खासगीकरण नको, नियमन हवे

सध्या अनेक सरकारी बॅंकांतून कोट्यवधी रुपयांच्या कर्ज खात्यातून होत असलेले गैरव्यवहार वारंवार लोकांच्या वाचनात येत असल्याने या बॅंकांचे खासगीकरण करावे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे; पण विकारापेक्षा औषध वाईट अशी ही स्थिती असेल. याचे कारण राष्ट्रीयीकरणानंतर बॅंकांच्या शाखांचा खेड्यापाड्यांतून अगदी दुर्गम भागात विस्तार झाला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना बचतीची सवय लागली. अनेक सरकारी योजना भूमिपुत्रांपर्यंत आल्या. त्यामुळे कृषीविकासाला चालना मिळाली आणि ग्रामीण भागात आर्थिक साक्षरता निर्माण झाली, हे दृष्टिआड करता येणार नाही. बॅंकांतून उघड झालेले हे गैरव्यवहार कोट्यवधी रुपयांचे असल्याने त्यास जबाबदार कोण, हे ठरवितानाच ते होऊ नयेत म्हणून कशा प्रकारे ‘नियंत्रक यंत्रणा’ काम करतील, हे पाहावे लागेल. कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जसुविधा एखाद्या कंपनीला मंजूर करताना त्या उद्योगाचे काही वर्षांचे ताळेबंद, नफातोटा पत्रक, प्राप्तिकर विवरण पत्रके यांचे काटेकोर विश्‍लेषण करून त्या व्यवसायाचे भवितव्य त्यातील देशी व विदेशी स्पर्धक व संचालक आणि भागीदार यांची सांपत्तिक स्थिती, गुंतवणूक व उद्योग जगतातील त्यांच्याबद्दलची माहिती व पूर्वानुभव या सर्व घटकांचा विचार करून मंजुरी देणे ही बॅंकेच्या संचालक मंडळापासून महाव्यवस्थापकापर्यंत सर्वांची जबाबदारी आहे. कर्जमंजुरीनंतर विविध प्रकारच्या कर्जसुविधा ज्या बॅंक शाखेतून कर्जदार कंपनीला दिल्या जातात, त्यांची जबाबदारी शाखा व्यवस्थापक, कर्ज विभाग अधिकारी यांच्यावर असते. याचे कारण प्रत्यक्ष कागदपत्रे व कर्जव्यवहार येथून होत असतात. कर्जसुविधा ज्या कारणासाठी मंजूर केल्या त्याचसाठी वापरल्या जात आहेत किंवा त्यातून पैसा अन्य मार्गाकडे जातोय, हे पाहाण्याची जबाबदारी शाखा अधिकाऱ्यांची; त्याचबरोबर ‘कंकरंट ऑडिटर’चीही (सामायिक लेखापरीक्षक) आहे. दर महिना तो सूक्ष्मपणे मोठ्या रकमांच्या कर्ज खात्यांचे व्यवहार तपासत असल्याने ‘फॅमिली डॉक्‍टर’प्रमाणे त्याला कर्जखात्यातील छोट्या-मोठ्या ‘आजार’ लक्षणांचा बरोबर अदमास घेता येतो; किंबहुना घेता आला पाहिजे. ‘कंकरंट ऑडिटर’प्रमाणेच बॅंकेचे इन्स्पेक्‍शन डिपार्टमेंट प्रत्येक शाखेची सर्व बाबतींत काटेकोर तपासणी वर्षातून एकदा करते. त्यांची नजर कायम अशा मोठ्या कर्जखात्यातील व्यवहारावर राहणे अपेक्षित असते.

‘एलओयू’सारख्या या बॅंक सुविधा नेहमी कर्ज रक्कम उचलण्याच्या किंवा कॅश क्रेडिट स्वरूपाच्या नसतात. कर्जदाराची पत लक्षात घेऊन दिल्या जातात. याच प्रकारात बॅंक हमी ही सुविधाही येते. या प्रकारच्या सुविधा कर्जदारास देताना बॅंकेला तीन टक्के (कर्जदाराच्या पत मानांकनावर अवलंबून) शुल्क मिळते. अशा सुविधा ठराविक काळासाठी (९० दिवस) असतात. बॅंक हमी एक वर्षापर्यंतही असू शकते. या सुविधांमुळे निर्माण होणारे दायित्व त्या सुविधांपोटी निर्माण होणाऱ्या तारणापेक्षा कमी असते. अर्थात, असे घडलेच नाही आणि कर्जदारांनी निर्माण होणारे तारण म्हणजे वस्तू किंवा सेवा या दुसऱ्या कारणासाठी वापरल्या तर या सुविधांचे विनातारणी कर्जात रूपांतर होते. म्हणजे ही कर्जे १०० टक्के जोखमीची होतात. परिणामतः तारणी कर्जाच्या वसुलीचा बोजा बॅंकेवर येतो. कर्जदारांचे एकंदर दायित्व वाढतेच. मग अशा कर्जदारांनी बॅंकेस फसविले हे दिसून येते. नीरव मोदीप्रमाणे यापूर्वीही काही जडजवाहिरांच्या व्यवसायातील काहींनी कर्ज घेऊन फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे एलओयू, एलसी व बॅंक हमी जेव्हा दिली जाते, त्या वेळी संबंधित कर्ज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या सुविधांतून कर्जदार नेमके काय करतोय व त्यातून काय निर्माण होते आहे, याबाबत फार सावध राहायला हवे. याचे कारण यात कोट्यवधी रुपये गुंतलेले असतात व अशा प्रकरणामुळे संबंधित व्यवसाय/उद्योगावरही परिणाम होऊन त्यावर अवलंबून असणारे कामगार बेरोजगार होऊ शकतात. या पुढची पायरी म्हणजे रिझर्व्ह बॅंक तपासणी. ही अगदी काटेकोरपणे झाली तर अनुत्पादक कर्जाची लागण किंवा कर्ज बुडण्याचा धोका लगेच समोर येईल. दुर्दैवाने पीएनबीच्या गैरव्यवहारात वरील सर्व त्रुटी उघड झाल्या. सरकारी बॅंक कर्मचारी, त्यांच्या संघटना व अधिकाऱ्यांनी डोळसपणे, निष्ठेने व निर्भीडपणे काम केले तर भारतीय बॅंकप्रणालीवरचे सध्याचे सावट दूर होणे अवघड नाही.

भारतीय बॅंक प्रणाली २००८ च्या अमेरिकेतील सब प्राइम घोटाळ्यानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीतही मजबूत होती. त्यामुळे ही व्यवस्था अशा धक्‍क्‍यांनी किंवा बुडीत कर्जाच्या बातम्यांनी दोलायमान होण्यासारखी नाही. सध्याच्या कालखंडातून व या अनुभवातून भारतीय बॅंकिंग अधिक सुदृढ होईल. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी घाबरुन जायचे कारण नाही. Eternal Vigilance is the price of responsibility.