कृषी उत्पादनवाढीचा ‘पडीक’ स्रोत

रमेश पाध्ये
शुक्रवार, 20 एप्रिल 2018

देशात सध्या अडीच कोटी हेक्‍टर उपजाऊ जमीन पडीक आहे. ही जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत बदल करण्याचे स्वागतार्ह पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. त्याला राज्यांनी साथ द्यायला हवी.

देशात सध्या अडीच कोटी हेक्‍टर उपजाऊ जमीन पडीक आहे. ही जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत बदल करण्याचे स्वागतार्ह पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. त्याला राज्यांनी साथ द्यायला हवी.

भारतातील शेतीच्यासंदर्भात मांडणी करताना सर्व उपजाऊ जमीन लागवडीखाली आल्यामुळे भविष्यात उत्पादनवाढ साध्य करण्यासाठी शेती क्षेत्रात उत्पादकता वाढ, म्हणजे दर हेक्‍टरी उत्पादनवाढ साध्य करावी लागेल, हा मंत्र आपण घोकत आलो आहोत. सुमारे चार वर्षांपूर्वी खासदार हुसेन दलवाई यांनी आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत चिपळूण तालुक्‍यातील रामपूर हे गाव सर्वांगीण विकास करण्यासाठी दत्तक घेतले. या समारंभाला मी उपस्थित होतो. तेव्हा गावातील बहुतांश शेतजमिनीवर आधीच्या हंगामात पीक घेतल्याच्या खुणा नव्हत्या. या संदर्भात तलाठ्यांना प्रश्‍न विचारला असता त्यांनी गावातील लागवडीयोग्य जमिनीपैकी केवळ दहा टक्के जमिनीवर पेरा केला जातो, असे विधान केले. या विधानाला ग्रामस्थांनी जोरदार आक्षेप घेतला. काही कालावधीनंतर रामपूरमध्ये फेरफटका मारला असता, गावातील बहुतांश शेते ओसाड पडल्याचे आढळले. त्यानंतर तहसीलदार कचेरीत जाऊन या संदर्भातील माहिती तपासली असता तालुक्‍यातील बऱ्याच शेतजमिनी पडीक असल्याचे निदर्शनास आले.
त्यानंतर सुमारे तीन महिन्यांनी गुहागर तालुक्‍यातील आबलोली या गावात माझ्या भावाकडे गेलो. या प्रवासात आबलोलीच्या वाटेवरील बहुतेक सर्व गावे ओसाड पडलेली दिसली. चुलत भावाकडे या ओसाड शेतीचा विषय काढला. तेव्हा तो म्हणाला, की शेतजमीन पडीक ठेवणे हा पंचक्रोशीतील शिरस्ता झाला आहे. नंतर त्याच्याबरोबर फिरताना अक्षरशः हजारो एकर शेती पडीक दिसली. त्यानंतर काही काळाने जिल्ह्याच्या प्रमुखांशी या संदर्भात चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला असता, कलेक्‍टरांना या वास्तवाचे गांभीर्य नसल्याचे जाणवले. थोडक्‍यात चांगली बांधबंदिस्ती केलेली शेते लागवडीविना पडीक राहात असतील, तर या गोष्टींची नोकरशाहीला दखल घ्यावी अशी वाटत नव्हती हेच खरे.

सुमारे चार वर्षांपूर्वी अनुभवलेली ही प्रक्रिया विस्मृतीच्या पडद्याआड जात असताना अलीकडेच कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष तजमुल हक यांची प्रदीर्घ मुलाखत वाचनात आली. या मुलाखतीत हक यांनी देशातील सुमारे अडीच कोटी हेक्‍टर जमीन पडीक असल्याचे वास्तव अधोरेखित केले. ही जमीन लागवडीखाली आणली, तर इतर कोणतेही परिश्रम न करता, म्हणजे सिंचनात वाढ न करता, नवीन अधिक उत्पादक बियाण्यांचा शोध न घेता वा उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानात  बदल न करता धान्य उत्पादनात सुमारे पाच कोटी टनांची सहज भर पडेल, असा त्यांचा रास्त दावा आहे. देशातील भुकेचा गंभीर प्रश्‍न विचारात घेता आणि कुपोषणाची समस्या मुळापासून निकालात काढण्यासाठी धान्योत्पादनात लक्षणीय वाढ होणे गरजेचे आहे. त्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी देशातील अडीच कोटी हेक्‍टर उपजाऊ जमीन लागवडीखाली आणणे गरजेचे ठरते.

शेतजमिनींचे मालक आपली शेतजमीन लागवडीखाली का आणत नाहीत, असा प्रश्‍न  केला तर त्यामागील कारणांची लांबलचक यादी उत्तरादाखल मिळेल. परंतु, या कारणांची शहानिशा करण्यात रस असण्याचे काहीच कारण नाही. आपल्यापुढील समस्या  आहे ती देशातील उपजाऊ जमीन पडीक असण्याची. आपले उद्दिष्ट अशी लागवडीयोग्य पडीक जमीन येनकेन प्रकारे लागवडीखाली आणणे एवढे मर्यादित आहे. शेतजमिनीची मालकी असणारा शेतकरी कोणत्याही कारणामुळे स्वतः शेती करायची नसेल, तर तो ही शेतजमीन दुसऱ्याला खंडाने कसण्यासाठी का देत नाही?  यामागचे प्रमुख कारण विविध राज्यांमध्ये या संदर्भात असणारा कायद्याचा अडथळा हेच होय. काही राज्यांमध्ये अशा व्यवहारांना बंदी आहे, तर बऱ्याच राज्यांत खंडाने कसण्यास जमीन दिल्यास कालांतराने त्या जमिनीची मालकी कुळाकडे जाते. गेल्या दोन दशकांत जमिनीच्या किंमती गगनाला भिडल्यामुळे जमिनीच्या हक्कापासून होणारा संभाव्य दुरावा टाळण्यासाठी किमानपक्षी लेखी करार करून जमीन खंडाने कसण्यास देण्याचे जमिनीचे मालक टाळतात.

उपजाऊ जमीन पडीक राहाणे बंद करायचे असेल, तर जमीन खंडाने कसायला देण्याच्या संदर्भातील कायद्यात बदल करायला हवा. जमीनमालकाला आपली जमीन खंडाने देताना आपली मालकी अबाधित राहील, याची खात्री मिळायला हवी. केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने अशा कायद्याचा नमुना राज्यांकडे स्वीकृतीसाठी पाठविला आहे. कारण शेती व स्थावर मालमत्ता हे विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमास राज्ये कसा प्रतिसाद देतात, हे काही कालावधीत स्पष्ट होईल. तसेच राज्यांनी कायद्यात बदल केल्यानंतर जमीनमालक त्याला कसा प्रतिसाद देतात हे त्यानंतर कळेल. देशात १४ कोटी हेक्‍टर जमीन लागवडीखाली असताना सुमारे अडीच कोटी हेक्‍टर उपजाऊ जमीन पडीक राहाते, हे वास्तव सरकारने समोर आणले आहे. यासाठी सरकार शाबासकीस पात्र आहे. तसेच अशी जमीन लागवडीखाली यावी यासाठी कायद्याच्या चौकटीत बदल करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. सरकारने प्रस्तावित केलेले बदल आचरणात आले, तर पीकविमा, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती आणि आपत्तीच्या काळातील नुकसानभरपाई हे लाभ प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या कुळांना मिळतील. असे झाले म्हणजे उत्पादनवाढीसाठी शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल. शेती क्षेत्रात उत्पादकता व उत्पादन यांच्या वाढीसाठी हे बदल होणे नितांत गरजेचे आहे. सरकारला या कामामध्ये यश मिळेल अशी आशा आहे.

देशात लागवड होत नसलेली अडीच कोटी हेक्‍टर जमीन लागवडीखाली आली, तर ती कसणाऱ्या सुमारे अडीच कोटी कुळांना किमानपक्षी वर्षातील चार महिने उत्पादक रोजगार मिळेल. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा प्रश्‍न उग्र झालेला असताना अशा रीतीने उत्पादक रोजगार निर्माण होणे हे ग्रामीण गरिबांसाठी वरदान ठरावे. तसेच असा बदल झाला तर रोजगार हमी योजनेवरील खर्चातही बऱ्या प्रमाणात घट होईल. त्याचप्रमाणे जमीन खंडाने कसण्यासाठी मिळण्याचा करार दीर्घ मुदतीचा म्हणजे २०-२५ वर्षांच्या कालावधीचा राहिल्यास कुळाला या जमिनीची बांधबंदिस्ती करणे, संरक्षक सिंचनासाठी तीमध्ये शेततळे वा विहीर खोदणे अशी विकासाची कामे करण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक करायला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच कुळांच्या हातात दीर्घ मुदतीसाठी जमीन खंडाने मिळाल्याचा दस्तऐवज असेल, तर त्या आधारावर त्याला भूविकासाच्या कामासाठी संस्थात्मक कर्ज मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे अशा दस्तऐवजाच्या आधारावर कुळाला अत्यल्प व्याजदराने पीककर्ज मिळेल. सरकार खतांवरील अनुदान शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करण्याची योजना कार्यान्वित करू इच्छिते. तसे झाले तर प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या कुळाला असा अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी अशा दस्तऐवजाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होणार आहे. थोडक्‍यात या २५ दशलक्ष हेक्‍टर जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी जे उपाय योजायला हवेत, त्यासाठी हा भाडेकराराचा दस्तऐवज निर्माण होण्याची नितांत गरज आहे.

Web Title: editorial ramesh padhye write article