सरकारी घरांना ‘घरघर’! (अग्रलेख)

पदावरून पायउतार झाल्यावर माजी मुख्यमंत्री ‘सामान्य नागरिक’ असतो, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सरकारी निवासस्थाने सोडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारी पैशांनी अशा सुखसोयी उपभोगणाऱ्या माजी मुख्यमंत्र्यांना चाप बसेल.

राजकारणी असोत की नोकरशहा; एकदा का त्यांना त्यांच्या पदामुळे आलिशान सरकारी निवासस्थाने मिळाली की त्या पदावरून पायउतार झाल्यावरही ती सोडण्याचा रिवाज आपल्या देशात क्‍वचितच बघायला मिळतो. सदानंद वर्दे यांच्यासारखा एखादाच नेता सरकार बरखास्त झाल्यावर, मंत्रालयातून ‘बेस्ट’च्या बसने आपल्या मूळच्या वांद्रे येथील घरी गेल्याच्या कहाणीचे आता दंतकथेत रूपांतर झाले आहे. मात्र, ही सत्तरच्या दशकाच्या अखेरीस घडलेली कहाणी नव्हे, तर वस्तुस्थिती होती. उत्तर प्रदेशसारख्या सरंजामशाही प्रवृत्तीचा बुजबुजाट असलेल्या राज्यांत तर अशी ही केवळ पदांमुळे मिळालेली निवासस्थाने कायमचीच बळकावण्याची प्रथा प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहे. त्यातच, त्या राज्यात २०१६ मध्ये मंजूर झालेल्या या संदर्भातील कायद्यामुळे मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांना मिळालेली निवासस्थाने तहहयात त्यांच्या नावावर केली गेल्याने वादाचे मोठेच मोहोळ उठले होते. मात्र, ‘लोकप्रहारी’ या त्या राज्यातील स्वयंसेवी संस्थेने विधानसभेने मंजूर केलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही जनतेच्या भावनांची दखल घेत हा कायदा रद्दबातल ठरविला आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करायला हवे. आपल्या देशात घरांची मोठ्या प्रमाणावर टंचाई असताना, अशा प्रकारे केवळ पदाच्या महत्तेपोटी मिळालेली निवासस्थाने ही त्या व्यक्‍तीला तहहयात वापरावयास देणे, हा सार्वजनिक मालमत्तेचा निव्वळ गैरवापरच होता. एखाद्या मोठ्या पदावर असताना, केवळ त्या पदापोटी मिळालेले सरकारी लाभ उपभोगणे, हे एकवेळ रास्त म्हणता येईल. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश विधानसभेने मंजूर केलेल्या या कायद्यामुळे वादळ उठणे साहजिकच होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्दबातल ठरवल्यामुळे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एन. डी तिवारी, भाजपचे नेते आणि विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, तसेच बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती आणि समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांना या निर्णयाचा फटका बसला असून, त्यांना आपली आलिशान निवासस्थाने आता सोडावी लागणार आहेत.

माजी मुख्यमंत्री हा ‘क्‍लास इन इटसेल्फ’ असल्यामुळे त्याला त्या पदावरून पायउतार व्हावे लागल्यावरही त्याच निवासस्थानात तहहयात राहू द्यायला हवे, असे प्रतिपादन उत्तर प्रदेश सरकारने या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचा हा युक्‍तिवाद फेटाळून लावताना आपल्या निकालपत्रात उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. ‘माजी मुख्यमंत्री म्हणजे कोणी ‘विशेष व्यक्‍ती’ नसून, त्या पदावरून पायउतार झाल्यावर तो केवळ एक ‘सामान्य नागरिक’ असतो, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला ठणकावले आहे. न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालात ‘आपल्या देशात एकच वर्ग आहे आणि तो सर्वसामान्य नागरिकाचा आहे,’ अशा शब्दांत उत्तर प्रदेश सरकारचे कान उपटले आहेत. या नियमाला अपवाद करावयाचाच असेल तर तो मागासवर्गीय, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला, तसेच मुले यांच्या बाबतीत करता येईल, असेही निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालपत्रातील आणखी एक विशेष बाब म्हणजे हा निकाल केवळ उत्तर प्रदेश या राज्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण देशभरात लागू होणार आहे. त्यामुळे आता देशभरात अशा प्रकारच्या सुखसोयी सार्वजनिक पैशांनी उपभोगणाऱ्या माजी मुख्यमंत्र्यांना चाप बसणार आहे.

नैसर्गिक साधनसंपत्ती, सार्वजनिक मालमत्ता, तसेच सरकारी बंगले ही खऱ्या अर्थाने देशातील जनतेच्या मालकीची आहेत. त्यामुळे काही मोजक्‍याच व्यक्‍तींना त्याचा लाभ घेऊ देणे उचित ठरणार नाही, हे न्यायालयाचे म्हणणे एक नवा पायंडा पाडणारे तर आहेच; शिवाय त्यामुळे यापुढे तरी सार्वजनिक मालमत्तांचा गैरवापर थांबेल, अशी आशा करता येते. सरकारी बंगले, गाड्या आदी मालमत्ता आपल्या वैयक्‍तिक मालकीची समजून, तसेच त्यावर सरकारी म्हणजेच जनतेच्या पैशांतून सुशोभीकरण आणि नूतनीकरण आदी कामांपोटी कशी लाखो रुपयांची उधळण होते, ते बघायला मिळत असतानाच आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल माजी मुख्यमंत्र्यांच्या घरांना ‘घरघर’ लावणारा असला, तरी जनतेला मात्र दिलासा देणारा आहे, यात शंकाच नाही.