दोस्त दोस्त ना रहा (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

विशेष दर्जाच्या मागणीसाठी चंद्राबाबू नायडू दबावतंत्र वापरणार हे अपेक्षितच होते. केंद्राच्या दृष्टीने ती मागणी आज अडचणीची असली तरी लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपनेच तसे आश्‍वासन दिले होते.

विशेष दर्जाच्या मागणीसाठी चंद्राबाबू नायडू दबावतंत्र वापरणार हे अपेक्षितच होते. केंद्राच्या दृष्टीने ती मागणी आज अडचणीची असली तरी लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपनेच तसे आश्‍वासन दिले होते.

चं द्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलगू देसम पक्षाने (टीडीपी) ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’तून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपच्या अलीकडच्या आनंदोत्सवात मिठाचा खडा पडला असणार. खरे तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील या आघाडीतून बाहेर पडण्याचा मनोदय चंद्राबाबूंनी जानेवारीच्या अखेरीसच जाहीर केला होता; पण तेव्हा ते निव्वळ दबावाचे राजकारण असावे, असे मानले जात होते. त्याआधीच २३ जानेवारी रोजी कार्यकारिणीच्या बैठकीत शिवसेनेनेही हीच भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. शिवसेना व ‘टीडीपी’ हे भाजपचे सर्वांत जुने मित्रपक्ष आणि त्यापैकी ‘टीडीपी’ने आपण जे काही बोलतो, ते करून दाखवले आहे! या घडामोडींनी केंद्र व राज्य यांच्यातील तणावाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वीच्या संमिश्र सरकारच्या काळात राज्यांची आणि ती चालविणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांची सौदाशक्ती मोठी होती. त्यामुळे त्या वेळी केंद्राला राज्यांच्या मागण्यांच्या बाबतीत झुकावे लागत असे. केंद्रात स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने आता तसे काही होणार नाही, असे वाटत होते; परंतु चंद्राबाबूंच्या आक्रमक पवित्र्याने तो समज खोटा ठरविला आहे. तेलंगणची निर्मिती झाल्याने बुडालेला महसूल आणि नव्या राजधानीची निर्मिती यासाठी मोठ्या आर्थिक मदतीची गरज आहे, असे चंद्राबाबूंचे म्हणणे. ‘मदत द्यायला तयार आहोत; पण विशेष दर्जाचा आग्रह धरू नका,’ अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. याचे कारण एकाला तसा दर्जा दिला, की बाकीची राज्ये रांगेत उभी आहेतच. त्यांना थोपविणे शक्‍य होणार नाही. पण मोदी-जेटली यांना हे वास्तवाचे भान आले आहे, ते सत्तेवर आल्यानंतर. निवडणुकीत मात्र खुद्द मोदी यांनीच ‘विशेष दर्जा’चे तोंड भरून आश्‍वासन दिले होते. विशेष दर्जामुळे औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी त्या राज्यात वातावरण निर्माण होते, उद्योगांना दहा वर्षांसाठी करसवलती मिळतात. त्या सवलतींचा ताण केंद्राला सहन करावा लागतो. विविध प्रकल्पांसाठी राज्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा ९० टक्के भाग केंद्राला उचलावा लागतो. हे सगळे लक्षात घेऊनच केंद्र सरकार सावध भूमिका घेत आहे. पण आता या मुद्यांची वस्तुनिष्ठ चर्चा होणार नाही. याचे कारण एखादा विषय राजकीय धुमाळीत सापडला, की अर्थकारणाचा विवेक वाहून जातो.

‘टीडीपी’ काय किंवा शिवसेना काय, हे दोन्ही पक्ष ‘रालोआ’तून बाहेर पडले तरी नरेंद्र मोदी सरकारच्या अस्तित्वावर काहीही परिणाम होणार नसला, तरी लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना ‘टीडीपी’ने घेतलेला हा निर्णय भाजपसाठी मोठाच धक्‍का ठरू शकतो. चंद्राबाबूंनी केंद्रातील आपल्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यायला लावल्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारातील आपल्या दोन मंत्र्यांचे राजीनामे सादर करून भाजपने प्रत्युत्तर दिले असले, तरी त्याचाही चंद्राबाबू सरकारवर परिणाम होण्याची बिलकूलच शक्‍यता नाही. मात्र, या घटनामालिकेमुळे या दोन पक्षांमधील संबंध किती विकोपाला गेले आहेत, हे कळते. चंद्राबाबूंनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशातील राजकारणात नवे नेपथ्य उभे राहण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्याचे कारण  नितीशकुमार यांच्या जनता दल (यु) पक्षानेही विशेष राज्याच्या मुद्यावरून चंद्राबाबूंच्या सुरात सूर मिळवला आहे. पक्षाचे प्रवक्‍ते पवनकुमार यांनी याच मुद्द्यावरून बिहारचीही भाजपने फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. नाराजीचा हा सूर वर्षभरात वाढत गेला, तर भाजपविरोधी वातावरण उभे राहण्यास मदत होणार, हे भाजपने लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात, हे सारे भाजपने ओढवून घेतले आहे. वाजपेयी सरकारने आपली पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली ती केवळ मित्रपक्षांच्या जोरावर आणि त्या काळात भाजप व मित्रपक्ष यांच्यातील सौहार्दाचे वातावरण हे मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमत मिळवल्यावर भाजपने बासनात बांधून ठेवले. ज्या मित्रपक्षांच्या बळावर आपले नामोनिशाण नसलेल्या राज्यांत भाजपने जम बसवला, त्या प्रत्येक राज्यात मित्रपक्षांना शह देऊन ‘शतप्रतिशत’ भाजप उभा करण्याच्या गेल्या चार वर्षांत सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे ‘टीडीपी’सारखा जुना मित्र भाजपने गमावला आहे. शिवाय, ऐन निवडणुकीत शिवसेनाही खरोखरच विरोधात उभी राहिली तर भाजपच्या अडचणीत मोठीच भर पडणार. भाजपपुढे येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आणखीही काही महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. बिहारमध्ये नितीशकुमार विरोधात गेल्यावर रामविलास पासवान, तसेच उपेंद्र कुशवाह अशा मागासवर्गीय नेत्यांशी भाजपने हातमिळवणी केली होती. तेव्हा आता जागावाटपाच्या वेळी मोठा पेच निर्माण उभा राहू शकतो. याच वेळी नीरव मोदी प्रकरणावरून ओडिशातील बिजू जनता दलही संसदेत काँग्रेसशी सहकार्य करताना दिसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एक मोठा मित्र गमावण्याची वेळ आली आहे. आता यातून भाजप काही धडा घेतो काय, ते बघायचे!

Web Title: editorial politics bjp loksabha election chandrababu naidu