शिजू द्या हो डाळ! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 मार्च 2017

रास्त भावाने लोकांच्या पोटात डाळींसारखे पोषण जाईल व उत्पादकांनाही चांगला भाव मिळेल, अशी संधी असूनही ते घडले नाही. तुरीचे पीक जास्त येऊनही त्याचे भाव वाढावेत आणि या पिकाचा फायदा शेतकरी वा ग्राहक यांना होऊ नये, हे सरकारी यंत्रणेचे अपयश आहे.

राजकारण आणि सत्ताकारणाच्या धबडग्यात जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होणे देशासाठी आणि महाराष्ट्रासाठीही नवे नाही. कांद्यावरून, तुरीवरून झालेली राजकीय रणकंदनेही नवी नाहीत आणि अशा अनागोंदीत उत्पादक शेतकरी आणि जनसामान्यांचे हाल होणे यातले नावीन्यही सरले आहे. प्रत्येक वेळी व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठ ‘मॅनिप्युलेट’ करायची, सरकारने इशारे द्यायचे आणि जनतेने भोगायचे, असेच होत आहे. तूर आणि हरभरा डाळीचे अलीकडे वधारलेले भाव हा व्यापाऱ्यांच्या खेळीचाच भाग आहे. त्यांनीच खरेदी करायची, त्यांनीच भाव ठरवायचे, त्यांनीच साठवायचे आणि त्यांनीच विकायचे. सरकार अशा विषयांबद्दल गंभीर नसते. तूरडाळीच्या उत्पादनाचा योग्य तो अंदाज घेऊन त्यानुसार धोरण ठरविणे आवश्‍यक होते. अनावश्‍यक आयात टाळायला हवी होती; परंतु यंदा उत्पादनही भरपूर झाले आणि आयातही. त्यामुळे आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यासारखे झाले. जास्त उत्पादन झाल्याने तूरडाळ सरकार खरेदी करणार आहे; परंतु तेवढा पैसा सरकारकडे आहे काय, हाच प्रश्‍न असल्याचे दिसते. याचे कारण खरेदीची प्रक्रिया मंद गतीने सुरू असल्याचे दिसते. याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील तूर हमीभाव केंद्रात ग्रेडिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी आहेत. एकट्या वाशीम जिल्ह्यात ५० हजार क्विंटल तूर खरेदीअभावी पडून असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

वर्ष- दीड वर्षापूर्वीचा इतिहास ताजा आहे. बाजारात निर्माण झालेली टंचाई कृत्रिम असल्याचे लक्षात आल्यावर आणि सरकारचा ढिम्मपणा लोकांच्या चर्चेचा विषय ठरत असल्याचे पाहिल्यावर सरकारने छापेसत्र सुरू केले. साठेबाजीवर नियंत्रण आणले. तोपर्यंत डाळीने २०० रुपये किलोचा टप्पा पार केला होता. पुढे घडले ते आणखी नवलाचे होते. सरकारने छापासत्रात जप्त केलेली डाळ व्यापाऱ्यांनाच विकण्याचा आणि त्यांच्याकडून ती शंभर रुपये किलोने विकण्याचे हमीपत्र घेण्याचे ठरवले होते. व्यापाऱ्यांनी हमीपत्र दिले नाही. त्यामुळे मग पुन्हा लिलावाचा विषय आला आणि साराच घोळ झाला. डाळींचे भाव सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे नव्हे, तर बाजारपेठेतील आवकीमुळे नियंत्रणात आले. असे असताना गेल्या महिनाभरात हरभऱ्याच्या डाळीच्या भावात किलोमागे १७ ते २० रुपये आणि तूरडाळीच्या भावात पाच रुपये प्रतिकिलो अशी वाढ झालेली आहे. ही वाढ व्यापाऱ्यांनी घडवून आणली असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे आणि साठवणुकीची क्षमता वाढवून देण्याचा निर्णय त्याला कारणीभूत आहे.

महाराष्ट्रात यंदा तुरीचे पीक अपेक्षेहून अधिक आले आहे. इतर काही नाही तर तुरीचे पीक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे, त्यांच्या उत्पन्नात भर घालणारे ठरेल, असे वाटत होते; पण व्यापाऱ्यांनी ते होऊ दिले नाही. पैशांची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांकडून त्यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या तुरीच्या हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी सुरू केली आणि साठ्याची मर्यादा वाढल्याबरोबर साठवणूक सुरू केली. बंपर उत्पादन आल्यामुळे साठवणूक क्षमता वाढविली गेली, तर त्याचा व्यापाऱ्यांनी असा फायदा करून घेतला. भाववाढीचे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे व्यापाऱ्यांनी डाळींची खरेदी हमीभावापेक्षा कमी भावाने केल्यास कारवाई करू, असा इशारा सरकारने दिला होता. व्यापाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली आणि थोड्याफार प्रमाणात का होईना, हमीभाव किंवा त्यापेक्षा अधिक भावाने डाळीची खरेदी केली. त्यामुळे काही प्रमाणात भाव वाढलेले आहेत; परंतु डाळीचे पीक, विशेषतः तुरीचे पीक अपेक्षेपेक्षा जास्त आलेले असताना भाव वाढावेत आणि या बंपर पिकाचा फायदा शेतकरी किंवा ग्राहक यांना फारसा होऊ नये, यात सरकारचा धोरणात्मक पराभव आहे. उन्हाळ्यात तसेही भाज्यांचे प्रमाण कमी होते. बाजारात उपलब्ध असलेली भाजी महागडी असते. गरिबांना भाजी घेणे परवडत नाही. अशावेळी त्यांच्या पोटाला डाळींचा आधार असतो. शिवाय, प्रथिने आणि इतर खनिजे-जीवनसत्त्वांच्या अनुषंगाने डाळींचे जे महत्त्व आहे, ते आहेच. रोजच्या जेवणातील संतुलनासाठीही डाळींचे महत्त्व आहे. आपण बाकी काही देऊ शकत नसू, तर किमान जी गोष्ट मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे, ती तरी गरिबांच्या ताटात त्यांना परवडणाऱ्या भावात पोचवायला हवी. ‘राईट टू फूड’ ही संकल्पना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोर धरत आहे. सार्वजनिक आरोग्याचे संवर्धन आणि त्यासाठी पोषक आहारांची व्यवस्था करणे ही जनतेचे जीवनमान उंचावण्याच्या संदर्भातील सरकारची जबाबदारी आहे, असे राज्यघटना स्पष्टपणे सांगते. त्यामुळे केवळ समाजकल्याण नव्हे, किंवा पोषण आहाराचा पुरवठा म्हणून नव्हे, तर घटनात्मक जबाबदारी व कर्तव्याचा भाग म्हणून सरकारने यात हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि डाळींचे भाव नियंत्रणात आणले पाहिजेत; अन्यथा स्वार्थाने बरबटलेल्या व्यवस्थेत सर्वसामान्यांची-शेतकऱ्यांची डाळ कधीच शिजणार नाही.

Web Title: Editorial on pulses