खामोश खासदारांची मूक ‘दांडी’यात्रा (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

महाराष्ट्रातील बहुतांश खासदारांनी संसदेत मौन बाळगल्याचे दिसते. संसदीय कामकाजाबाबत हे खासदार दाखवत असलेली उदासीनता निषेधार्ह आणि चिंताजनक आहे. 

लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज आणि देशाच्या या दोन सर्वोच्च सभागृहांच्या कामकाजात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग याबाबत सर्वसामान्य जनतेला कमालीचे कुतूहल असते. आपण निवडून दिलेले खासदार देशाच्या राजधानीत नेमके काय करत असतात, हा प्रश्‍न मतदारांच्या मनात कायम उभा असतो. संसद असो की राज्यांची विधिमंडळे, तेथे हे सदस्य घालत असलेला गोंधळ टीव्हीच्या शेकडो वाहिन्यांवरून थेट बघायला मिळाला लागला, त्याला आता बरीच वर्षे लोटली आणि त्यामुळेच संसद सदस्यांच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडला जाऊ लागला. अलीकडेच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे सदस्यच सभागृहांत मोठ्या प्रमाणात गैरहजर राहिले आणि त्यामुळे सत्ताधारी पक्षावर नामुष्कीची वेळ आली होती. त्यानंतर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या स्वपक्षीय खासदारांचे कान उपटले! मात्र, त्यानंतरही सत्तारूढ पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षांसह भाजप खासदारांची ‘दांडी’यात्रा सुरूच राहिली. अर्थात, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षांचे वर्तनही वेगळे नव्हतेच! काही मोजके सन्माननीय अपवाद वगळता, महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदार संसदेच्या कामकाजाबाबत कमालीचे उदासीन असल्याचे ‘संसदीय अभ्यास संस्थे’ने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर आपले खासदार संसदीय कामकाजाबाबत दाखवत असलेली ही उदासीनता  चिंताजनक आहे. 

राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे किंवा विचारवंतांचे सभागृह समजले जाते. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरू न इच्छिणाऱ्या, मात्र विविध क्षेत्रांत स्पृहणीय कामगिरी करणाऱ्या नामवंतांच्या विचारांचा लाभ देशाला व्हावा, म्हणून हे सभागृह स्थापन झाले आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही दशकांत या ‘ज्येष्ठां’च्या विचारांचे आदानप्रदानही झाले. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हे ‘ज्येष्ठ’ही सर्वच बाबतीत कनिष्ठांचा कित्ता गिरवू लागले. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत १०० टक्‍के उपस्थित राहणारे १४ खासदार होते आणि त्यात सत्ताधारी खासदारांची संख्या आठ होती. मात्र, सभागृहात निव्वळ हजेरी लावणे वेगळे आणि उपस्थित राहून कामकाजात सक्रिय सहभागी होणे वेगळे! महाराष्ट्रात बोलघेवडे आणि भाषणबाजीबद्दल प्रसिद्ध असलेले हे खासदार संसदेत मात्र मिठाची गुळणी घेऊन बसत असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. लोकसभेत भाषणांनी छाप पाडणाऱ्या खासदारांमध्ये सुप्रिया सुळे, पूनम महाजन, हीना गावित, भावना गवळी ही महाराष्ट्राची महिला ब्रिगेडच आघाडीवर होती. अरविंद सावंत, श्रीरंग बारणे आणि धनंजय महाडिक यांनीही कामकाजात काही प्रमाणात भाग घेतला खरा; पण बाकी कोणी तोंड उघडलेच नाही. त्यामुळेच या सदस्यांना ‘खामोश!’ असा आदेश तर कोणी दिला नव्हता ना, असा प्रश्‍न पडू शकतो. अर्थात, नितीन गडकरी, सुरेश प्रभू, अनंत गीते आदी महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचा याबाबतीत अपवाद करावा लागेल. आपण सत्ताधारी पक्षाचे असल्यामुळे आपल्याला बोलण्याची संधीच कमी मिळते, असा बचाव सत्ताधारी सदस्य करू शकतीलही; मात्र त्यात फारसे तथ्य नसते. किमानपक्षी राष्ट्रीय विषयांवर किंवा महाराष्ट्राविषयीच्या अनास्थेबद्दल हे सदस्य प्रश्‍न तर विचारू शकतातच. त्यात आघाडी मारली आहे ती शिवसेनेचे बारणे यांनीच! अर्थात, शिवसेना ही सध्या महाराष्ट्रातच नव्हे, तर केंद्रातही भाजपबरोबर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आहे की विरोधी बाकांवर हा लाखमोलाचा प्रश्‍न असल्यामुळे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात बारणे यांनी आघाडी घेतली असावी! त्यांनी या पावसाळी अधिवेशनात ५१ प्रश्‍न विचारले, तर त्यापाठोपाठ धनंजय महाडिक, सुप्रिया सुळे, गावित यांचा क्रमांक लागतो. काँग्रेसचे दुखणे मात्र न समजण्यापलीकडे आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या अधिवेशनात अवघा एक प्रश्‍न विचारला आणि त्यांची उपस्थितीही ३३ टक्‍के म्हणजे सर्वांत कमी आहे. मैदानी राजकारणात काँग्रेस कमी पडत असतानाच किमान संसदेतील कामाने तरी आपली उपस्थिती जाणवू देण्याची संधीही चव्हाण यांनी गमावली आहे. महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित असून दिल्लीत राज्याचा प्रभाव पडत नाही, अशी तक्रार सतत सुरू असते. परंतु त्याची कारणे या आपल्याच अनास्थेतही दडलेली आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

राज्यसभेत मात्र ज्येष्ठ आणि अनुभवी सदस्य हुसेन दलवाई यांच्याबरोबरीने संसदेत प्रथमच गेलेले विनय सहस्रबुद्धे यांनी चांगली छाप पाडली आहे. त्यांना साथ दिली ती रजनी पाटील आणि अजय संचेती यांनी. काही ज्येष्ठ नेते संसदेच्या बाहेरील राजकारणात अधिक दंग असल्याचे या अधिवेशनात दिसून आले. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी मंत्र्यांना दिलेली तंबी लक्षात घेण्याजोगी आहे. ‘पंचतारांकित सुविधा घेण्याच्या आणि सार्वजनिक गाड्या उडवण्याचे प्रकार टाळा,’ असे मोदी यांनी मंत्र्यांना सुनावले आहे. भाजप आणि विशेषत: मोदी यांना २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत आणि तशा हालचाली त्यांनी सुरूही केल्या आहेत. मात्र, खासदारांना याचे काहीच वाटत नसल्याचे हे चित्र आहे. अर्थात, संसदीय कामकाज आणि निवडणूक जिंकणे या दोन बाबींचा काही संबंध असतो तरी काय, असाच प्रश्‍न यामुळे पडू शकतो.