संघर्षाची आयात,औदार्याची निर्यात

गणेश हिंगमिरे
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

आयात शुल्कवाढीचा अमेरिकेचा ताजा निर्णय नियमांना अन्‌ नैतिकतेलाही धरून अजिबात नाही. त्यातून व्यापार युद्ध भडकेल. भारत, चीन आणि युरोपसह अनेक देशांना त्याची झळ बसेल.

आयात शुल्कवाढीचा अमेरिकेचा ताजा निर्णय नियमांना अन्‌ नैतिकतेलाही धरून अजिबात नाही. त्यातून व्यापार युद्ध भडकेल. भारत, चीन आणि युरोपसह अनेक देशांना त्याची झळ बसेल.

अ मेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारासंदर्भात नुकतीच केलेली एक घोषणा दूरगामी परिणाम घडविणारी असल्याने तिची दखल घ्यावी लागेल. खेळता येत नसेल तर नियमांविरुद्धच तक्रार करायची, असे काही जण असतात. आता हे करताना नियम आपल्या प्रतिस्पर्ध्यालादेखील लागू आहेत, हे मात्र विसरले जाते. ट्रम्प यांचे असेच काहीसे होत असून, जागतिक व्यापारात अमेरिकेवर अन्याय होत आहे, असा ग्रह त्यांनी करून घेतला आहे आणि आयातशुल्क वाढविण्याचा निर्णय एका फटक्‍यासरशी घेऊन टाकला. हा एका अर्थाने त्यांनी ‘बॉम्ब’च टाकला असून, त्यामुळे जगातील व्यापार होरपळून निघेल, अशीच चिन्हे दिसताहेत.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेत बाहेरून येणाऱ्या पोलादाच्या आयातीवर २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू केले आणि ॲल्युमिनिअमच्या आयातीवर १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू केले. म्हणजेच बाहेरून येणारे पोलाद व ॲल्युमिनियम अधिक बाजारमूल्याने अमेरिकेत येईल आणि अमेरिकेतल्या पोलाद व ॲल्युमिनियमशी स्पर्धा करेल. वास्तवात अमेरिकेच्या या निर्णयाने मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय व्यापारालाच तडा गेला आहे. अमेरिकेत तयार होणारे पोलाद १०० रुपये असेल आणि बाहेरून येणाऱ्या पोलादाची किमतही १०० असेल, तर व्यापार स्पर्धा बरोबरीची राहील आणि अमेरिकेच्या व परकी मालाला समान संधी उपलब्ध होईल. पण ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे बाहेरील पोलादावर २५ टक्के आयात शुल्क लावल्याने ते १२५ रुपयांना उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे त्यांना अमेरिकेची बाजारपेठ सहज मिळणार नाही. पण जे पाऊल अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी उचलले, तेच इतर देशही अन्य वस्तूंबाबत उचलू शकतात. दुसरी बाब म्हणजे याचा परिणाम इतर देशांच्या निर्यात धोरणावर होईल आणि परिणामतः त्यांच्या परकी गंगाजळीवर आणि अंतिमतः आर्थिक स्थैर्यावर होईल.

आयात शुल्कवाढीचा हा निर्णय नैतिकतेला धरून अजिबात नाही आणि व्यापारयुद्धाला खतपाणी घालणारा आहे. अमेरिकेच्या निर्यात शुल्क आकारणीच्या विरोधात चीन, युरोपसह अनेक देश उभे ठाकले आहेत. ‘इतर देशांच्या वस्तू आम्हाला नको आणि आमच्या वस्तू मात्र जगभर कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पोचल्या पाहिजेत,’ ही अमेरिकेची सध्या भूमिका आहे.‘जगाची बाजारपेठ आम्हाला हवी आहे; परंतु आमची बाजारपेठ जगाला देण्यास आम्ही तयार नाही,’ असा अमेरिकी अध्यक्षांचा हेका आहे. चीन आणि भारताला अमेरिकेने ‘जागतिक व्यापार संघटने’मध्ये (डब्ल्यूटीओ) खेचून सौरऊर्जेवरील पदार्थांचे आयात शुल्क आणि तांत्रिक बंधने काढण्यास भाग पाडले. त्याचबरोबर २०१५मध्ये भारताने स्वाइन फ्लूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणलेली बंधनेसुद्धा ‘डब्ल्यूटीओ’च्या न्यायनिवाडा यंत्रणेमार्फत काढून घेण्यात यश मिळविले.
 सर्वांत मोठा म्हणता येईल, असा जगाची बाजारपेठ मिळविणारा आणि चीनला खुपणारा विजय म्हणजे पोल्ट्री इंडस्ट्रीसंबंधीचा ! चीनला अमेरिकेने त्यांच्या ब्रॉयलरसाठीचे निर्यात शुल्क काढायला लावले आणि आता उलट चीनच्या अनेक वस्तूंवर मात्र बंधने लावणे सुरू केले. त्यांच्या मते अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. हे सूत्र ‘डब्ल्यूटीओ’च्या उद्दिष्टांच्या विरोधात आहे आणि व्यापार युद्धाला निमंत्रण देणारे आहे. त्याची प्रतिक्रिया जगभरातून उमटताना दिसत आहे. युरोपियन कमिशनचे प्रमुख जीन क्‍लॉड जेंकर यांनी अमेरिकेला इशारा दिला आहे, की आमचे २८ सदस्यदेश अमेरिकी उत्पादनांना लक्ष्य करतील. चीनचे प्रमुख झांग यांनी सांगितले, की चीन अमेरिकेबरोबर व्यापार युद्ध करू इच्छित नाही. परंतु अमेरिकेने चीनच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचवली तर चीन गप्प बसू शकणार नाही आणि आवश्‍यक त्या उपाययोजना करेल. चीनने त्यांच्या उत्पादित वस्तूंच्या किंमती मुद्दाम कमी ठेवून अमेरिकेच्या उत्पादकांना दुखावले. आता ट्रम्प आपल्या अधिकारात चीनला लक्ष्य करून धोरणे आखत आहेत. आपल्या आयात- निर्यात धोरणासाठी जगभरातून आलेल्या टीकेला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले, ‘व्यापार युद्धे चांगली आहेत आणि जिंकणे सोपे आहे’. आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा आयात- निर्यात धोरणावर विशेषकरून अवलंबून असतो आणि एखाद्या देशाची आर्थिक सुबत्ता व समीकरणे ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अवलंबून असतात. जागतिक व्यापार संघटना ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा एक मुख्य केंद्रबिंदू मानली गेली आहे. जगातील ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा ‘डब्ल्यूटीओ’च्या माध्यमातून साधला जाईल, अशी संकल्पना जगभरातील बहुतांश देशांनी मांडली आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’ने चार मार्चला इशारा दिला, की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पोलाद आणि ॲल्युमिनिअमच्या आयातीवर जास्त शुल्क लावण्याच्या निर्णयावर ठाम असतील तर
व्यापार युद्ध अटळ आहे आणि त्यामुळे नुकसान सगळ्यांचेच होणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते भारत, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था ‘विकसनशील देश’ या अंतर्गत अनेक सवलती घेत आहेत. ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये विकसनशील देशाची व्याख्याच योग्य नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते कोणताही व्याख्या संदिग्ध असल्याने वेगवेगळे देश त्याअंतर्गत सवलती घेत आहेत. ‘डब्ल्यूटीओ’ करारांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अशा सवलतींच्या पुनर्विचाराचा त्यांचा आग्रह आहे.

 सारांश असा, की अमेरिकेच्या उलट्या बोंबा सुरू झाल्या आहेत. त्यांना कसले ना कसले युद्ध केल्याशिवाय चैन पडत नाही; पण सैनिकी किंवा जमिनीवरील युद्धापेक्षा ‘व्यापार युद्ध’ हे खूप घातक असते. त्याचे परिणाम लागलीच दिसून येतात आणि दीर्घ काळ टिकून राहतात. ‘हम करे सो कायदा’ या अमेरिकेच्या प्रवृतीवर ‘डब्ल्यूटीओ’च्या प्रमुखांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे आणि आपल्या कार्यालयाला अमेरिकेची पुढील पावले काय असतील, यावर नजर ठेवण्यास सांगितले आहे. अमेरिकेने आपला पवित्रा बदलला नाही, तर भारत, चीन आणि युरोपसह अनेक देशांना या व्यापार युद्धाला सामोरे जावे लागेल, त्याचा परिणाम निश्‍चितच चांगला नसेल.

Web Title: editorial ganesh hingmire write import duty increase