उद्योगातही हवे साखरेचे नियंत्रण !

रमेश पाध्ये (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक)
मंगळवार, 2 जानेवारी 2018

साखरेच्या भावात सातत्याने सुरू असलेल्या घसरणीमुळे साखर उद्योगापुढे निर्माण झालेल्या समस्यांमधून मार्ग काढण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे आहे.

साखरेच्या भावात सातत्याने सुरू असलेल्या घसरणीमुळे साखर उद्योगापुढे निर्माण झालेल्या समस्यांमधून मार्ग काढण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे आहे.

कांदा आणि साखर या दोन खाद्यपदार्थांच्या बाजारभावातील चढ-उतार राजकीय परिघात वादळे निर्माण करतात, अशी आपल्या देशातील स्थिती आहे. खाद्यान्नामधील इतर कोणतेही पीक राजकीयदृष्ट्या असे संवेदनशील नाही. कांद्याचे भाव सप्टेंबर २०१७ पासून चढे झाले आहेत आणि पुढील चार-पाच महिन्यांत ते खालच्या पातळीवर येण्याची शक्‍यता नाही. साखरेच्या भावात काही काळ तेजी अनुभवायला येत होती; परंतु गेल्या काही दिवसांपासून साखरेच्या बाजारभावात घसरण सुरू झाली आहे. या घसरणीमुळे साखर उद्योगावर अरिष्टाचे सावट आले आहे. ‘इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’च्या मतानुसार नजीकच्या भविष्यात साखरेच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई होईल, एवढा भावही साखर उत्पादकांना मिळण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक समस्येत वाढ होणार आहे. परिणामी, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी पूर्णपणे चुकती करण्यात साखर कारखानदारांना अडचण येऊ शकेल. या अडचणीतून मार्ग काढणे हे केंद्र सरकारपुढील एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.
भारतीय बाजारपेठेत साखरेच्या भावात घसरण सुरू होण्यामागचे कारण पुरवठ्यात झालेली वाढ हेच आहे. २०१७-१८ या वर्षाच्या सुरवातीला साखर कारखान्यांकडे आधीच्या वर्षातील सुमारे ४० लाख टन साखरेचा साठा विक्रीसाठी उपलब्ध होता; तसेच चालू वर्षात साखरेचे उत्पादन सुमारे अडीच कोटी टन होणे अपेक्षित आहे. अशा एकूण २ कोटी ९० लाख टन साखरेपैकी सुमारे दोन कोटी ३० लाख टन साखर वर्षभरात बाजारात खपेल आणि वर्षाच्या शेवटी साखर कारखान्यांच्या गोदामांत सुमारे ६० लाख टन साखर ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत असेल, असा आजच्या घडीचा अंदाज आहे.

भारतात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे, म्हणून ती निर्यात करायची ठरविले तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतही साखरेचा भाव पार कोसळला आहे. त्यामुळे निर्यातीसाठी साखर कारखान्यांना आर्थिक अनुदान दिल्याशिवाय साखरेची निर्यात शक्‍य होणार नाही. एवढेच नव्हे, तर पुढील वर्षी म्हणजे २०१८-१९ च्या हंगामात साखरेचे उत्पादन या वर्षापेक्षा जास्त होण्याची चिन्हे आहेत. तेव्हा २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी साखरेच्या भावातील घसरण थांबेल, असे वाटत नाही. देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या ५ कोटी एवढी आहे. तेव्हा या मतदारांचा कौल किमान आपल्या विरोधात नोंदविला जाऊ नये, यासाठी सरकारला काही पावले तात्काळ उचलायला हवीत.

साखर उत्पादक संघाच्या अभ्यासानुसार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन साखर उत्पादनाच्या संदर्भात आघाडीवर असणाऱ्या राज्यांतील साखरेचा उत्पादन खर्च किलोला अनुक्रमे ३७ व ३४ रुपये एवढा आहे आणि या उत्पादन खर्चाची भरपाई होईल, असा भाव साखरेला मिळण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे साखरेच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई होईल, असा भाव साखरेला मिळावा, यासाठी सरकारने काय कृती करावी, हा प्रश्‍न सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. अर्थात, हा प्रश्‍न काही आज पहिल्या प्रथम निर्माण झालेला नाही. २०१६-१७ हे लागोपाठ दुष्काळाचे वर्ष वगळता साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन, त्यामुळे साखरेचा भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी राहून शेतकऱ्यांची उसाची बिले थकणे हे दुष्टचक्र गेली किमान पाच वर्षे सुरू आहे. अर्थात, या वर्षी या समस्येची तीव्रता अंमळ वाढणार आहे, हे खरेच.

या समस्येवर मात करण्यासाठी साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी अनुदान देण्याऐवजी त्यांना उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मिती करण्यासाठी परवानगी देणे सद्यपरिस्थितीत उचित ठरेल. अशा प्रकारे साखरेचे उत्पादन नियंत्रित करण्याचा प्रकार ब्राझीलमध्ये केला जातो. हा प्रयोग भारतात यशस्वी म्हणजे किफायतशीर ठरल्यास देशात दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या पाण्याचा वापर करून मोटारींसाठी इंधन बनविण्याच्या या उपक्रमाला बऱ्यापैकी चालना मिळेल. हा प्रयोग किफायतशीर ठरला नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस सोडून दुसऱ्या नगदी पिकांकडे वळणे क्रमप्राप्त ठरेल. तसे झाले तर महाराष्ट्रात भाज्या, फळे यांच्या उत्पादनासाठी पाणी उपलब्ध होईल आणि शेतीच्या विकासप्रक्रियेला चालना मिळेल. देशातील शेतीच्या विकासप्रक्रियेला गती मिळण्यासाठी आणि भाज्या, फळे, कडधान्ये व तेलबिया यांचा पुरवठा सुधारण्यासाठी अशा स्वरूपाची शस्त्रक्रिया करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भारतासारख्या आणि खासकरून महाराष्ट्रासारख्या पाण्याची तीव्र टंचाई असणाऱ्या राज्यात उसासारखे पाण्याची बकासुरी गरज असणारे, म्हणजे हेक्‍टरी ३३००० घनमीटर पाणी लागणारे पीक घेऊन इतर शेती तहानेलेली ठेवणे ही कृती चुकीची ठरते. तेव्हा या प्रक्रियेत सुधारणा/ बदल होण्यासाठी बाजारपेठेच्या माध्यमातून उपाय होणे गरजेचे आहे. उसाचे पीक कमी लाभदायक ठरले, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर काही संक्रांत ओढवणार नाही. कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा वापर करून अन्य लाभदायक पिके सहज घेता येतील. असा बदल होईल तेव्हा शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल.

भारतासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशाने खरे तर साखरेच्या उत्पादनासाठी उसाची शेती करणे बंद केले पाहिजे. साखरेच्या निर्मितीसाठी उसाऐवजी बिट वा गोड ज्वारी या पर्यायांचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. बिटचा पर्याय निवडल्यामुळे सिंचनासाठी खर्ची पडणाऱ्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार असल्यामुळे साखर थोडी महाग झाली तरी काही हरकत नाही. कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू अशा राज्यांत उसाची शेती बंद झाल्यामुळे वाचणारे पाणी शेतीच्या विकासासाठी मदतकारक आहे. साखरेच्या पुरवठ्याच्या संदर्भात विचार करायचा तर ब्राझीलची दीर्घ मुदतीचा करार करून काही प्रमाणात साखर आयात करण्याच्या पर्यायाचा विचारही करता येईल. थोडक्‍यात, देशातील उसाखालचे क्षेत्र मर्यादित करून इतर गरजेच्या पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या पर्यायांचा गंभीरपणे विचार करण्याची नितांत गरज आहे.

आज साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखर उद्योग संकटग्रस्त होण्याची चिन्हे दिसताहेत. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने नेहमीप्रमाणे निर्यातीसाठी अनुदान देण्याच्या पर्यायाचा विचारही करू नये. त्याऐवजी साखरेचे उत्पादन नियंत्रित करणारा पर्याय जवळ करावा. तसे केले तरच मध्यम पल्ल्याच्या काळात साखर उद्योगाची पुनर्रचना करण्याच्या कामाचा शुभारंभ होईल.

Web Title: editorial ramesh padhye write article on sugar udoyg