जोडणीची सक्ती निराधार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 27 एप्रिल 2018

"कृपया प्रतीक्षा करा, आपण रांगेत आहात', हे वाक्‍य कोट्यवधी मोबाईलधारकांच्या कानांवर असंख्य वेळा पडते आणि ते सवयीचेही झाले आहे; पण याच मोबाईलधारकांना अलीकडेच प्रत्यक्ष रांगेत उभे राहण्याची वेळ आणली, ती मोबाईल आणि "आधार' यांची जोडणी सक्तीची करण्याच्या निर्णयामुळे. ही जोडणी केली नाही, तर आपल्या मोबाईल फोनची सेवा खंडित होईल की काय, या भीतीने सर्वसामान्य नागरिक मुकाटपणे रांगा लावून ही जोडणी करून घेऊ लागले. पण मुळात अशा जोडणीच्या सक्तीची खरोखर आवश्‍यकता होती काय, हा प्रश्‍नच होता. काही तज्ज्ञांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी तो वारंवार उपस्थितही केला होता.

"कृपया प्रतीक्षा करा, आपण रांगेत आहात', हे वाक्‍य कोट्यवधी मोबाईलधारकांच्या कानांवर असंख्य वेळा पडते आणि ते सवयीचेही झाले आहे; पण याच मोबाईलधारकांना अलीकडेच प्रत्यक्ष रांगेत उभे राहण्याची वेळ आणली, ती मोबाईल आणि "आधार' यांची जोडणी सक्तीची करण्याच्या निर्णयामुळे. ही जोडणी केली नाही, तर आपल्या मोबाईल फोनची सेवा खंडित होईल की काय, या भीतीने सर्वसामान्य नागरिक मुकाटपणे रांगा लावून ही जोडणी करून घेऊ लागले. पण मुळात अशा जोडणीच्या सक्तीची खरोखर आवश्‍यकता होती काय, हा प्रश्‍नच होता. काही तज्ज्ञांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी तो वारंवार उपस्थितही केला होता. पण ही सक्ती रेटून नेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. सरकारने या कृतीचे समर्थन केले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा फेब्रुवारी 2017च्या एका निकालाच्या आधारे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाचा अर्थ तसा नव्हताच, असे या न्यायालयाच्या पीठानेच बुधवारी स्पष्ट केल्याने सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली. "आम्ही जे म्हटले होते, त्याचा चुकीचा अर्थ सरकारने लावला,' अशा स्पष्ट शब्दांत न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावले. ग्राहकांची ओळख व त्याची पडताळणी आवश्‍यक असून, त्यासाठी परिणामकारक कार्यक्रम तयार करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ऍडव्होकेट जनरलनी सांगितले. हे निवेदन न्यायालयाने नोंदवून घेतले, याचा अर्थ न्यायालयाने त्यासंदर्भात काही प्रतिपादन केले, असा अजिबातच नव्हता; परंतु सरकारने त्यातून सोईस्कर अर्थ काढला आणि परिपत्रक जारी केले. मोबाईल कंपन्यांकडून मग ग्राहकांना इशारे देणारे संदेश जायला लागले आणि आधार कार्ड घेऊन लोकांनी रांगा लावायला सुरवात केली. पण हा सगळा खटाटोप कशासाठी? "आधार'ची जोडणी वेगवेगळ्या गोष्टींशी करण्याचे फतवे इतक्‍या प्रमाणात निघत आहेत, की या अतिरेकामुळे तो विनोदाचा विषय झाला; पण त्याला सर्वसामान्य नागरिकांच्या हतबलतेची झालर आहे, हे विसरता येणार नाही. वेगवेगळी समाजमाध्यमे आणि त्यांतील तंत्रज्ञानाने व्यापलेले आपले सारे दैनंदिन जीवन लक्षात घेतले, तर वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता आता मुळात किती राहिली आहे, हाच प्रश्‍न आहे. त्यामुळे निरपवादपणे खासगीपणाचा हक्क अबाधित राहणे शक्‍य नसले, तरी सरकार किंवा बड्या कंपन्या यांच्या हातात सगळी माहिती एकवटण्याचे परिणाम काय होतील, याचाही विचार आवश्‍यक आहे. "आधार' काय किंवा ही जोडणी काय, यांच्यासाठी वेगवेगळी समर्थने पुढे केली जात आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला ओळख प्रदान करण्यापासून ते अंशदान किंवा आर्थिक साह्य थेट लाभधारकांच्या खात्यात जमा व्हावे, आर्थिक गैरव्यवहारांना प्रतिबंध करण्यात यावा, या मुद्यापर्यंत अनेक मुद्दे पुढे केले जातात. पण प्रत्यक्ष अनुभव तसा आहे काय? विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदीसारख्या व्यक्ती बॅंकांना कोट्यवधींचा गंडा घालून सुखेनैव परदेशात प्रयाण करतात, तेव्हा त्यांना अडविण्यासाठी एकही यंत्रणा सक्षम नसते, हे साऱ्या देशाने पाहिले. "आधार' व मोबाईलजोडणीचा फायदा घेऊन एका कंपनीने 37 लाख बॅंक खाती तयार केल्याचे प्रकरण अलीकडेच घडले. अनेकांचे गॅस सिलिंडरचे अंशदान त्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही, असे लक्षात आले, तेव्हा ते उघडकीस आले. सर्वसामान्य नागरिकांचे सक्षमीकरण हा सरकारचा खरोखरच हेतू असेल तर तसा अनुभव लोकांना यायला हवा. काही कारणाने "आधार' निष्क्रिय झाले, तर त्या व्यक्तीची कशी ससेहोलपट होईल, याची कल्पनाही करता येत नाही. याचे कारण हरघडी आणि प्रत्येक महत्त्वाच्या कामासाठी "आधार' लागेल, अशी व्यवस्था सरकारने करून ठेवली आहे. "मर्यादित सरकार, प्रभावी प्रशासन' अशी घोषणा देणाऱ्या सरकारच्या काळातच हे होत आहे. लोकांच्या माहितीला अन्यत्र पाय फुटणार नाहीत, याचीही हमी दिली जात नाही. या प्रचंड माहितीसाठ्याचा व्यापारी, राजकीय वा अन्य कारणांसाठी गैरवापर होणारच नाही, असे छातीठोकपणे कोणीही सांगू शकत नाही, अशी आजची स्थिती आहे. एकूणच "आधार'शी संबंधित परिपत्रके, त्यांना न्यायालयात दिली जाणारी आव्हाने आणि या वेगवेगळ्या याचिकांच्या संदर्भात दिले जाणारे वेगवेगळे आदेश यामुळे लोकांचा गोंधळ उडतो. त्यामुळेच आज सर्वाधिक गरज कोणती असेल तर ती याबाबतीतील धोरणात्मक पारदर्शित्वाची. मोबाईल व "आधार' जोडणीसंबंधी आम्ही काहीही सांगितले नव्हते, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणाने तीच गरज ठळकपणे समोर आणली आहे.

Web Title: editorial mobile link with aadhar