लाल रक्त, हिरवं स्वप्न (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 मार्च 2018

गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालकी हक्‍क देणाऱ्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी आवश्‍यक आहे. त्या दिशेने सरकारने उचललेले पाऊल आदिवासींसारख्या दुर्लक्षित घटकाला मोठा दिलासा ठरावा.

गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालकी हक्‍क देणाऱ्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी आवश्‍यक आहे. त्या दिशेने सरकारने उचललेले पाऊल आदिवासींसारख्या दुर्लक्षित घटकाला मोठा दिलासा ठरावा.

विधानभवनाला घेराव घालण्याच्या इराद्याने नाशिकपासून दोनशे किलोमीटरची पायपीट करून मुंबईत पोचलेला ‘लाँग मार्च’ राज्य सरकारने संवेदनशीलतेने हाताळला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ मंत्र्यांची समिती नेमून मोर्चेकरी आझाद मैदानावर पोचण्याआधीच चर्चा सुरू केली. कारण, किसान सभेचे लाल वादळ कधी न थांबणाऱ्या महानगरी मुंबईवर धडकले होते. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभा या तिच्या शेतकरी आघाडीच्या केडरची शिस्त या निमित्ताने अनुभवायला मिळाली. सरकार काहीतरी भले करील, या आशेपोटी उन्हातान्हात अनवाणी पायपीट करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कणव मुंबईलाही आली व मायानगरीतल्या भल्या माणसांनी या पाहुण्यांची जेवण, पाणी, वैद्यकीय उपचारांच्या मार्गाने सेवा केली. बहुतेक मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर आंदोलक त्यांच्या गावी परतले आहेत. अशा वेळी मागण्यांच्या पूर्ततेचा लेखाजोखा आवश्‍यक ठरतो. पश्‍चिमेकडील नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे गिरणा, गोदावरी खोऱ्यात वळविणे, ही मागणी स्थानिक आहे; तर रेशनकार्ड, रेशन दुकानातील धान्य-तेल-साखरेचा पुरवठा किंवा संजय गांधी, श्रावण बाळ निराधार योजना किंवा इनाम, वरकस जमिनींच्या नोंदी वगैरे अनेक मागण्या तहसीलदार, जिल्हाधिकारी स्तरावरच्या असल्याने त्याबाबत सरकारने दिलेली आश्‍वासने प्रशासकीय अपयशाच्या तराजूत तोलायला हवीत. त्यासाठी इतकी जीवघेणी पायपीट का करावी लागते, या प्रश्‍नाचे उत्तर नोकरशाहीने दिले पाहिजे. मुळात शेतकरी असो की अन्य कोणता घटक; दरवेळी त्याला रस्त्यावर उतरावेच लागावे, हे काही चांगल्या कारभाराचे लक्षण नाही. सरकारने, प्रशासनाने या मुद्द्याची दखल घेणे गरजेचे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिलेली राज्य सरकारची कर्जमाफी योजना व वनहक्‍कांसंदर्भातील कायद्याची सदोष अंमलबजावणी हे दोन विषय मात्र जास्त खोलातील आणि जिव्हाळ्याचे आहेत. सरसकट व संपूर्ण कर्जमाफी ही आंदोलकांची पहिल्या क्रमांकाची मागणी होती. तथापि, सगळ्याच शेतकऱ्यांचा ‘सात-बारा’ कोरा करणे शक्‍य नसल्याचे सरकारने पुन्हा स्पष्ट केले. आतापर्यंत ४६ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांना जाहीर झालेल्या दीड लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यापैकी ३५ लाखांवर शेतकऱ्यांच्या खात्यात रकमाही जमा झाल्या असल्याचे तपशील शिष्टमंडळापुढे ठेवण्यात आले. मागच्या कर्जमाफीतून सुटलेल्यांना दिलासा, कुटुंबातल्या सगळ्या खातेदारांना मिळून दीड लाख रुपयांचा लाभ आणि मागील वर्षातल्या थकबाकीदारांचा विचार अशा अन्य मार्गाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे लेखी आश्‍वासन सरकारने दिले. ‘लाँग मार्च’मध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने २००६ च्या वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा चर्चेवेळी अग्रस्थानी येणे नैसर्गिक होते. सहा महिन्यांत अंमलबजावणीतल्या त्रुटी दूर करण्याचे, जंगलातल्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचे सरकारचे आश्‍वासन अधिक महत्त्वाचे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने वनजमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करणारा वनहक्‍काचा कायदा उदात्त हेतूने आणला होता. आदिवासी शेतकरी पिढ्यान्‌ पिढ्या जंगलातील शेती कसत आले. परंतु, विहीर, डिझेल किंवा वीजपंप, बांधबंदिस्ती यांसारख्या सुविधा शेतीवर कधी पोहोचल्याच नाहीत. त्यासाठी कर्ज घ्यायचे तर मूळ जमीन नावावर असणे गरजेचे होते. म्हणून २००५ पूर्वी अतिक्रमण करून का होईना, पण कसत असलेल्या शेतजमिनीचा पट्टा, ‘सात-बारा’ त्या शेतकऱ्याच्या नावे करण्याची तरतूद या कायद्याने आली. वैयक्‍तिक हक्‍काबरोबरच जंगलावरील सामूहिक हक्‍कही या कायद्याने आदिवासींना दिले. त्या आधारे जंगलाचे प्रमाण अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये हजारो दावे दाखल झाले. अर्जदाराचे वय, अतिक्रमणाचा कालावधी वगैरे निकषांच्या आधारे जिल्हास्तरीय समित्यांनी त्या दाव्यांचा विचार केला. या समित्यांचा दृष्टिकोन सदोष आहे. उदाहरण म्हणून बोट दाखवायला जंगल ज्या आदिवासींनी वाचवले तेच जंगलाचे मारेकरी असल्याचा गैरसमज विशेष करून वन खात्यात आहे. परिणामी, मंजूर दाव्यांचे प्रमाण जेमतेम ३५ टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. देशात, तसेच अलीकडे जल, जंगल, जमीन व नैसर्गिक संसाधनांचे वाटप, वापर व मालकीचे प्रश्‍न ज्वलंत बनले आहेत. त्याबाबत सत्तास्थानांवरचे बलवान घटक दुबळ्यांवर अन्याय करतात, अशी भावना आहे. अशावेळी आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालकी हक्‍क देणाऱ्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी आवश्‍यक ठरते. त्या दिशेने सरकारने उचललेले पाऊल आदिवासींसारख्या दुर्लक्षित घटकाला मोठा दिलासा ठरावा. ‘लाँग मार्च’ची सांगता झाल्यानंतर गावाकडे परतणाऱ्या आंदोलकांचे चेहरे त्या समाधानामुळेच उजळले होते. कवी विठ्ठल वाघांच्या शब्दांत सांगायचे तर, ‘लाँग मार्च’मध्ये चालताना भेगाळलेल्या पायांमधून सांडलेल्या रक्तानंतर गावाकडे परतणाऱ्या आंदोलकांच्या डोळ्यांत मात्र हिरवी स्वप्ने होती.

Web Title: editorial maharashtra kisan sabha long march farmer government