सोन्याच्या आयातीची काजळी

कौस्तुभ केळकर (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक)
शुक्रवार, 21 जुलै 2017

देशाची सोन्याची आयात चालू आर्थिक वर्षात ९५० टन होणार असा अंदाज आहे. विकासाची मोठी आकांक्षा बाळगताना सोन्याच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात परकी चलन खर्च करणे परवडणारे नाही.

जागतिक परिस्थितीच्या तुलनेत विचार करता देशाची अर्थव्यवस्था सध्या वेगाने वाढत आहे. साडेसहा ते सात टक्के असलेला आर्थिक विकास दर आठ ते नऊ टक्‍क्‍यांपर्यंत उंचावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. निर्यातवाढीसाठीची धडपड हा त्याचाच भाग. संरक्षण सामग्रीबाबत स्वयंपूर्णता मिळवणे दूरची गोष्ट असली तरी याबाबत ठोस पावले टाकली जात आहेत. देशातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, तसेच संरक्षण सामग्रीमधील नवे तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी परकी कंपन्यांना देशात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. परंतु आजही आपला देश प्रामुख्याने आयातभिमुख आहे. आयातीमधील सर्वाधिक वाटा कच्च्या तेलाचा असून दुसरा क्रमांक सोन्याचा लागतो. यासाठी आपले बहुमूल्य परकी चलन खर्ची पडते. कच्चे तेल हा गरजेचा आणि अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्वाचा घटक आहे; परंतु सोन्याच्या आयातीसाठी परकी चलन खर्ची पडणे दुर्दैवी आहे, याचे कारण सोन्याच्या खरेदीने आणि यामधील गुंतवणुकीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत नाही. ती अनुत्पादक गुंतवणूक आहे. सोने आयातीच्या प्रमाणाला आळा बसावा, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे.

२०१७या वर्षात देशातील सोन्याच्या मागणीमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसत आहे. एका अंदाजानुसार एप्रिल महिन्यातील केवळ एका दिवशी अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर २३ टन सोन्याची खरेदी झाली. मे महिन्यात १०३ टन सोने आयात करण्यात आले. गेल्या वर्षातील मे महिन्याच्या तुलनेत आयातीमधील ही वाढ सुमारे चौपट आहे तर मार्च महिन्यातील सोन्याची आयात गेल्या वर्षातील मार्च महिन्याच्या तुलनेत ५८२ टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे दिसते. जानेवारी ते जून २०१७  या काळात ५२१ टन सोने आयात करण्यात आले, तर २०१६ मध्ये ५१० टन सोने आयात करण्यात आले होते. हे सर्व पाहता वर्ष २०१७मधील सोन्याची आयात ९५०टनांच्या वर जाईल, असा अंदाज रॉयटर्सच्या सहयोगी संस्थेने व्यक्त केला आहे. गेल्या ५ वर्षांतील आपली देशाची सोन्याची आयात सरासरी सुमारे ७०५ टन होती.

जुलै महिन्यात लागू करण्यात आलेल्या ‘जीएसटी’मधील सोन्यावरील करांच्या अनिश्‍चिततेच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ झाल्याचे दिसत आहे. चीनमध्ये थोड्याफार प्रमाणात हीच परिस्थती असून, या वर्षातील पहिल्या तिमाहीमध्ये सोने खरेदीत गेल्या वर्षीच्या तिमाहीचे तुलनेत सुमारे१४.७ टक्के वाढ झाली. ‘चायनीज गोल्ड अँड सिल्व्हर एक्‍स्चेंज सोसायटी‘चे अध्यक्ष हेवूड चाऊंग यांनी चिनी जनता चलनाचे अवमूल्यन, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी आणि शेअरबाजारातील चढ - उतार यावर मात करण्यासाठी सोन्यामध्ये गुंतवणूक करत आहेत असे नमूद केले आहे. सोन्याची वाढती आयात ही आपल्या सरकारची डोकेदुखी ठरली आहे . या वर्षातील सोन्याची एकंदर अपेक्षित आयात पाहता ही रक्कम सुमारे ४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. गेली दोन वर्षे कच्च्या तेलाचे दर पन्नास डॉलर प्रति बॅरल पातळीखाली राहिल्याने परकी चलन खर्च करण्यावरील भार काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी निर्यातीमध्ये अपेक्षित वाढ नाही आणि यातून मिळणाऱ्या परकीय चलनाचा ओघ त्या प्रमाणात कमी आहे. हे पाहता सोन्यावरील आयातीवरील खर्च अनावश्‍यक आहे. याला आळा घेतल्यास वित्तीय आणि व्यापारी तूट आणखी कमी करण्यास मोठा हातभार लागेल आणि हे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले लक्षण ठरेल. सर्वसाधारणपणे, आर्थिक अनिश्‍चितता, चलनवाढ, चलनाचे अवमूल्यन यावर मात करण्यासाठी सोन्यामध्ये गुंतवणूक केली जाते. परंतु आज देशातील आर्थिक परिस्थती, चलनवाढीचा दर, रुपया बघता तशी परिस्थती नाही. नोटाबंदीनंतर रोकड बाळगणे अवघड झाले आहे, तसेच काळ्या पैशावर घाला घालण्यासाठी सरकार मोठी कारवाई करेल या शंकेने आणि जीएसटीविषयीच्या अनिश्‍चिततेने सोन्याच्या खरेदीत वाढ होत असल्याचा अंदाज आहे.

आज बॅंकांमधील मुदत ठेवींचे व्याजदर सतत घसरत आहेत, सरकारने अल्पबचत योजनातील गुंतवणूक पर्यायांवरील व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे. या वर्षात शेअरबाजार विक्रमी पातळी गाठत आहे. पूर्वी अनेकदा अशा तेजीच्या काळात गुंतवणूक करून अनेकजण पैसे गमावून बसले आहेत आणि आता काही प्रमाणात तरी सावध झाले आहेत. रियल इस्टेट क्षेत्र नोटाबंदीच्या तडाख्यातून पूर्णपणे सावरलेले नाही. या क्षेत्रातील अनुत्साहाचे वातावरण अद्याप कायम आहे. गुंतवणूकदार रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. एकंदरीत पाहता, सोन्यामधील अनावश्‍यक गुंतवणूक आणि त्याचे होणारे परिणाम, ही चांगली चिन्हे नाहीत. जनतेने खरेदी केलेले सोने हे प्रामुख्याने लॉकरचे धन बनते. हे पाहता जनतेला यापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. अल्पबचत योजनांवरील, बॅंकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी करणे बंद केले पाहिजे. रिझर्व्ह बॅंकेचे आठ टक्के दराने सहा वर्षे मुदतीचे कर्जरोखे विक्रीस उपलब्ध आहेत. हा एक चांगला आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय आहे. परंतु सरकार याची माहिती देण्याबद्दल उदासीन दिसते. कदाचित अनेक लोकांना हा गुंतवणूक पर्याय माहिती नसण्याची शक्‍यता आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशातील गुंतवणूक चक्राला चालना दिली पाहिजे. यामुळे आर्थिक विकास दराला उत्तेजन मिळेल, आणि यातून अर्थव्यवस्थेचे एकूण एकंदर चित्र बदलेल.