सीरियातील हुकूमशाहीचा दुसरा अध्याय

अमेरिकेने वेळीच आवर न घातल्यामुळे, सीरियाचे अध्यक्ष असद यांच्या रूपाने एक हुकूमशहा निर्माण झाला आहे आणि सत्ता राखण्यासाठी आपण कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, असा संदेश रासायनिक अस्त्रांच्या वापरातून ते वारंवार देत आहेत.

सी रियाची राजधानी दमास्कसजवळील घौता प्रांतात रासायनिक अस्त्रांचा वापर करून सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान मुलांना ठार मारल्याचा आरोप सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्यावर होत आहे. या तथाकथित रासायनिक अस्त्रांच्या वापराला विरोध म्हणून गेल्या आठवड्यात अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स या तीन देशांनी मिळून सीरियावर क्षेपणास्त्रे डागली. या माऱ्यात सीरियातील रासायनिक साठे काही प्रमाणात नष्ट केल्याचे या देशांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, कारवाईची वेळ आणि आवाका पाहता यातून नेमके काय साध्य झाले, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बलाढ्य देश आणि विविध घटकांचा राजकीय आणि लष्करी गुंता झालेल्या सीरियातील संघर्षाचा रोख आता आठव्या वर्षी कुठच्या दिशेला चालला आहे, हे समजावून घेणे आवश्‍यक आहे.

मार्च २०११मध्ये सीरियात सरकारविरोधी निदर्शनांना हिंसक वळून लागून सुरू झालेल्या चकमकीचे रूपांतर यादवीत झालेले जगाने पाहिले आहे. असद यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचा चंग बांधलेल्या विरोधकांना एक एक करून संपवीत असद यांनी आपली दहशत कायम ठेवली आहे. गेल्या सात वर्षांमध्ये पन्नासहून अधिक वेळा असद राजवटीकडून रासायनिक अस्त्रांचा वापर झाला आहे. २०१३ मध्ये याबाबतचा ठाम पुरावा हाती असतानाही अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामांनी असद यांना कारवाईचा केवळ इशारा दिला. त्याला भीक न घालता, विरोधकांच्या ताब्यातील प्रांतांवर कब्जा करताना असद यांनी त्यांचे अक्षरशः शिरकाण केले आहे. आज सुमारे पाच लाख लोकांच्या थडग्यांवर आपली खुर्ची स्थिर करताना असद यांनी सीरियावर आपली पकड मजबूत केली आहे. रासायनिक अस्त्रांच्या वापराचा ठपका ठेवत सीरियावर ट्रम्प यांनी हल्ला केल्याची वर्षभरातील ही दुसरी घटना आहे. या दोन्ही हल्ल्यांत असद यांचे विशेष नुकसान झालेले नाही. त्यांच्या निर्ढावलेल्या कार्यपद्धतीत किंचितही फरक पडणार नाही. पण, अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या आपल्या विरोधकांचे रशिया व इराणच्या मदतीने असद यांनी हाल केले आहेत. त्यांना सीरियात आता विरोधक नाही. त्यामुळे, ट्रम्प यांच्या एखाद्या हल्ल्याने त्यांना विशेष फरक पडणार नाही. या हल्ल्याच्या कित्येक पट मोठा विरोध आणि हिंसक आंदोलन असद यांनी आरामात पचवले आहे. तसेच, या हल्ल्याला अमेरिकेच्या सर्वंकष धोरणाची जोड नाही. सीरियाच्या अनुषंगाने म्हणून कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत आता अमेरिकेला स्थान नसल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

सत्ता राखण्यासाठी आपण कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, याचा संदेश असद रासायनिक अस्त्रांच्या वापरातून वारंवार देत आहेत. लष्करी वेढा, उपासमार, शाळा आणि रुग्णालयांवर केलेल्या बाँबहल्ल्यात काही लाख लोकांचा जीव गेला आहे. रासायनिक अस्त्रांच्या वापरानंतर असदविरोधाची भाषा करणारे पाश्‍चात्त्य देश त्यांच्या इतर जुलमांबाबत बोलताना दिसत नाहीत. अमेरिकेने वेळीच आवर न घातल्यामुळे, असद यांच्या रूपात एक हुकूमशहा तयार झाला आहे. त्यांचे उरलेसुरले विरोधक खंगलेल्या अवस्थेत आता उठाव करू शकतील, असे दिसत नाही. असद यांना रशिया, इराण आणि आता तुर्कस्तानची भक्कम साथ आहे. या देशांची अमेरिकेच्या विरोधातील मोट आगामी काळाचा विचार करता निर्णायक ठरेल, असा कयास आहे. १९७०पासून सीरियावर असद घराण्याची एकहाती सत्ता आहे. १९७० ते २०१८ या काळात नऊ अमेरिकी अध्यक्ष झाले असताना, एकाही अध्यक्षांना आधी वडील हाफिज आणि आता त्यांचे पुत्र बशर अल-असद यांना आवरणे शक्‍य झालेले नाही. घरच्या आघाडीवर अनेक भानगडी बाहेर येत असताना आणि अध्यक्षपदाची तीन वर्षे उरलेली असताना ट्रम्प या जुनाट, किचकट प्रकरणात पडणार नाहीत, असे दिसते. मात्र, सीरियातील यादवीच्या पहिल्या दिवसापासून असलेल्या धरसोड वृत्तीमुळे अमेरिकेचे राजकीय आणि मुत्सद्दी आघाडीवर मोठे नुकसान झाले आहे. असद, रशिया, इराण आणि तुर्कस्तान यांचा गट त्या प्रदेशात प्रभावी आणि व्यापक हालचाली करताना, त्याचा मोठा त्रास अमेरिकेला होणार आहे.

सुमारे दहा दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी, आपण सीरियामधून लवकरच काढता पाय घेणार आहोत, असे बोलून दाखवले, त्याच दिवशी अंकारामध्ये तुर्कस्तान, रशिया आणि इराणचे नेते सीरियाच्या भवितव्याबाबत चर्चा करीत होते. सीरियातील युद्धात एकेकाळी महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या अमेरिकेला आज पश्‍चिम आशिया आणि सीरियाच्या भवितव्याचा विचार करीत असताना, हे देश अजिबात विचारत नाहीत, हा अमेरिकेच्या गेल्या दीड दशकातील गोंधळलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा पराभव आहे. मोठ्या दिमाखात युद्धाची सुरवात करून, नंतर ते अंगाशी येताच अर्धवट सोडून द्यायचे, ही अमेरिकेची खासियत राहिली आहे. अफगाणिस्तान, इराण, इजिप्त, सीरिया, लीबियामध्ये हे प्रकार प्रकर्षाने घडलेले दिसतात. या सर्व देशांमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतर शांतता नांदलेली नाही. २००३मध्ये इराकवर हल्ला केल्यानंतर काही महिन्यांतच अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्लू. बुश यांनी कार्य सिद्धीस गेल्याचे अभिमानाने सांगितले होते. २०११मध्ये इराकचा डाव अर्ध्यावर सोडत बराक ओबामांनी अमेरिकी फौजेला मायदेशी आणले. २००३मधील बुश यांच्या त्या वक्तव्याला आता चौदा वर्षे उलटून गेल्यानंतरसुद्धा इराक अस्थिर आहे. परवा, क्षेपणास्त्रे डागल्यानंतर ट्रम्प यांनी कार्यसिद्धीबद्दल तशीच छाती फुगवत, आपण वास्तवापासून किती लांब आहोत, याचाच परिचय जगाला नव्याने करून दिला आहे. रशिया, इराणने सीरियात मोकळेपणाने हातपाय पसरले असताना सीरियामधून बाहेर पडण्याच्या ट्रम्प यांच्या घाईमुळे सीरियाचा ‘इराक’ होतो आहे. फुटलेल्या अशाच इराकमधून पंथीय हिंसाचाराचा आणि कट्टरवादाचा काळ ‘इसिस’ आणि इतर दहशतवादी गटांच्या रूपात जगाने पहिला आहे. ‘इसिस’च्या विरोधात लढणाऱ्यांमध्ये सर्वांत प्रभावी समजल्या जाणाऱ्या कुर्दिश गटाला अमेरिकेच्या निष्क्रिय पाठिंब्यामुळे तुर्कस्तान चेपत आहे. त्यामुळेच, सीरियात फक्त क्षेपणास्त्रे डागून ट्रम्प यांची जबाबदारी संपत नाही. त्यांच्या अशा जबाबदारी झटकण्याने रशिया, इराण, तुर्कस्तान मोकळे रान मिळणार आहे. याचा फायदा घेत असद यांनी प्रमुख विरोधकांना संपवून आपली मांड पक्की केली आहे. इराणमध्ये निवडून आलेले सरकार कार्यरत असले, तरी आयतुल्ला खामेनींचा शब्द अंतिम मानला जातो. निवडणुकीचे असेच मधाचे बोट लावत, राष्ट्रभावना जागी करून तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगन आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी निर्विवाद सत्तेची आपली ‘सोय’ लावली आहे. वाटेत येईल त्याला निर्दयपणे बाजूला करत त्यांनी आपापल्या देशांत लोकशाहीचा खुळखुळा केला आहे. असद यांच्या सीरियाची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे.