जमावाचा हैदोस रोखण्यासाठी... 

प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक
मंगळवार, 24 जुलै 2018

जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी पोलिस, प्रशासन व न्यायालये यांच्यावरील विश्‍वास वाढणे आणि या व्यवस्था सक्षम होणे आवश्‍यक आहे. पोलिस-समाज संवाद वाढविण्याचे प्रयत्नही व्हायला हवेत.  

अनेक राज्यांत गेल्या काही दिवसांत जमावाने केलेल्या हत्यांसंबंधी बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यांत मुले पळविणाऱ्या टोळ्या सक्रिय आहेत. या अफवांमुळे काही लोकांच्या हत्या झाल्या. अन्य राज्यांत जादूटोणा करणारे येतात, या अफवेने लोकांची हत्या करण्यात आल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. राजस्थानातील अलवार येथे गायींची तस्करी करीत असल्याच्या संशयावरून एकाला बेदम मारहाण करण्यात आली. त्यात त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. असेच प्रकार इतरत्रही काही ठिकाणी घडले. असल्या प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेने नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला होता. जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांना प्रतिबंध बसावा, यासाठी कायदा करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असल्याने केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपण राज्य सरकारांना कठोर उपाययोजना करण्यास कळवल्याचे संसदेतील चर्चेत स्पष्ट केले आहे; पण या सगळ्याबरोबरच सध्याच्या व्यवस्थेत कोणत्या त्रुटी वा फटी आहेत, हे अभ्यासून त्या दूर करणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. 

आजवर विविध ठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनांचा तपशील पाहता सर्वसाधारणपणे बाजार, रस्ते अशा गर्दी असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी हे प्रकार घडल्याचे बहुतेक घटनांच्या बाबतीत दिसते. अशा ठिकाणी गर्दीत किती व्यक्ती होत्या व त्यातल्या कोणत्या व्यक्तीने कोणते कृत्य केले व नक्की काय झाले, हे अनेकांनी पाहिलेले असते; परंतु यातील कोणतीही व्यक्ती त्यासंबंधी पोलिसांना कळवत नाहीत. एवढेच नव्हे, तर हत्या झाल्याचे वृत्त समजल्यानंतर तपासासाठी आलेल्या पोलिसांना माहिती देण्याचेही नाकारले जाते. जर यदाकदाचित माहिती दिलीच; तर ती आपल्या विरोधी गटातील लोकांची नावे घालून आणि बहुधा वाढवून सांगितलेली अशा प्रकारची असते. त्यामुळे पोलिसांनी केलेल्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. जे आरोपी पकडलेले असतील, ते पुराव्याअभावी न्यायालयातून निर्दोष ठरवले जातात. काही वेळा तर ज्यांची हत्या झाली, त्या व्यक्ती नेमक्‍या कोण आहेत, हेसुद्धा कळणे अवघड होऊन जाते. 

जमावाच्या मारहाणीतून होणाऱ्या हत्येच्या घटनांच्या बातम्या अधूनमधून येत असल्या तरी, अशा प्रकारे जमावाने कायद्याला न जुमानता स्वतःच तत्काळ सोक्षमोक्ष लावणे व शिक्षा देणे अशा घटना भारतातील अनेक राज्यांत इंग्रजकाळापासून वारंवार नजरेस येतात. जमावाने केलेल्या हत्यांच्या प्रकरणांचा अभ्यास केल्यानंतर असे दिसते, की जमावातील व्यक्तींना, न्यायालये, पोलिस व एकंदर न्यायप्रणालीवर विश्वास नसल्यामुळे या तथाकथित अपराधी व्यक्तींना त्या स्वतःच शिक्षा देण्यास पुढे येतात. त्यात त्यांना आपण बेकायदा कृत्य करतो आहोत वा केल्यास पोलिस कारवाई होईल, अथवा न्यायालये आपल्याला शिक्षा देतील, असेही वाटत नाही. थोडक्‍यात सर्वसामान्य व्यक्तींचा पोलिस, प्रशासन, व न्यायालये यांच्यावर असलेला अविश्वास हे याचे प्रमुख कारण आहे. काही घटनात या अफवा पसरवण्यास समाजमाध्यमे व त्यातून प्रस्तुत होणारे खरे/खोटे व्हिडिओ हेही जबाबदार आहेत. अशा प्रकारचे व्हिडिओ त्यातील सत्यता पडताळून न पाहता अनेकांना पाठवण्यामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण होते व त्याचा परिणाम म्हणून संशयित व्यक्तींची हत्या केली जाते. हे सगळे रोखण्यासाठी आपली न्यायप्रणाली प्रभावी करण्याची आवश्‍यकता आहे. पोलिस, प्रशासन व सर्वसामान्य जनता यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी पोलिस, पोलिसमित्र व तंत्रज्ञान यांची सांगड घालणे गरजेचे आहे. सध्या महाराष्ट्रातील उपलब्ध पोलिस कर्मचारी संख्या दोन लाख आहे. त्यातील निम्मे म्हणजेच साधारण एक लाख पोलिस हे ठाण्यात कार्यरत असतात. यातील प्रत्येक पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या हद्दीतील विविध थरांतील ज्येष्ठ नागरिक, महिला, तरुण, व्यापारी अशा किमान पन्नास व्यक्तींशी प्रभावी संपर्क स्थापन केल्यास ही दरी कमी होण्यास अडचण नाही. तंत्रज्ञानाला नावे ठेवण्यापेक्षा व्हॉट्‌सॲपसारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रत्येक पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांनी अापल्या हद्दीतील पन्नास व्यक्तींचा ‘व्हॉट्‌सॲप’ गट स्थापन करावा. तसे झाल्यास अहोरात्र त्यांच्याशी संपर्क ठेवणे शक्‍य होते. त्यामुळे कोणतीही अफवा तत्काळ रोखण्यास फार मोठी मदत होऊ शकेल. संशयित व्यक्ती नक्की कोण आहे, हे लगेच स्पष्ट झाले, तर या हत्या कमी होतील. 

आता भारतातील जवळजवळ प्रत्येक व्यक्तीकडे आधार कार्ड उपलब्ध आहे. अन्य देशांप्रमाणे आपल्या देशातही हे आधार कार्ड प्रत्येकाने सतत आपल्याबरोबर ठेवल्यास हा आयडेन्टीटी क्रायसिस समाप्त होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे सर्व सार्वजनिक जागी जसे बाजार, रस्ते इत्यादी ठिकाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पोलिसांना विश्वासार्ह माहिती मिळू शकते. तक्रार करण्यासाठी किंवा पुरावा देण्यासाठी कोणीही व्यक्ती पुढे न आल्यासदेखील डिजिटल पुराव्याच्या आधारे पोलिसांनीच गुन्हे नोंदविणे व गुन्हेगारांना शिक्षा देता येणे शक्‍य आहे. त्यासाठी सर्व ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही लावणे आवश्‍यक आहे. पोलिसांनीही आपल्या तपासात डिजिटल पुराव्यांवर अधिक भर देणे सध्याच्या परिस्थितीत गरजेचे आहे व न्यायालयांनीही हे पुरावे ग्राह्य धरून विलंबाशिवाय निकाल दिल्यास गुन्हेगारांना शिक्षा होऊ शकते व लोकांचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास सुदृढ होऊ शकतो. समाजातील सर्वच घटकांनी याबद्दल गांभीर्याने विचार करून पुढील उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. समाजामध्ये असलेल्या अनेक समस्यांवर प्रभावीपणे कारवाई करण्यासाठी केवळ प्रशासन, पोलिस, न्यायालये हेच जबाबदार आहेत, या मानसिकतेतून बाहेर पडून समाज हिंसाविरहित व्हावा, ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, ही जाणीव निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी विचारवंत, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्था, संशोधन संस्था या सर्वांनी पुढे येण्याची आवश्‍यकता आहे. जबाबदार नागरिक बनविण्यासाठी गुजरात, कर्नाटक, केरळ अशा काही राज्यांत गेली अनेक वर्षे नववी-दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘विद्यार्थी-पोलिस योजना’ प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना कायदा पालनाचे महत्त्व, नीतिमत्ता, प्रामाणिकपणा यासंबंधी पोलिस प्रशासनामार्फत अनेक उपक्रम राबविले जातात. परिणामतः गुन्हेगारीत घट झाल्याचे आढळून आले आहे. मागच्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ही योजना जम्मूमधेही सर्व शाळांत सुरू केली. 

भारत सरकारने अन्य राज्यांनीही ही योजना राबविण्यासंबंधी सूचना देऊनही तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. अन्य राज्यांतील व महाराष्ट्रातील सरकारांनी व पोलिस प्रशासनांनी याबद्दल तातडीने पावले उचलणे आवाश्‍यक आहे. किंबहुना यापुढे जाऊन केवळ विद्यार्थ्यांपर्यंतच ही चळवळ मर्यादित न ठेवता सर्व वयातील महिला, पुरुष, तरुण, तरुणी यांना सामाजिक सुरक्षेसंबंधी प्रशिक्षित करणे व जबाबदार नागरिक बनण्यासाठी मदत करणे, समाज प्रबोधन करणे आवश्‍यक आहे. आजार होऊ नयेत यासाठी जसे आरोग्य खात्यातर्फे सतत लोकशिक्षण केले जाते, त्याप्रमाणे हिंसामुक्त समाज घडण्यासाठी शासनाने, पोलिस प्रशासनाने योजनाबद्ध काम करण्याची नितांत जरुरी आहे. त्यासाठी रेडिओ, दूरचित्रवाणी, वृत्तपत्रे या सर्वांनी त्यादृष्टीने मुद्दाम प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे.

Web Title: Editorial On mob Written By Praveen Dixit