विकासकाले... (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 मे 2018

भावनिक आवाहने आणि शाब्दिक फुलोरा असलेल्या भाषणांची काश्‍मीर खोऱ्यात वानवा नाही. वानवा आहे ती विश्‍वासार्हतेची. राजकीय वर्गाबाबत स्थानिक जनतेत निर्माण झालेली दरी कशी बुजविणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.

भावनिक आवाहने आणि शाब्दिक फुलोरा असलेल्या भाषणांची काश्‍मीर खोऱ्यात वानवा नाही. वानवा आहे ती विश्‍वासार्हतेची. राजकीय वर्गाबाबत स्थानिक जनतेत निर्माण झालेली दरी कशी बुजविणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.

काश्‍मीरचा पेच अधिक गंभीर आणि गुंतागुंतीचा होत चालल्याचे दिसते. तेथील परिस्थिती आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी आणि हिंसाचारावर काबू मिळविण्यासाठी लष्कर प्रयत्नांची शर्थ करीत आहे; परंतु पाकप्रशिक्षित दहशतवादी, घुसखोर विरुद्ध लष्कर असा हा सरळसोट व निव्वळ संघर्ष नाही. तशा संघर्षाला तोडीस तोड उत्तर देण्याची क्षमता भारतीय लष्कराने सिद्ध केली आहे आणि पाकिस्तानी कावा जगासमोर आणण्यासाठी राजनैतिक पातळीवरही परिणामकारक प्रयत्न झाले आहेत. पण मूळ दुखणे आहे, ते काश्‍मीरच्या जनतेचे दुरावलेपण का वाढते आहे, हे. तेथील स्थानिक तरुणांना सरकार, प्रशासन, सुरक्षा दले यांच्याविरुद्ध भडकावले जात आहे आणि तशा प्रकारच्या प्रचाराला जास्तच प्रतिसाद मिळतो आहे, ही काळजी करण्याजोगी बाब आहे आणि त्यावर देशातील आणि प्रामुख्याने या राज्यातील राजकीय वर्गाने उत्तर शोधायचे आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातील चार-पाच जिल्ह्यांत हे दुरावलेपण आणि खदखद तीव्र असल्याचे दिसते. जवानांवरच्या दगडफेकीतून, कधी दहशतवाद्यांना उघड पाठिंबा व्यक्त करून किंवा ‘बंद’-हरताळ अशा मार्गांनी त्याचे उद्रेक वारंवार अनुभवास येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्‍मिरी तरुणांना मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे जे आवाहन केले आहे, ते या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचे असले, तरी त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल, याचे भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह समोर उभे आहे. रमजानच्या काळात शस्त्रसंधी लागू करावा, अशी मागणी जम्मू-काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली होती आणि केंद्र सरकारने ती काही अटींवर मान्यही केली. पण सरकारने जे पाऊल टाकले आहे, त्याचा गैरफायदा दहशतवादी उठवण्याची शक्‍यताच जास्त. रमजानच्या काळात अशा रीतीने शांतता निर्माण करण्याचा यापूर्वी झालेला प्रयत्न फसला होता, हे विसरण्याजोगे नाही. तीनशे मेगावॉट ऊर्जानिर्मितीची क्षमता असलेल्या किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाच्या उद्‌घाटन समारंभात बोलताना मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी शस्त्रसंधीची मागणी मान्य केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले आणि सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले तर काश्‍मिरी जनता दहा पावले पुढे येईल, असे सांगितले. पण भावनिक आवाहने आणि शाब्दिक फुलोरा असलेल्या भाषणांची काश्‍मीर खोऱ्यात वानवा नाही. वानवा आहे ती विश्‍वासार्हतेची. राजकीय वर्गाबाबत जनतेत निर्माण झालेली दरी कशी बुजविणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.

पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भाजप यांनी समझोता करून सरकार बनविल्यानंतर प्रभावी राजकीय संपर्क-संवाद वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत होती. ती पूर्णपणे फोल ठरली आहे. भाजपचे तर सोडाच, पण ‘पीडीपी’चे आमदारही आपापल्या मतदारसंघात जाऊन लोकांशी बोलताहेत, हे दृश्‍य दुर्मीळ झाले आहे. अनेक जण तर तिकडे जाण्याचेच टाळतात. सरकार, लष्कर आणि देशविरोधी द्वेषभावना भडकावणाऱ्यांचे त्यामुळे फावते. त्यामुळेच काश्‍मिरींना विकासाच्या विधायक मार्गावर त्यांना कसे आणायचे हा कळीचा प्रश्‍न आहे आणि त्याचे लोकशाहीत ज्या राजकीय प्रक्रियेतून उत्तर शोधायचे असते ती प्रक्रियाच गोठल्यागत झाली आहे. त्यामुळेच विकासप्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात केंद्र सरकार कोणतीही कसर ठेवत नसतानाही त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. तेथील पेच अधिक गुंतागुंतीचा झाला असून, याचा फटका पुन्हा प्रामुख्याने काश्‍मिरींनाच बसणार आहे. दहशतवादी कारवायांपासून निदान यापूर्वी पर्यटन केंद्रे, पर्यटक हे बाजूला होते. आता त्यांनाही लक्ष्य करण्यात येत असून त्यातून काश्‍मिरींच्या रोजगारावरच गदा येणार आहे. त्या वैफल्यातून पुन्हा हिंसाचार वाढू शकतो. या दुष्टचक्रातून नंदनवनाला कसे मुक्त करायचे, हे आव्हान आहे. त्यामुळेच काश्‍मीर प्रश्‍नावरील राजकीय तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना वेग द्यावा लागेल. काश्‍मीर खोरे आणि लडाख यांच्यातील संपर्क आणखी दृढ करणाऱ्या झोजिला येथील बोगद्याच्या कामाचे भूमिपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. अशा प्रकल्पांना गती देण्याचा सरकारचा उत्साह स्तुत्य असला, तरी उत्तम सुव्यवस्था हीच विकासाची पूर्वअट असते, हे लक्षात घेऊन राजकीय तोडग्यासाठी मुळापासून प्रयत्न सुरू करावे लागतील. तेथे संवादासाठी ज्या व्यक्तीला पाठवायचे, ती केवळ शिफारशी करणारी नको, तर निर्णयाचे अधिकार असलेली राजकीय व्यक्ती हवी. अशा प्रयत्नांतूनच विनाशाची भुयारे खणणाऱ्यांना चोख उत्तर देता येईल. म्हणजे लढा आहे, तो विकासाकडे पाठ फिरविणाऱ्या ‘विपरीत बुद्धी’शी.

Web Title: editorial jammu kashmir issue and politics