प्लॅस्टिकबंदीचा कच्चा गृहपाठ (अग्रलेख)

प्लॅस्टिकबंदीबाबत वातावरण तर तयार झालेय; मात्र यामागचा अभ्यास बराच कच्चा राहिलाय. एखादी अंगवळणी पडलेली सवय बंद करायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला पर्याय उपलब्ध करणे किंवा उपलब्ध पर्यायाला प्रोत्साहन देणेही तितकेच महत्त्वाचे असते.

प्लॅ स्टिकच्या एका टूथब्रशचा प्रवास हा ज्या व्यक्‍तीने तो वापरलाय त्यानंतरही किमान दोनेकशे वर्षे सुरूच असतो. ती व्यक्‍ती संपते; पण प्लॅस्टिक संपत नाही. कारण ही वस्तू आहेच इतकी चिवट, की तिचा सामना करण्यासाठी बाळबोध उपाय करून चालणार नाहीत. दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने प्लॅस्टिकबंदीचा विषय गांभीर्याने घ्यावा यासाठी काही सामाजिक संघटना आणि व्यक्‍ती प्रयत्नशील होत्या. प्लॅस्टिकचा अतिवापर आणि त्याचा पर्यावरणावर व पर्यायाने आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणाम गंभीर आहे. प्लॅस्टिकबाबत भविष्याचा विचार करण्याची वेळ तर केव्हाच निघून गेली आहे. पण वेळीच यात लक्ष घातले नाही, तर आपल्या आरोग्य आणि पर्यावरणावर होणारा परिणामही भीतिदायक असेल. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय घेताना सरकारने किमान गृहपाठ करण्याची तरी गरज होती. तसे न करता केवळ आपल्या युवानेत्याचा राजहट्ट पुरविण्याच्या नादात तयारी न करता उचललेले हे पाऊल अनेक संभ्रम तयार करीत तीन पायांच्या शर्यतीत अडकण्याचीच शक्‍यता दाट आहे. पृथ्वीला चार वेटोळे घालता येतील एवढे प्लॅस्टिक आपण दरवर्षी वापरतो. जगभरात दरवर्षी तब्बल पन्नास हजार कोटी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरल्या जातात. समस्या इतकी जटिल असते, तेव्हा त्यावरील उपायही तितकाच जालीम असायला लागतो. पर्यावरणासंबंधी अशा बऱ्याच मागण्या सरकारदरबारी आदळत असतात. काहींना न्याय मिळतो, तर काही वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. प्लॅस्टिकची समस्या मात्र त्याबाबतीत तशी नशीब काढूनच आली म्हणायला हरकत नाही. कारण या समस्येची मांडणी करतानाच त्याभोवती फिरणारे चेहरे वलयांकित होते आणि चेहऱ्यांना वलय जेवढे जास्त, तेवढ्या समस्या अधिक ग्लॅमरस होतात. सरकारदरबारी मग त्याकडे पाहण्याची दृष्टी अधिक सकारात्मक होते. परिणामी, ती सोडविण्यासाठी उचलली जाणारी पावले वेगवान होतात. प्लॅस्टिकचा विषय राज्याच्या ‘पर्यावरण सेवकां’कडे मांडण्यात आला, तेव्हा त्यातली तांत्रिक बाजू त्यांना कितपत पटली, याबाबत शंका असली, तरी मांडणाऱ्या व्यक्‍तीचा याबाबतीत अभ्यास आहे, याची मात्र त्यांना पुरेशी कल्पना होती. पण तरीही ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या उक्‍तीला अनुसरून काही महिने गेले. दरम्यान, वर्तमानपत्रांनीही यात लक्ष घालायला सुरवात केली होतीच. मात्र या विषयाचे गांभीर्य तेव्हा अधिक ठळक झाले, जेव्हा पर्यावरण सेवकांना थेट मुख्यमंत्र्यांच्या ‘गृह’मंत्र्यांनाही यात रस असल्याचे जाणवले. एव्हाना विषयाला ग्लॅमरची लखलखीत झळाळी येऊन ‘पर्यावरण सेवकां’चे डोळे चमकायच्या आत थेट ‘मातोश्री’तून युवानेत्यांचा आदेश आला आणि प्लॅस्टिकबंदीची सरकारी फाइल अधिकृतपणे पुढे सरकली. विशेष म्हणजे एकाही राजकीय महाभागाला जे जमले नाही, ते प्लॅस्टिकने जुळवून आणले. गेल्या चार वर्षांत पहिल्यांदाच ‘मातोश्री’ आणि ‘वर्षा’चे कुठल्या तरी एका विषयावर एकमत झाले. हा एक तर निव्वळ योगायोग असू शकतो किंवा निदान ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम’ तरी. असो. प्लॅस्टिकने जुळवून आणलेली ही किमया मात्र फार काळ टिकणारी नाही. कधी कधी अशा अपवादातून चांगले काही होणार असेल, तर फोडणी कुठली होती याला काही अर्थ नाही. परिणाम काय, तर राज्यात प्लॅस्टिकबंदी झाली. पाण्याची बाटली बाळगलीत तर दंड होईल, अशा जाहिरातीही प्रकाशित झाल्या. वातावरण तर तयार झालेय; मात्र यामागचा अभ्यास बराच कच्चा राहिलाय. एखादी अंगवळणी पडलेली सवय बंद करायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला पर्याय उपलब्ध करणे किंवा उपलब्ध पर्यायाला प्रोत्साहन देणेही तितकेच महत्त्वाचे असते, याचा मात्र आपल्याला विसर पडला किंवा नेत्यांना खूष करण्याच्या प्रयत्नात तो राहिला. आज आपल्या जगण्यात प्रत्येक ठिकाणी प्लॅस्टिक आहे. हे लिहिताना वापरला जातोय तो कळफलकही प्लॅस्टिकचाच. इतके आपले आयुष्य या वस्तूने व्यापले असेल, तर ते सोडताना पर्यायाची गरज ही भासणारच. आज दुधाच्या पिशवीपासून ते जेवणावळीतल्या ताटापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत प्लॅस्टिक आहे. ते हद्दपार होणार नाही; पण नवीन तयार होणार नाही, याची काळजी घेणे खूप जिकिरीचे आहे. कारण तुम्ही कधीतरी वापरलेला टूथब्रश, थंड पेय पिताना वापरलेला स्ट्रॉ तुम्ही संपला तरी त्याचा प्रवास सुरूच असतो. त्यामुळे उपाययोजना करताना सरकारने त्याची खरी तयारी आणि कठोर अंमलबजावणीसाठी कायद्याची चौकटही नीट आखण्याची गरज आहे.