वादंगाला नित्य ‘इंधन’ (अग्रलेख)

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दरवाढ झाल्याने पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव भडकताहेत. भाव उतरल्यावर करांचा बोजा आणि चढतील त्या वेळी दराचा बोजा, यामुळे ग्राहक भरडला जातो. तेव्हा कधी तरी  केवळ सरकारनेच नव्हे, तर समाजानेही  प्रश्‍नाच्या मुळाशी जायला हवे.

आं तरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाचे दर वाढले, की आपल्याकडील तेल कंपन्यांही ते वाढवितात, दररचना खुली केली असल्याने सरकार मौन बाळगते, विरोधकांच्या हल्ल्यांना नवे ‘इंधन’ लाभते आणि भडकत्या दरांमुळे ग्राहकांच्या संतापालाही धार चढते. हे चक्र आता नित्याचे झाले असून, या संपूर्ण चक्रातील कोणतीच कडी आपली चाकोरी सोडण्यास तयार नसल्याने ही कधी न संपणारी कहाणी बनली आहे. त्यामुळेच प्रश्‍नाचे स्वरूप नीट समजावून घ्यायला हवे. दरांवरील नियंत्रण केव्हाच हटविण्यात आले असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यानंतर ते आपल्याकडे आपोआपच वाढणार, त्यामुळे सरकारला त्याबद्दल बोल लावणे गैर आहे, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद वरकरणी अगदी तार्किक आहे. पण, यातही मेख आहे. बाजारपेठेवर आधारित खुल्या व्यवस्थेनुसार उत्तरोत्तर वाढत जाणारी भाववाढ ग्राहकांनी स्वीकारली. गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने इंधनाच्या दरवाढीचे चटके बसत आहेत; परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दर वाढल्याने त्याविषयी तक्रार करण्याची सोय नव्हती. पण, मग हाच न्याय दर उतरत असताना का लावला जाऊ नये? सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचा दर प्रतिबॅरेल सत्तर रुपयांच्या घरात आहे; २०१५ मध्ये तो चाळिशीपर्यंत उतरला होता. त्याच खुल्या व्यवस्थेनुसार उतरत्या दरांचा लाभही ग्राहकांना मिळायला हवा होता. पण त्या वेळी सरकारने इंधनावरील उत्पादनशुल्क सातत्याने वाढवून तुटीचे खड्डे भरण्याला प्राधान्य दिले. म्हणजेच ज्या वेळी भाव उतरतील, त्या वेळी करांचा बोजा आणि ज्या वेळी चढतील त्या वेळी दराचा बोजा ग्राहकांनाच सहन करावा लागला. तेव्हा याबाबतीत सरकारने कधी तरी ग्राहकांपर्यंत फायदा झिरपू द्यावा, अशी मागणी करणे योग्यच आहे. आता पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने पेट्रोल, डिझेल व सीएनजी यांचे भाव भडकले आहेत. पुण्यासारख्या शहरात पेट्रोलने लिटरमागे ऐंशीची पातळी ओलांडली आहे. यातून केवळ इंधन दरवाढच नव्हे, तर एकूणच वाहतूकखर्च वाढल्याने सर्वच दरांची पातळी चढी राहणार, ही धास्ती सर्वसामान्य ग्राहकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. तेव्हा या झळा कमी करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत हे खरेच; परंतु कधी तरी सरकारने या प्रश्‍नाच्या मुळाशीही जायला हवे आणि ग्राहकांनीही इंधनाचे अर्थकारण समजावून घ्यायला हवे.
आजही खनिज तेलाच्या बाबतीत आपण मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहोत. हे अवलंबित्व जवळजवळ ७५ टक्के आहे. हा वाढता आयातखर्च खरे म्हणजे देशाला परवडणारा नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे हा त्यावरचा उपाय फक्त चर्चेपुरता उरला असून, त्याविषयी आस्था ना सरकारला, ना प्रशासनाला. दुसरीकडे नागरिकांच्या मानसिकतेचा विचार करता, एकीकडे वाहन ही गरज आहे हे खरेच; परंतु ते प्रतिष्ठेचे प्रतीकही बनले आहे. गरज कुठे संपते आणि चंगळ कुठे सुरू होते, हे सांगणे अवघड असले, तरी या अथक वाढत्या मागणीमुळे पडणारा ताणही विचारात घ्यायला हवा. स्कूटर, मोटारसायकल, मोटारींची विक्री नित्यनेमाने वाढत आहे. इंधनाचे दर कितीही वाढले, तरी या कशाचाच वापर कमी होताना दिसत नाही, त्यामुळे उपलब्ध रस्ते, जागा आणि त्यावरील वाहने यांचे प्रमाण अधिकाधिक व्यस्त बनत आहे. वाहन उद्योगातून रोजगारनिर्मिती होत असल्याने वाहनांना निर्माण होणाऱ्या प्रचंड मागणीत खंड पडावा, असे कोणाला वाटत नाही. त्यामुळे एकीकडे वाहनांसाठी सुलभ कर्जपुरवठा, त्यातून वाढणारा खप, रस्त्यांवरील गर्दीमुळे मंदावणारा एकूण वाहतुकीचा वेग आणि त्याचा पुन्हा एकूण अर्थकारणाला बसणारा फटका, असे हे दुष्टचक्र आहे. तेव्हा त्यातून कशी सुटका करून घ्यायची, हा खरा प्रश्‍न आहे. प्रदूषणाची समस्याही आहेच. या दुखण्याचे हे गुंतागुंतीचे स्वरूप पाहता, यात सरकारची भूमिका कळीची ठरणार आहे, तेवढीच ती समाजाचीही असेल. वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवली नाही, तर त्याचाही परिणाम महागाई भडकण्यात होतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांच्या नफ्याला कात्री लावली काय किंवा सरकारने उत्पादनशुल्क कमी केले काय, दोन्हीचा परिणाम सरकारी महसूल कमी होण्याचाच असेल. याबाबतीत सरकारने वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी इतर उपायांवर भर द्यायला हवा, अशी मागणी करणे रास्त ठरेलही; परंतु इंधन दरवाढीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सगळ्यांनीच साचेबद्ध भूमिका घेण्याने वादंगाला नित्यनेमाने ‘इंधन’ मिळत राहील; पण मूळ प्रश्‍न आहे तिथेच राहील.