दुष्टचक्रातील काश्‍मीर (अग्रलेख)

काश्‍मिरातील स्थानिक तरुणांना दहशतवादाकडे ओढण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे चर्चा, संवादाचे सरकारने स्वीकारलेले धोरण योग्य आहे. काश्‍मीर प्रश्‍न सतत जळता राहावा, यासाठी पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या कारवायांना उत्तर द्यायला हवे.

रमजानच्या पवित्र महिन्यात शस्त्रसंधी पाळण्याच्या निर्णयाचा काश्‍मीरमध्ये पुरता बोजवारा उडाला असून, आता हा महिना संपण्यास काही दिवस उरलेले असताना, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह हे काश्‍मीरमध्ये दाखल होत आहेत! काश्‍मिरातील तरुणांशी संवाद साधतानाच, शस्त्रसंधीच्या निर्णयाचे नेमके काय झाले, याचा आढावा घेण्याचा त्यांचा इरादा आहे. सध्याच्या एकंदर परिस्थितीचा विचार करता हे प्रयत्न आवश्‍यकच आहेत. परंतु  राजनाथसिंह हे केंद्र सरकारातील बडे नेते असले, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकूण कार्यपद्धती बघता, त्यांना यासंबंधात काही निर्णय घेण्याचे अधिकार कितपत असतील, याबाबत शंका घेण्यास जरूर वाव आहे. तरीही जम्मू- काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी या संधीचा फायदा घेण्याचे आवाहन काश्‍मिरी तरुणांना केले आहे. रमजानच्या महिन्यात शस्त्रसंधी पाळण्याचा निर्णय गेल्या महिन्याच्या मध्यास घेतला गेला, तेव्हाच त्याबद्दल शंका- कुशंका व्यक्‍त केल्या जात होत्या. त्यात पाकिस्तानने दोन दिवस शस्त्रसंधीनुसार विराम आणि पुन्हा पुढचे दोन दिवस कुरापती, असे धोरण अवलंबिले आणि त्यात भारतीय जवान हकनाक मृत्युमुखी पडण्याचे सत्र पुढे सुरूच राहिले. त्यामुळे हा गुंता अधिकच वाढत गेला. एकीकडे पाकिस्तानच्या या विश्‍वासघातकी कारवाया आणि दुसरीकडे खोऱ्यातील वाढता हिंसाचार यामुळे प्रश्‍नाचे स्वरूप गंभीर बनले आहे. पर्यटन हा खरे तर येथील अर्थकारणाचा मुख्य कणा. पण आता पर्यटकांनाही लक्ष्य केले जात आहे. यामागील षडयंत्र ओळखायला हवे. पर्यटन, क्रीडा आणि रोजगार यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा केंद्रीय गृहखात्याचा मानस या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. काश्‍मीर प्रश्‍नाचा गेली सात दशके कायम राहिलेला तिढा सोडवण्याचा शस्त्र हा मार्ग कधीच नव्हता आणि ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे परराष्ट्र संबंधांचा अभ्यासक असलेले मुरब्बी नेते पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळेच त्यांनी हा प्रश्‍न घटनेच्या चौकटीत; पण ‘जम्हुरियत, कश्‍मिरियत आणि इन्सानियत’ या सूत्रानुसार सोडवला जाईल, असे धोरणी उद्‌गार काढले होते! मात्र, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर ‘५६ इंची छातीचा’ प्रश्‍न हा भारतीय अस्मितेचा प्रश्‍न बनला आणि चर्चा, वाटाघाटी यांना तिलांजली दिली गेली. त्यामुळे आता राजनाथसिंह यांच्या काश्‍मीर भेटीच्या पार्श्‍वभूमीवर मेहबूबा मुफ्ती यांनी फुटीरतावाद्यांना शस्त्रसंधीच्या निर्णयास प्रतिसाद देऊन, दरवर्षी हाती न येणाऱ्या या संधीचा फायदा घेऊन चर्चेत सामील होण्याचे केलेले आवाहन महत्त्वाचे आहे. काश्‍मीरमधील अधिकाधिक तरुण दहशतवादी कसे बनत आहेत, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यातून मार्ग काढण्याचे आजवरचे अनेक प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे आता राजनाथसिंह- मुफ्ती यांच्या भेटीतील संवाद हा सुसंवादाच्या दिशेने गेला आणि त्यास फुटीरतावाद्यांनीही प्रतिसाद दिला, तर त्यातून भविष्यात काही चांगले घडून येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. काश्‍मिरी तरुण दहशतवादाकडे वळण्याचे प्रकार गेल्या काही महिन्यांत वेगाने वाढू लागले आहेत. २०१६ मध्ये ८८ काश्‍मिरी तरुण दहशतवादाच्या जाळ्यात ओढले गेले होते, तर २०१७ मध्ये ही संख्या १२६ वर गेल्याची नोंद आहे. अलीकडे एका ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्याचा भाऊच दहशतवादी गटांत सामील झाल्याच्या वृत्तामुळे काश्‍मिरी तरुण किती टोकाला गेले आहेत, हे दिसते. ‘हिज्बुल मुजाहीदिन’चा म्होरक्‍या बुऱ्हान वाणी चकमकीत मारला गेल्यानंतर दहशतवादी संघटनांमध्ये होणारी भरती थांबेल, असा अंदाज होता; पण तो चुकीचा ठरला. वाणी मारला गेल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया उलटीच उमटली आणि फुटीरतावाद्यांच्या कारवाया वाढतच गेल्या. त्याचाच फायदा पाकिस्तानी लष्कर घेत आहे. पाकिस्तानात पुढील महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, त्यात काश्‍मीरचा मुद्दा वापरता यावा यासाठी काश्‍मिरात अशांतता कायम राहावी, असाच पाकिस्तानचा प्रयत्न राहणार, हे उघड आहे. पाकिस्तानी लष्कराचे हितसंबंधही त्यातच गुंतलेले आहेत, असेच आजवर दिसले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा हा कावा हाणून पाडण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. काश्‍मीरमधील परिस्थिती पूर्ववत व्हावी, यासाठी सर्वंकष प्रयत्न हा त्याचाच भाग असेल. चर्चा आणि सुसंवादाचे भारत सरकारने उचललेले पाऊल त्यादृष्टीने योग्य आहे. चर्चा यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. मुख्य म्हणजे आपला अहंभाव गुंडाळून ठेवून चर्चेत सहभागी व्हावे लागेल. अन्यथा, काश्‍मिरातील दुष्टचक्र तसेच चालू राहील.