पन्नाशीची उमर गाठली...(झूम इन)

prakash akolkar
शुक्रवार, 17 जून 2016

एकीकडे भाजपशी पंगा घेत निवडणुका लढवायच्या आणि नंतर पुन्हा सत्तेत सामील व्हायचं, हेच धोरण शिवसेना पुढेही अवलंबणार आहे काय? सुवर्णमहोत्सवी अधिवेशनात शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

एकीकडे भाजपशी पंगा घेत निवडणुका लढवायच्या आणि नंतर पुन्हा सत्तेत सामील व्हायचं, हेच धोरण शिवसेना पुढेही अवलंबणार आहे काय? सुवर्णमहोत्सवी अधिवेशनात शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

शिवसेना नावाची मराठी माणसांची संघटना ‘बाळ ठाकरे‘ नावाच्या एका व्यंग्यचित्रकार-पत्रकाराने स्थापन केली. त्यास येत्या रविवारी, 19 जून रोजी 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पाच दशकांच्या या संघटनेचा प्रवास नेमका कसा झाला, त्याबाबतच्या साऱ्या कहाण्या मराठी माणसाला मुखोद्‌गत आहेत. याच प्रवासात पुढे ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे‘ म्हणून मराठी माणसांच्या एका मोठ्या समूहावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या बाळासाहेबांच्या ‘करिष्म्या‘ने आजही तो समूह भारावून गेलेला असतो. मराठी माणसांच्या या संघटनेच्या पहिल्या-वाहिल्या दसरा मेळाव्यात म्हणजे 30 ऑक्‍टोबर 1966 रोजी राजकारणाची संभावना ‘गजकरण‘ अशी करून बाळासाहेबांनी टाळ्या घेतल्या होत्या! ‘80 टक्‍के समाजकारण आणि 20 टक्‍के राजकारण,‘ असे शब्द त्या मेळाव्यात बाळासाहेबांनी आपल्या संघटनेची उद्दिष्टं स्पष्ट करताना वापरले होते. प्रत्यक्षात पुढच्याच वर्षी तत्कालीन ठाणे नगरपालिकेच्या निवडणुका लढवून शिवसेनेनं राजकारणात उडी घेतली आणि पुढची पाच दशके विविध राजकीय पक्षांना झुलवत ठेवत निव्वळ राजकारणच कसे केले, हा सारा इतिहास मराठी माणसाच्या याच समूहाच्या ओठांवर आहे. त्यामुळेच आता शिवसेना पन्नाशीची उमर गाठत असताना, त्याच त्या भूतकाळातील कहाण्या उगाळण्याऐवजी शिवसेनेचं वर्तमान आणि भविष्य यांचा विचार करणंच अधिक उचित ठरावं. 

गेल्याच आठवड्यात एका मराठी चॅनेलवरील चर्चेत बोलताना अवघ्या दीड-दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत शिवसेनेचा उल्लेख ‘आमचा सर्वात जुना मित्र‘ असा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्यानं आजमितीला शिवसेनेची अवस्था अत्यंत ‘केविलवाणी‘ झाली असल्याचा दावा ठामपणाने केला. खरोखरच आज शिवसेना केविलवाणी वा अगतिक झाली आहे काय, या प्रश्‍नाचं उत्तर शोधताना दीड वर्ष मागं जावं लागतं. त्या आधीच्या सहा महिन्यांत झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत यशानं गगनाला हात लागल्याच्या आनंदात मशगूल असलेल्या भाजपनं या आपल्या ‘सर्वात जुन्या मित्रा‘ला बाहेरचा रस्ता दाखवला आणि स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवत राज्यात 123 आमदार निवडून आणले. तेव्हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही स्वत:च्या एकट्याच्या बलबुत्यावर (कारण शिवसेना भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अशा चार पक्षांविरोधात लढत होती) मैदानात ठामपणे उभं राहत 63 जागा जिंकल्या होत्या. अर्थात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राच्या गादीसाठी झालेली ही पहिली निवडणूक असल्यानं झाडून सारे शिवसैनिक ‘दगलबाज‘ भाजपला धडा शिकवण्यासाठी एकत्र आले होते. पुढे भाजपचं सरकार स्थापन झालं आणि शिवसेना विरोधी पक्षनेत्याच्या ‘लाल दिव्याच्या गाडी‘तून विरोधी पक्षांच्या बाकांवर जाऊन बसली. पण पुढच्या महिनाभरात हा विरोधी पक्ष अख्खाच्या अख्खा उठून सत्ताधारी बाकांवर जाऊन बसला. सारं गाडं बिनसलं आणि बिघडलं ते तिथंच! 

या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेच्या पहिल्या तीन दशकांच्या प्रवासाकडे बघायला हवं. पहिल्या दशकात शिवसेना मुंबई महापालिकेतील कॉंग्रेसशी साटंलोटं करून मिळवलेल्या महापौरपदावर आणि काही समित्यांच्या अध्यक्षपदांवरच खूश होती आणि मुंबई-ठाण्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्या संघटनेचा विस्तार करावा, असा विचारही सेना नेत्यांच्या मनात आला नव्हता. मात्र, 1985 मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला प्रथमच एकहाती सत्ता स्थापन करता आली आणि राज्यभरातील विस्ताराचा विचार पुढे आला. तेव्हा आपला मराठी बाणा बाजूस सारून शिवसेनेनं हिंदुत्वाचा ध्वज खांद्यावर घेतला होता. तरीही मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद या महानगरांच्या पलीकडे शिवसेनेचं फारसं अस्तित्व दिसत नव्हतं. औरंगाबादेतही शिवसेनेचा शिरकाव हा तेथील हिंदू-मुस्लिमांच्या तणावातूनच झाला होता, हेही विसरता कामा नये. देशभरातील अन्य प्रादेशिक पक्ष स्थापनेनंतरच्या 10-15 वर्षांत आपापल्या राज्याची सत्ता ताब्यात घेत असताना, शिवसेनेला मात्र त्यासाठी 30 वर्षे लागली आणि सत्ता मिळाली तीही भाजपच्या साथीनं; तसेच अयोध्येतील ‘बाबरीकांडा‘नंतर मुंबईत झालेल्या दोन भीषण दंगलींच्या पार्श्‍वभूमीवर. पण मिळालेली सत्ताही शिवसेना-भाजपच्या या तथाकथित ‘युती‘ला टिकवता आली तर नाहीच आणि पुन्हा पुढे सत्तेत येण्यासाठी त्यानंतरच्या 15 वर्षांनी नरेंद्र मोदी नावाचा महापुरुष उदयाला यावा लागला. दीड वर्षापूर्वी आलेल्या भाजपच्या सरकारात सामील न होण्याचा निर्णय शिवसेना न घेती तर काय झालं असतं? आज शिवसेनेनं सत्तेत राहूनही राज्याचा विरोधी अवकाश पूर्णपणे व्यापून टाकला आहे. कॉंग्रेस तसेच राष्ट्रवादी हे पक्ष पूर्णपणे निष्प्रभ झाल्याचा हा असा फायदा नाहीतरी शिवसेनेनं आपल्या खात्यात जमा केलाच आहे. मग सत्तेत सामील न होताच ही भूमिका शिवसेनेनं का निभावली नाही? या प्रश्‍नाचं उत्तर उघड आहे. शिवसेना सत्तेत न जाती, तर त्यांचे किमान डझनभर आमदार आपली आमदारकी पणास लावूनही भाजपच्या गोटात डेरेदाखल व्हायला तयार होते, ही आता निव्वळ अफवा राहिलेली नाही. आज भाजपशी रोजच्या रोज ‘राडा‘ होऊनही शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडायला का तयार नाही, या प्रश्‍नाचं उत्तरही तेच आहे. ज्या कारणासाठी शिवसेना अनेक अपमान सहन करून सत्तेत सहभागी झाली, त्याच बाबीमुळे आता शिवसेनेला सत्तेतून बाहेरही पडता येत नाही. 

त्यामुळेच आज पन्नाशीची उमर गाठली असताना, पुढे शिवसेना नेमकं काय पाऊल उचलणार हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषेत ‘लाखमोलाचा‘ प्रश्‍न आहे. एकीकडे भाजपशी पंगा घेत निवडणुका लढवायच्या आणि नंतर पुन्हा सत्तेत सामील व्हायचं, हेच धोरण शिवसेना पुढेही अवलंबणार आहे काय? कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत हे दृश्‍य आपण बघितलं आहे. मुंबई महापालिकेच्या सहा-आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीतही तेच होण्याची शक्‍यता आहे, की एकमेकांविरोधात लढल्यानेच या दोन्ही पक्षाच्या विधानसभेत वाढलेल्या बळाचा विचार त्यामागे असणार आहे? येत्या रविवारी मुंबईत होणाऱ्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यात या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळतील की उद्धव ठाकरेही बाळासाहेबांचंच ऐन वेळी आणि अगदी शेवटच्या क्षणी निर्णय घेण्याची रीतच पुढे सुरू ठेवणार आहेत? असे अनेक प्रश्‍न आहेत आणि अवघ्या महाराष्ट्राला त्याबाबत कमालीचे औत्सुक्‍य आहे. मराठी माणसाची ही इच्छा उद्धव पूर्ण करतील काय?

- प्रकाश अकोलकर