नागपुरातील ‘नाणार’चे न-नाट्य! (अग्रलेख)

कोकणवासीयांच्या खऱ्याखुऱ्या समस्या, तसेच तेथील पर्यावरणाचे व रोजगाराचे प्रश्‍न याची पर्वा ना राज्यकर्त्यांना आहे, ना विरोधकांना. त्याचेच प्रत्यंतर विधिमंडळ अधिवेशनात नाणार प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या गदारोळावरून आले आहे.

कोकणात राजापूरपासून हाकेच्या अंतरावर होऊ घातलेल्या नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावरून गेले काही महिने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात आता काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनीही उडी घेतली आहे. मात्र, त्यामुळे या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला बाधा पोहोचेल, या टीकेचा मूळ मुद्दा बाजूला पडून, विरोधाचे श्रेय लाटण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘लुटुपुटूच्या लढाई’चे स्वरूप या संघर्षाला आल्याचे नागपूरमधील विधिमंडळ अधिवेशनातील गदारोळावरून दिसत आहे. खरे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत सामंजस्याची भूमिका घेत असून, आता यासंबंधातील करारावर केंद्र सरकारने स्वाक्षरीही केली असली, तरी कोकणवासीयांचा खरोखरच विरोध असेल, तर हा प्रकल्प पश्‍चिम किनारपट्टीवर अन्यत्र होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले आहे. तरीही या प्रकल्पास कोणाचा विरोध अधिक आहे आणि कोण यासंबंधात निव्वळ स्टंट करत आहे, यावरून बुधवारी नागपूरच्या विधानभवनात आत आणि बाहेर मोठा गदारोळ माजवण्यात आला. विधानसभेत शिवसेना आणि काँग्रेस आमदारांची मजल थेट अध्यक्षांच्या आसनासमोरील राजदंड पळवण्यापर्यंत गेली आणि हा राजदंड नेमका कोणत्या पक्षाच्या आमदारांनी पळवायचा, यावरून सुरू झालेल्या बाचाबाचीचे रूपांतर अखेर हाणामारीत होते की काय, अशी बिकट अवस्था निर्माण झाली. सुदैवाने, अध्यक्षांनी वेळीच सभागृह स्थगित केल्याने बाका प्रसंग टळला! खरे तर याच आठवड्यात अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी या अधिवेशनाचे कामकाज चालवण्यासाठी एका मिनिटाला किती खर्च येतो, याचा हिशेब मांडत विरोधकांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही अधिवेशनाचे कामकाज सामंजस्याने चालवण्याऐवजी निव्वळ घोषणाबाजी करून सभागृहात गदारोळ माजवण्यातच आमदारांना रस आहे की काय, असा प्रश्‍न विचारला जाऊ शकतो.

आपण आणि फक्‍त आपणच कोकणी माणसाच्या संघर्षाच्या ज्वाळा पेटवू शकतो, असा आव शिवसेनेने आणला असून, गेले काही महिने त्यांनी या प्रश्‍नावरून रण माजवले आहे. मात्र, आता निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्यामुळेच काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ यांनी कोकणातील आपापल्या मतपेढ्या शाबूत राखण्यासाठी या संघर्षात उडी घेतली आहे, हे उघड आहे. त्यामुळेच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी ‘नाणारवरून शिवसेना केवळ स्टंटबाजी करत आहे,’ असा आरोप केला आहे. त्यातच या विरोधाला आणखी एक पदर आहे आणि तो अलीकडेच भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभा सदस्यत्व पदरात पाडून घेतल्यावरही या प्रकल्पाला विरोध करणारे नारायण राणे यांचा! त्यांच्या या भूमिकेमुळे आगामी निवडणुकांत कोकणवासीयांच्या मतांत प्रचंड फाटाफूट होणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे कोकणात या विषयावरून निवडणुकांपर्यंत वातावरण तापत ठेवण्याचाच विधिमंडळातील गदारोळ हा एक स्टंट आहे, याबाबत शंका नसावी. ‘नाणार’बाबत समंजस भूमिका घेतल्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर उद्योगमंत्री आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांना सभागृहात बोलू दिले नाही. खरे तर या विषयावर सभागृहात सरकारची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी ही देसाई यांचीच होती, तरीही मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या प्रश्‍नावर बोलणे पसंत केले आणि ‘कोकणवासीयांना प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून देऊ, तरीही विरोध असेल, तर सरकार या रिफायनरीबाबत आग्रही राहणार नाही!’ असे त्यांनी पुनश्‍च सांगितले. अर्थात, केंद्र सरकार या प्रकल्पावर ठाम आहे.

खरा प्रश्‍न आहे तो विधिमंडळातील गदारोळाचा. आमदारांनाही निवडणुकांच्या तोंडावर बातम्यांत स्थान मिळवायचे असल्याने त्यांनीही साधकबाधक चर्चेऐवजी गदारोळाचा मार्ग पत्करला आहे. याचे प्रमुख कारण गेल्या काही वर्षांत संसद, तसेच विविध राज्यांची विधिमंडळे यांचे रूपांतर राजकीय आखाड्यात झाले आहे. टीव्हीच्या विविध वाहिन्यांवरून तेथील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू झाल्यामुळे ‘चमकोगिरी’ची ही संधी निवडणुका होईपावेतो कोणत्याही पक्षाचा सदस्य गमावणार नाही. कोकणवासीयांच्या खऱ्याखुऱ्या समस्या, तेथील पर्यावरणाचे, तसेच रोजगाराचे प्रश्‍न याची पर्वा ना राज्यकर्त्यांना आहे, ना विरोधकांना. ती असती तर नाणार प्रकल्पावरील चर्चेची संधी साधत ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया’ करण्याच्या घोषणेचे इतक्‍या वर्षांनंतर काय झाले, हा प्रश्‍न विचारून भाजपच काँग्रेस आणि ‘राष्ट्रवादी’ला अडचणीत आणू शकला असता. मात्र, त्याऐवजी या विषयावरून सभागृहात नाट्य उभे करणे, एवढाच मार्ग सर्व पक्ष अनुसरत आहेत. मात्र, या नाट्याचे रूपांतर आता न-नाट्यात झाले आहे, हे जनतेला कळून चुकले आहे.