नर्मदे हर हर! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

भूमिपूजन होताच या धरणाचे पाणी, तसेच त्यातून उपलब्ध होणारी वीज यावरून गुजरात व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांत मोठे वादंग उभे ठाकले होते. हा वाद मिटवण्यातच सुरवातीची तीन वर्षे गेली होती. या धरणामुळे महाराष्ट्राच्या धुळे जिल्ह्यासह काही भागांतील आदिवासीबहुल गावे बुडिताखाली जाणार होती. त्यातून धरणग्रस्त विस्थापितांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आणि मेधा पाटकर यांनी त्याविरोधात केलेल्या प्रदीर्घ आंदोलनामुळे तो जागतिक पातळीवरही पोचला.

सरदार सरोवराचे लोकार्पण झाल्याने इतिहासाचे एक आवर्तन पूर्ण झाले. या धरणाचे लाभ तहानलेल्या भागाला होतीलच; पण या निमित्ताने प्रदीर्घकाळ जो संघर्ष झाला आणि मंथन घडले, त्यातून अनेक धडे घेण्यासारखे आहेत. 

"हर हर नर्मदे' असा जयघोष झाला आणि दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या सरदार सरोवर प्रकल्पाचे अखेर लोकार्पण झाले! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तेच हे लोकार्पण होणे, हा एक सुखद योगायोग होता; कारण सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मनातील आणि तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते 1961मध्ये भूमिपूजन झालेल्या या प्रकल्पाच्या पूर्तीसाठी मोदी यांनीच आपल्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या 12-13 वर्षांच्या काळात अथक प्रयत्न केले होते. या धरणाच्या लोकार्पणाचा मुहूर्त साधून, मोदी यांनी तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंगही धरणाचे विरोधक, तसेच कॉंग्रेस यांना, नाव न घेता चिमटे काढत फुंकले!

गेल्याच आठवड्यात त्यांनी जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्यासमवेत महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे भूमिपूजन करून, विकासाचा झेंडा फडकवलाच होता! आता त्यापाठोपाठ "सरदार सरोवरा'चे लोकार्पण. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे धरण अशी कीर्ती प्राप्त केलेल्या या अतिविशाल धरणामुळे गुजरातची भूमी सुजलाम-सुफलाम होण्यास मदत होईल; शिवाय कच्छच्या रणातील तहानेने व्याकूळ झालेल्या जनतेला घोटभरच नव्हे, तर भरपूर पाणी मिळणार आहे. या धरणाला गुजरातची जनता आपली "जीवनवाहिनी' मानते. खरे तर या प्रकल्पात सुरवातीपासूनच बरेच अडथळे आले. 1961 मध्ये भूमिपूजन झाल्यानंतर धरणाच्या बांधकामास सुरवात झाली तीच त्यानंतर 26 वर्षांनी, 1987 मध्ये. त्यानंतर तीन दशकांनी अखेर तो पूर्ण झाला. 

भूमिपूजन होताच या धरणाचे पाणी, तसेच त्यातून उपलब्ध होणारी वीज यावरून गुजरात व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांत मोठे वादंग उभे ठाकले होते. हा वाद मिटवण्यातच सुरवातीची तीन वर्षे गेली होती. या धरणामुळे महाराष्ट्राच्या धुळे जिल्ह्यासह काही भागांतील आदिवासीबहुल गावे बुडिताखाली जाणार होती. त्यातून धरणग्रस्त विस्थापितांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आणि मेधा पाटकर यांनी त्याविरोधात केलेल्या प्रदीर्घ आंदोलनामुळे तो जागतिक पातळीवरही पोचला. साहजिकच त्यात बराच कालापव्यय झाला. धरणाची उंची नेमकी किती असावी, असा प्रश्‍नही त्यातून उभा राहिला. पाटकर यांचे सुरवातीचे आंदोलन हे "धरण नकोच!' म्हणून सुरू झाले होते. त्यातून झालेल्या कोर्टबाजीमुळे प्रकल्पाचे बांधकाम लांबत गेले आणि 1996 मध्ये तर धरणाच्या बांधकामासच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. पुढे चार वर्षांनी ही स्थगिती उठली खरी; पण त्यामुळे उंचीचा प्रश्‍न निकालात निघाला नव्हता. दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांच्या हाती गुजरातची सूत्रे आली आणि त्यांनी हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा करून, त्याच्या पूर्तीसाठी सर्वस्व पणाला लावले. केंद्रातील तत्कालीन "यूपीए' सरकारकडून धरणाची उंची वाढवून मिळावी, म्हणून मुख्यमंत्रिपदी असताना मोदी यांनी 2006 मध्ये 51 तासांचे लाक्षणिक उपोषणही केले होते. "नर्मदा बचाव आंदोलन' चिरडून टाकण्यासाठी हाती असलेल्या सत्तेचा पुरेपूर वापर त्यांनी केला, हेही नाकारून चालणार नाही. धरणाची वाढती उंची आणि विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी लढा देणाऱ्या या आंदोलनकर्त्यांवर प्रसंगी देशद्रोहाचे गुन्हे लावण्यासही मग ते कचरले नव्हते. या साऱ्या ताण-तणावातून आणि राजकीय रंग चढलेल्या आंदोलनातून अखेर धरण पूर्ण झाले. धरणाची उंचीही पंतप्रधानपद हाती आल्यावर मोदी यांना हवी तेवढी करून घेता आली आणि अखेर देशाच्या प्रगतीचे प्रतीक ठरलेल्या या धरणाचे दरवाजे आता तहानलेली भूमी आणि जनता यांच्यासाठी खुले होत आहेत. 

नर्मदेवरील या महाकाय धरणाच्या निमित्ताने विकासाच्या संदर्भात अगदी मूलभूत असे वाद झडले. त्यातून समाजजीवन ढवळून निघाले. विस्थापितांचा प्रश्‍नही ऐरणीवर आला. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आग्रह धरणे आणि त्यांच्या न्यायासाठी भांडणे हे आवश्‍यकच होते, यात शंका नाही. आधी कॉंग्रेस आणि नंतर भाजपचे सरकार त्यात कमी पडले, हे नमूद करायलाच हवे. परंतु, मोठे प्रकल्प नकोतच ही भूमिका ना तांत्रिक आधारावर टिकणारी होती, ना लोकहिताच्या निकषावरही. विकसनशील देशांतील विकासप्रकल्पांना जगाच्या इतर भागांतून होणाऱ्या विरोधालाही अनेक कंगोरे असतात, हेही या एकूण संघर्षातून समोर आलेले कटू वास्तव होते. त्यामुळेच या प्रकल्पाच्या वाटचालीतून, संघर्षातून मिळालेले धडे हे धोरणकर्त्यांसाठी जसे महत्त्वाचे आहेत, तसेच ते स्वयंसेवी संस्थांसाठी, सर्वसामान्य लोकांसाठीही. कोणतीच किंमत न मोजता विकास झाला पाहिजे, ही धारणा बरोबर नाही. तसा दावा करणारे एक तर स्वप्नाळू असतात अन्यथा हितसंबंधी तरी. विकासप्रकल्पाच्या आखणीतच विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा तपशीलवार आराखडा अंतर्भूत असायला हवा, हाही एक महत्त्वाचा धडा आहे, हे मात्र खरे. आंदोलकांची सगळी भूमिका मान्य नसली तरी विस्थापितांच्या प्रश्‍नाकडे प्रकर्षाने लक्ष वेधल्याचे श्रेय मेधा पाटकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना द्यायला हवे. धरण पूर्ण झाल्यामुळे "नर्मदे हर हर!' असा घोष करताना या गोष्टीचे भान विसरायला नको. 

Web Title: editorial on Narmada dam