सत्तातुराणाम्‌... (अग्रलेख)

काँग्रेसने विधिनिषेध गुंडाळून ठेवत राजकीय क्‍लृप्त्या लढवल्या, तेव्हा टीकास्त्र सोडणाऱ्या भाजपने कर्नाटकात काँग्रेसचेच अनुकरण केले आहे. तेथे ‘येनकेन प्रकारेण’ सत्तास्थापनेसाठी भाजप किती व्याकूळ झाला आहे, हेच यातून दिसले.

लोकशाही राज्यपद्धतीत सरकार कोणाचे, या प्रश्‍नाचे उत्तर मतदारराजाने द्यायचे असते आणि कर्नाटकातील जनतेने निःसंदिग्ध उत्तर न दिल्यामुळे आता या प्रश्‍नाचे उत्तर न्यायसंस्थेला द्यावे लागणार आहे! विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकी जनतेने त्रिशंकू कौल दिल्यानंतर मावळते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (एस) पक्षाला पाठिंबा दिला आणि बहुमतासाठी आवश्‍यक ‘जादुई आकडा’ पार केला. मात्र, राज्यपाल वजुभाई वाला यांना ही हातमिळवणी पसंत पडली नाही आणि त्यांनी अपेक्षेप्रमाणेच सर्वांत मोठा असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला सरकार बनवण्याचे आवतण दिले व लगोलग बी. एस. येडियुरप्पा यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीही पार पडला! मात्र, या शपथविधीनंतरही येडियुरप्पा यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर सर्वोच्च न्यायालयाची टांगती तलवार असल्याचे दिसत आहे. बहुधा त्यामुळेच या तथाकथित ‘दक्षिण दिग्विजया’नंतरही या शपथविधीस ना पक्षाध्यक्ष अमित शहा उपस्थित राहिले, ना आपल्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याच्या सत्ताग्रहण सोहळ्यात जातीने सहभागी होणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजेरी लावली. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेसने हा प्रश्‍न बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवर नेला आणि मध्यरात्री झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्या शपथविधीस स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी, खंडपीठाने या संदर्भात उपस्थित केलेले प्रश्‍न महत्त्वाचे असून, त्याची सुनावणी बहुधा आज (शुक्रवारी) सकाळी होईल. काँग्रेस आणि जनता दल (एस) यांनी ‘जादुई आकडा’ पार केल्यानंतर, आता भाजप बहुमतासाठी कमी पडणारे आमदार आणणार कोठून, असा प्रश्‍न विचारताना खंडपीठाने ‘शपथग्रहण करण्यापूर्वी आमदारांनी पक्षांतर केले तर ते ‘पक्षांतर’ होत नाही काय?’ असा मुद्दा उपस्थित केला असून, तो कर्नाटकातील महानाट्यात कळीचा ठरू शकतो.

बहुमतासाठी आवश्‍यक असलेले ११२ हे संख्याबळ काँग्रेस-जद(एस) यांच्या आघाडीने ओलांडल्यावर या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी आमदारांची यादीही राज्यपालांना सादर केली आहे; पण काँग्रेस वा जद (एस) यांचे आमदार फोडल्याशिवाय भाजपला बहुमतासाठी आवश्‍यक आणखी आठ आमदार आपल्या छावणीत आणता येणे अशक्‍यच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर काही काँग्रेस आमदारांचे बेपत्ता होणे आणि त्याचवेळी एकेका आमदाराला १०० कोटी रुपयांची ‘लालूच’ दाखवली जात आहे, हा कुमारस्वामी यांनी केलेला आरोप महत्त्वाचा आहे. शिवाय, त्यामुळे ‘पार्टी वुईथ अ डिफरन्स’ असा डिंडीम पिटत ‘चाल, चलन और चारित्र्य’ या त्रिसूत्रीचा गजर करणाऱ्या भाजपचे पितळ उघडे पडले आहे. कर्नाटकात २००८ मध्येही सत्तास्थापनेसाठी चार-सहा आमदार कमी पडत असताना, ‘ऑपरेशन कमळ’ मोहीम राबवत भाजपने विरोधकांमधील काही आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून, नंतर त्यांना मंत्रिपद बहाल केले होते. त्याच ‘ऑपरेशन’चा दुसरा भाग आता आकाराला येताना दिसतो आहे. काँग्रेसनेही पूर्वी अशाच राजकीय क्‍लृप्त्या लढवल्या होत्या, त्यामुळे आता तो पक्ष सात्त्विकतेचा आव आणत असला तरी लोकांना कोण किती पाण्यात आहे, हे चांगले कळते; परंतु काँग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत, असा दावा करताकरता भाजप त्या पक्षाचे अनुसरण करताना दिसत आहे. त्यामुळेच भाजपने आपल्या विचारसरणीच्या वजूभाई वाला यांच्या राज्यपालपदाचा ‘वापर’ करून, मुख्यमंत्रिपद पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप होत आहे. येडियुरप्पा यांना राज्यपालांनी तब्बल १५ दिवसांची मुदत देणे, हेही भुवया उंचावायला लावणारे आहे.  

विविध राज्यांमध्ये ‘येनकेन प्रकारेण’ सत्तास्थापनेसाठी भाजप किती व्याकूळ झाला आहे, त्यावर यामुळे प्रकाश पडला आहेच. गेल्या वर्षी गोवा व मणिपूरमध्ये सत्तेसाठी भाजपने राबवलेल्या क्‍लृप्त्या आणि तेथील राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका हा विषयही ऐरणीवर आला आहे. गोव्यात काँग्रेसचे आमदार १७ होते, तर भाजपचे ११, तरीही भाजपने निकालानंतर केलेल्या आघाडीचा आकडा मोठा असल्यामुळे, सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसऐवजी त्यांना सत्तास्थापनेचे आमंत्रण राज्यपालांनी दिले. मणिपूरमध्ये तर अवघे दोन आमदार निवडून आल्यानंतर भाजपने आघाडी केली आणि सत्ताही काबीज केली. राज्यपालांच्या त्या निर्णयांचे अरुण जेटली यांनी त्या वेळी जोरदार समर्थन केले होते आणि राज्यपालांच्या त्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्‍कामोर्तब केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकात मात्र राज्यपाल ‘सर्वांत मोठा पक्ष’ हा न्याय भाजपकडे सत्ता सोपवण्यासाठी लावत आहेत. त्यामुळेच येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले असले तरी त्यावर अस्थिरतेचे सावट आहे.