नाकच नव्हे, जीव मुठीत (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

रोज हजारो टन कचरा देशात निर्माण होतोय. त्यातील पंचवीस टक्के कचऱ्यावरही प्रक्रिया होत नाही. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्‍नाकडे त्यामुळेच गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असून, सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी एकत्रितपणे समस्येचा मुकाबला करायला हवा.

रोज हजारो टन कचरा देशात निर्माण होतोय. त्यातील पंचवीस टक्के कचऱ्यावरही प्रक्रिया होत नाही. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्‍नाकडे त्यामुळेच गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असून, सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी एकत्रितपणे समस्येचा मुकाबला करायला हवा.

शहरांमधील कचऱ्याच्या निर्मूलनाचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस जटिल बनत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तो हाताबाहेर चालला आहे की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. परिस्थिती विकोपाला जाऊ नये, असे वाटत असेल, तर सरकारने यात वेळीच लक्ष द्यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत जो जळजळीत इशारा दिला, तो प्रश्‍नाचे गांभीर्य स्पष्ट करण्यास पुरेसा ठरावा. ‘कचरा निर्मूलन व व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न नीट हाताळला नाही, तर देशातील शहरे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली जातील,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रश्‍नावर सातत्याने न्यायालय कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचे आदेश सरकारांना देते आहे, तरीही ढिगारे वाढत आहेत. बकालपण संपत नाही. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्‍नावर युद्धपातळीवर काम करण्याची निकड आहे, ती त्यामुळेच. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांतून निर्माण होणारे घातक वायू, रसायने यांनी हवा, माती आणि पाणी हे तीनही प्रदूषित होत आहेत. वरवर सामान्य वाटणारी कचऱ्याची समस्या आता आपल्या मुळावर उठत आहे. महाराष्ट्रातील औरंगाबादमध्ये कचऱ्याने टाकलेल्या वादाच्या आणि मतभेदाच्या ठिणगीने लागलेला वणवा अजून पुरता विझलेला नाही. वर्ष-दीड वर्षांपूर्वी मुंबईकर पेटलेल्या कचऱ्याने हैराण झाले होते. त्यांचा जीव गुदमरत होता. आज ज्या-ज्या भागात नागरीकरण झपाट्याने झाले, त्या शहरांच्या आसपासची खेडी ‘तुमचा कचरा आमच्या अंगणात नको,’ असे निकराने सांगत रस्त्यावर उतरताहेत. प्रशासन आणि सरकार यांच्या दबावांपुढे न झुकता आपली भूमिका मांडत आहेत. रोज हजारो टन कचरा देशात निर्माण होतोय. त्यातील पंचवीस टक्के कचऱ्यावरही प्रक्रिया होत नाही. अक्राळविक्राळ होणारे नागरीकरण नवनव्या प्रश्‍नांना जन्माला घालत आहे. जगण्याचे प्रश्‍न सुटावेत, या आशेने शहरांची वाट धरणाऱ्यांना अधिक जटिल आणि जीवघेण्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. वाहतूक, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य यांच्या जोडीला कचऱ्याची समस्या भेडसावत आहे. मुळात कचऱ्याचा प्रश्‍न घरापासूनच सोडविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. ओला कचरा आणि सुका कचरा हे त्याचे दोन प्रमुख प्रकार. यापैकी ओला कचरा घर आणि परिसरात जिरवणे, विशेषतः शहरी भागात सोसायट्यांना त्यात सामील करून घेतले पाहिजे. सुका कचरादेखील वर्गीकरण करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून कचरा डेपोत गेला पाहिजे. एकूण कचऱ्याच्या ५० टक्के सेंद्रिय आणि ३३ टक्के प्लास्टिकचा कचरा आहे. मग इतर कचऱ्यांचा क्रम लागतो. कचऱ्यापासून वीज, वायू आणि खत यांची निर्मिती केली जाते. जगभरात दोन हजारांवर प्रकल्प आहेत. भारतात त्यांची संख्या दोन आकड्यांतदेखील नाही. औरंगाबादमध्ये महिनाभर या समस्येची धुम्मस सुरू होती, महापालिका प्रशासन आणि सरकारी अधिकारी यांच्यात पुरेसा समन्वय नव्हता. कचऱ्याचे ढीग उभे राहात होते. कचऱ्याच्या वाढत्या ढिगांनी दुर्गंधी आणि आरोग्यासह अनेक प्रश्‍न निर्माण होत होते. अधिकारी बदलले, तरी जनजीवन पूर्वपदावर यायला विलंब लागत होता.

आजमितीला मुंबई, पुणे,अहमदाबाद, आग्रा, बंगळुर, भोपाळ, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपूर, कानपूर, कोलकता, लखनौ, नागपूर, सुरत ही काही प्रमुख शहरे दररोज ५०० टनांहून अधिक कचरा निर्माण करताहेत. देशात दररोज १.४३ लाख टन कचरा निर्माण होतोय. सरकारी यंत्रणांसह परदेशातील अनेक संस्थांच्या अहवालातही महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि दिल्ली या राज्यांना कचऱ्याने नाकीनऊ आणल्याचे नमूद आहे. एकीकडे स्वच्छता अभियानाचा गजर होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कचऱ्याच्या समस्येने उच्छाद मांडला आहे. हा अंतर्विरोध केवळ सरकारसाठी नव्हे, तर साऱ्या समाजासाठीच आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे, याचे भान राखायला हवे. शौचालयाचा वापर करा, कचरा पेटीतच टाका, वर्गीकरण करूनच कचरा द्या, असे वारंवार सांगितले जात आहे. त्याचा अर्थ यंत्रणांइतकीच सर्वसामान्यांचीही याबाबत जबाबदारी आहे. त्यामुळेच एकीकडे कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी आणि दुसऱ्या बाजूला स्वयंशिस्तीचा आग्रह आणि त्याविषयी जागरूकता, असा दुहेरी प्रयत्न चालू ठेवावा लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही शहर, गाव स्वच्छ ठेवण्याच्या उद्दिष्टाला प्राधान्य द्यायला हवे. त्याच्याच जोडीला कचऱ्याचे संकलन, त्यावर प्रक्रिया आणि त्यातून खत, वीज किंवा वायू यांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे, त्याकरिता तांत्रिक सहकार्य, आर्थिक पाठबळ उभे करणे याकडे लक्ष पुरवले पाहिजे. कार्यक्षेत्राचे वाद निर्माण करून प्रश्‍न अनुत्तरित ठेवणे, परस्परांवर दोषारोप करणे, कागदी घोडे नाचवणे हे प्रकार थांबवले पाहिजेत. याचे कारण, हा केवळ नाक मुठीत धरावे लागण्याचा प्रश्‍न नसून जीवच मुठीत धरावे लागण्याचा प्रश्‍न झाला आहे.

Web Title: editorial pollution health and grabage