आजअखेर केवळ १.२२ लाख टन तूर खरेदी केली गेली. हरभऱ्याची कथा तर अजून सुरू व्हायची आहे. गोदामांच्या अनुपलब्धतेची कारणे त्यासाठी पुढे केली जाताहेत. गतवर्षी तुरीची खरेदी केल्यामुळे गोदामे भरलेली आहेत, याची माहिती सरकारला नव्हती काय? मग गोदामांची व्यवस्था का केली गेली नाही? याला कोणते ‘बाबू’ जबाबदार आहेत, याचा पणन खात्याने शोध घेऊन त्यांचे पातक त्यांच्याच शिरावर थोपवले पाहिजे. या साऱ्या गोंधळामुळे मिळेल ते पदरात पाडून घ्यावे, असा नुकसानीचा असला तरी व्यवहार्य विचार करून शेतकरी परंपरागत बाजार व्यवस्थेच्या वळचणीला जाऊन लुबाडला जात आहे. ढोबळ अंदाजानुसार त्यामुळे एकट्या महाराष्ट्रातील सोयाबीन, उडीद, तूर व हरभरा उत्पादकांचे तब्बल ३३५८ कोटींचे नुकसान होणार आहे. नीरव मोदीच्या बॅंकलुटीपुढे हा आकडा किरकोळ वाटत असला तरी, कोट्यवधी शेतकऱ्यांची मीठ-मिरची त्यावर अवलंबून आहे.

दुसरीकडे शेजारी कर्नाटकात तुरीला हमीभावावर ५५० रुपये बोनसही दिला जातो. सरकारी खरेदीतही त्या राज्याने महाराष्ट्रावर आघाडी घेतली आहे. हमीभाव आणि सरकारी खरेदीच्या दुखण्यावर भाजपशासित मध्य प्रदेशने ‘भावांतर योजने’चा चांगला तोडगा काढला आहे. बाजार व्यवस्थेसाठी आवश्‍यक असलेले शहाणपण किंवा गतिमान निर्णयक्षमता सरकारकडे नसते आणि तशी अपेक्षा करणेही गैरच! म्हणूनच बाजारभाव व हमीभाव यांमधील फरक शेतकऱ्यांना देणे व्यवहार्य ठरावे. सरकारी खरेदीची सर्कस उभी करणे, गोदामांची व्यवस्था करणे, तूट-घट सांभाळणे, उंदरांपासून संरक्षण करणे, चोऱ्या रोखणे आणि या साऱ्यांतून उरलेल्या शेतीमालाची विक्री करून त्यातून नफ्याची अपेक्षा करणे हे नागरिकांच्या करांवर पोसल्या जाणाऱ्या आणि कोणतीही बांधीव उद्दिष्टे नसलेल्या सरकारसारख्या यंत्रणेसाठी अशक्‍य कोटीतले काम. त्यामुळे भावांतर योजना तिच्यातले गुणदोष गृहीत धरूनही व्यवहार्य ठरावी. या योजनेचा अभ्यास करण्याची ग्वाही महाराष्ट्राच्या ‘अभ्यासू सरकार’ने दिली असली तरी, अभ्यास ते परीक्षा आणि तिचा निकाल हे अंतर कधी तुटणार याचे ठोस उत्तर कोणी देत नाही. दुसरीकडे, आयातीवरचा खर्च टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तेलबियांचे उत्पादन वाढवावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. तुरीने हातावर तुरी दिल्यामुळे पोळलेला शेतकरी पंतप्रधानांच्या ताज्या आवाहनाला कसा काय प्रतिसाद देतो, ते येत्या खरिपात पाहता येईल. तोपर्यंत यंदाच्या हंगामातील तूर, हरभरा खरेदीचे कवित्व सुरूच राहील!