निर्यातबंदीची  बेडी हटली

गेल्या काही वर्षांत खुल्या अर्थव्यवस्थेचे डिंडिम सर्वदूर पिटले जात असताना शेतकऱ्याला मात्र त्याचा अनुभव येत नव्हता. एकीकडे हमीभावाचा आधार नाही; अन्‌ दुसरीकडे निर्यातबंदीच्या बेड्या यामुळे शेतकऱ्यांची पुरती कोंडी होत होती. गेल्या तीन वर्षांत तर परिस्थिती आणखी विकोपाला गेली. त्यामुळेच या बेड्या हटवा, अशी जोरदार मागणी सातत्याने केली जात होती. आता मसूर, हरभऱ्यासह सर्व डाळींवरील निर्यातबंदी उठवून सरकारने योग्य पाऊल टाकले आहे. अन्नधान्य असो की कडधान्ये, तेलबिया; कुठल्याही शेतमालास हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणामुळे शेतमालाचे कमालीचे अवमूल्यन होत होते. खुली आयात आणि निर्यात निर्बंध अशा धोरणांमुळे मागील चार वर्षात देशात शेतमाल आयातीचे प्रमाण तब्बल दीडशे टक्‍क्‍यांनी वाढले. त्याचवेळी निर्यातीत मात्र मोठी पीछेहाट झाल्याचे दिसून येते. अशा धोरणामुळे तूर, मूग, उडीद असो की सोयाबीन, सूर्यफूल, अशा कोणत्याच शेतमालास उठाव आणि योग्य भाव मिळत नसल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचे अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. हे लक्षात आल्यानंतर आता निर्यातबंदी उठविणे, आयातशुल्कात वाढ करणे, असे निर्णय केंद्र सरकार पातळीवर घेतले जात आहेत. तूर, मूग, उडीद यावरील निर्यातबंदी सप्टेंबरमध्ये उठविल्यानंतर मसूर, हरभऱ्यासह सर्व डाळी आता निर्यातमुक्त करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर खाद्यतेलाच्या आयातशुल्कात ऑगस्टमध्ये पाच ते दहा टक्के वाढ केल्यानंतर आता ते दुपटीने वाढविण्यात आले आहे. या बाबतीत ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे म्हणावे लागेल.

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि त्याच्या शेतमालास योग्य भाव मिळाला, तर उत्पादन वाढवून ते आयातीसाठी कोणत्याही देशापुढे सरकारला हात पसरण्याची वेळच येऊ देणार नाहीत. हे मागील वर्षी तुरीचे उत्पादन वाढवून त्यांनी दाखवून दिले. परंतु एकीकडे शेतकरी उत्पादनवाढ करीत असताना दुसरीकडे सरकारची तूरडाळीची आयातही चालू होती. परिणामी मागच्या हंगामात तुरीचे दर प्रचंड गडगडले. आता कडधान्ये निर्यातमुक्त झाल्याने मूग, उडदास त्याचा फायदा झाला नसला, तरी तूर आणि हरभऱ्याचे दर चांगले राहतील. पामतेलापासून सूर्यफूल तेलापर्यंतच्या खाद्यतेलांवरील आयातशुल्क ३० ते ४० टक्क्यांवर गेल्याने देशांतर्गत तेलबियांचा उठाव वाढेल. खाद्यतेलाचे दर त्यांच्या पेंडीवरही मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असून पेंड निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाल्यास दरात चांगली वाढ होऊ शकते, या दिशेनेही सरकारने विचार करायला हवा. आयातशुल्क वाढीतून उपलब्ध होणारा अतिरिक्त निधी इतरत्र खर्च करण्यापेक्षा पेंड निर्यातीसाठी खर्च करायला हवा. असे झाल्यास तेलबिया उत्पादकांचे ‘अच्छे दिन’ येतील.

मागील दोन महिन्यांपासून केंद्र सरकारच्या पातळीवर शेतकऱ्यांच्या हितार्थ निर्णय होत आहेत. यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पुढाकार घेताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे अन्न मंत्रालय असो की वाणिज्य मंत्रालय; प्रसंगी त्यांचा विरोध डावलून खमकेपणाने ते निर्णय घेत आहेत. यातून अस्वस्थ वर्तमानाच्या भानाबरोबर त्यांची दूरदृष्टीही दिसून येते. राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल हेही शेतमालाचा वास्तविक उत्पादनखर्च आणि शेतकऱ्यांना सध्या मिळत असलेला भाव, शेतमाल खरेदीची राज्य सरकारांची होत असलेली तारांबळ याबाबतचे वास्तव चित्र केंद्र सरकारपुढे मांडत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यशही येत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात शेतकरी सर्वात दुर्लक्षित राहिला. हे चित्र पुढील दोन वर्षात बदलणे गरजेचे आहे. कारण कोणतेही असो, शेतकरी हिताचे निर्णय होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होत असेल, तर त्यांचे स्वागतच करायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे या दोन्ही निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम अनुभवायचे असतील तर त्यात सातत्य ठेवले पाहिजे. कडधान्ये आणि तेलबिया ही पिके जिरायती शेतीतील आहेत. या पिकांचे एका वर्षी उत्पादन चांगले तर दुसऱ्या वर्षी कमी असते. त्यांच्या उत्पादनातील चढउतारानुसार आयात-निर्यातीची धोरणेही बदलली जातात, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. तसेच यापूर्वी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आयातीला पायघड्या आणि निर्यातीला कोलदांडा असे अनेक वेळा दिसून आले, तसे आता होता कामा नये. आयात-निर्यात धोरणातील सातत्यावर जागतिक बाजारातील आपली पतही ठरते. त्यामुळे हे धोरण वारंवार बदलू नये. शेतीमालाच्या आयातीत वाढ म्हणजे बेरोजगारीची आयात तर निर्यातीत वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि देशाच्या आर्थिक समृद्धीत वाढ असे सरळ समीकरण आहे. त्यामुळे येथून पुढे तरी केंद्र सरकारच्या पातळीवर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी आणि देशाला आर्थिक समृद्धीकडे नेणारी धोरणे राबविली जातील, अशी अपेक्षा आहे.