कर्नाटकाचा रणसंग्राम! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 मार्च 2018

निवडणुका दक्षिणेतील एका राज्यातील असल्या तरी अवघा देश त्यामुळे ढवळून निघणार आहे. याचे कारण ही लढत होणार आहे ती प्रामुख्याने राष्ट्रीय पक्षांमध्ये. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनेही ही लढत महत्त्वाची ठरणार आहे.

निवडणुका दक्षिणेतील एका राज्यातील असल्या तरी अवघा देश त्यामुळे ढवळून निघणार आहे. याचे कारण ही लढत होणार आहे ती प्रामुख्याने राष्ट्रीय पक्षांमध्ये. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनेही ही लढत महत्त्वाची ठरणार आहे.

वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम ऐन उन्हाळ्यात कर्नाटकात होत असून, त्यामुळे निवडणुका दक्षिणेतील एका राज्यातील असल्या तरी अवघा देश त्यामुळे ढवळून निघणार, हे स्पष्ट झाले आहे. जिथे जिथे काँग्रेसचा प्रभाव आहे, ते प्रदेश व्यापणाचा भाजपचा प्रयत्न राहिलेला आहे. आता कर्नाटकात तो यशस्वी होतो की नाही, याचा फैसला या निवडणुकीत लागेल; तर कर्नाटकातील सत्ता टिकविण्यात काँग्रेसचा कस लागेल. भाजप आपल्या जवळपास चार दशकांच्या वाटचालीत एकदाच ‘दक्षिण दिग्विजय’ करू शकला होता आणि तोही कर्नाटकातच! तर काँग्रेसच्या हाती सध्या उरलेल्या इनमिन चार राज्यांपैकी पंजाबनंतर कर्नाटक हेच एकमेव मोठे राज्य आहे. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर होणाऱ्या या पहिल्याच विधानसभा निवडणुका आहेत आणि हे राज्य राखण्यात काँग्रेसला यश आले, तर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या पक्षात उत्साह सळसळणार, हे उघड आहे. शिवाय, सध्या विरोधी पक्षांच्या ऐक्‍याच्या सुरू असलेल्या हालचालींनाही मोठेच बळ प्राप्त होऊ शकते. त्यामुळेच काँग्रेसच्या हातातून हे राज्य हिसकावून घेण्यासाठी भाजपने आपली सर्व ताकद पणाला लावली आहे. या निवडणुका १२ मे रोजी होणार असल्या, तरी त्याचे डिंडिम गेले चार महिने आधीच वाजण्यास सुरवात झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे कर्नाटकाचे दौरे अधूनमधून सुरू होते आणि राहुल गांधी हेही जातीने प्रचारात उतरल्याचे यापूर्वीच दिसून आले होते. मात्र, या निवडणुका नेमक्‍या कोणत्या मुद्यावर भाजप आणि काँग्रेस लढवणार, हाच कर्नाटकाच्या मैदानात चर्चिला जाणारा खरा प्रश्‍न असून, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकातील प्रस्थापित लिंगायत समाजाची स्वतंत्र धर्माची मागणी मान्य करून केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्याची चतुर खेळी केली आहे. कर्नाटकातील लढाई ही कायमच लिंगायत आणि वक्‍कलिग या दोन समाजांमध्ये होत असली, तरी राज्यात लिंगायतांची संख्या मोठी असल्याने हा समाज अंतिम क्षणी कोणते फासे टाकतो, यावरच निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असतो. मात्र, भाजप आणि काँग्रेस यांच्या अटीतटीच्या लढतीचा निकाल लिंगायत समाजाबरोबरच ठरवणारा तिसरा घटकही आहे आणि तो म्हणजे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे चिरंजीव कुमारस्वामी! गेल्या निवडणुकीत कुमारस्वामी यांच्या जनता दल (एस) या पक्षाने भाजपच्या बरोबरीने ४० जागा जिंकताना, मतेही भाजपइतकीच म्हणजे २० टक्‍के घेतली होती, हे लक्षात घेतले की या दोन्ही प्रमुख पक्षांसाठी असलेले कुमारस्वामी यांचे ‘उपद्रवमूल्य’ लक्षात येऊ शकते.

लिंगायतांचे उत्तर कर्नाटकात वर्चस्व आहे. तेथील जवळजवळ ७० टक्‍के भाग त्यांच्या प्रभावाखाली आहे. भाजपच्या पाठीशी भूतकाळाचे मोठे ओझे आहे. भाजपने कर्नाटकात बाजी मारली होती ती बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या कुटिल कारवायांमुळेच! येडियुरप्पा हे रा. स्व. संघाचे जुने कार्यकर्ते असून, कुमारस्वामी यांना कधी सोबत घेऊन, तर कधी त्यांच्याशी फारकत घेऊन त्यांनी आपले राजकारण पुढे रेटले आणि अखेर ते मुख्यमंत्री झाले, तेव्हाही कुमारस्वामी यांचे साह्य त्यांना होतेच. मात्र, कर्नाटकातील जमीन व्यवहारात त्यांना अनेक सहकारी मंत्र्यांसह गजाआडही जावे लागले आणि त्यांचे सरकार हे कर्नाटकातील सर्वात भ्रष्ट सरकार असल्याचा ठपकाही ठेवला गेला. तेव्हा हे ‘ओझे’ पाठीवर घेऊनही पुन्हा भाजपने येडियुरप्पा यांच्याकडेच या लढतीचे नेतृत्व दिले आहे. कर्नाटकात संघपरिवाराचा जम बऱ्यापैकी आहे आणि तो परिवार आपल्या या पूर्वाश्रमीच्या स्वयंसेवकाच्या पाठीशी उभा राहील, हे गृहीत धरूनच ही खेळी आहे. त्यापलीकडचे आणखी काही मुद्देही प्रचारात आहेत आणि ते म्हणजे गौरी लंकेश, तसेच डॉ. एम. एम. कलबुर्गी या विचारवंतांच्या झालेल्या हत्या. मात्र, कर्नाटकातील खणाखणी जोरदार असणार आणि त्याची सुरवात ही भाजपच्या ‘आयटी सेल’च्या प्रमुखांनी निवडणूक आयोगाने तारखा जाहीर करण्याआधीच आपल्या ट्‌विटवरून त्याची घोषणा केल्याने माजलेल्या वादंगाने झाली आहे. निवडणूक आयोगाने भाजपला या तारखा आधीच कळवल्या होत्या काय, असा आरोप काँग्रेसने केल्याने रण माजले आहे. तेव्हा ऐन उन्हाळ्यात हे रण अधिकच तापणार आणि देशभरात आता पुढच्या दीड महिन्यात त्याचे पडसाद उमटत राहणार.

Web Title: editorial karnataka election