अन्नसुरक्षेची वाट अद्यापही दूर

आपल्या देशात धान्याच्या दरडोई उपलब्धतेचे प्रमाण कमी आहे, यात शंका नाही. अन्नसुरक्षा व धान्योत्पादनाच्या संदर्भातील आपली स्वयंपूर्णता बेगडी असल्याचे त्यावरून स्पष्ट होते.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत लोकांना अन्नाचा अधिकार बहाल करणारा कायदा करण्यात आला. तसेच गोरगरीब लोकांना परवडेल अशा दरात धान्य उपलब्ध व्हावे म्हणून देशातील ६६ टक्के लोकांना दरडोई दरमहा पाच किलो धान्य, म्हणजे तांदूळ, गहू वा भरडधान्य तीन रुपये, दोन रुपये वा एक रुपया किलो दराने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरीत करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. परंतु अशी व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे देशात अन्नसुरक्षा प्रस्थापित झाली आहे काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळते.

केंद्र सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा मागोवा घेतला तर देशाच्या पातळीवर धान्याची दरडोई वार्षिक उपलब्धता १६० किलो असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला दिसतो. माणसाला पुरेशी पोषणमूल्ये मिळण्यासाठी वर्षाला १६८ किलो तृणधान्ये व सुमारे २५ किलो कडधान्ये यांचा आहारात समावेश असणे गरजेचे ठरते, असे आहारतज्ज्ञांचे मत आहे. हा मापदंड विचारात घेतला तर देशाच्या पातळीवर अन्नसुरक्षा प्रस्थापित झालेली नाही, अशा निष्कर्षाप्रत यावे लागते.

गेल्या पन्नास वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेत झालेले बदल विचारात घेतले तर धान्याच्या दरडोई उपलब्धतेच्या संदर्भातील स्थिती आर्थिक पाहणी दर्शविते त्यापेक्षा निश्‍चितच वाईट आहे, असे अनुमान काढावे लागते. कारण १९७० नंतर दुधाच्या उत्पादनात जोमाने वाढ सुरू झाल्यानंतर दुभत्या जनावरांना पौष्टिक खुराक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या पशुखाद्यात धान्याचा वापर केला जातो. आज देशात सुमारे १६५ दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन होते. दुधाच्या एवढ्या उत्पादनासाठी सर्वसाधारणपणे ४८ दशलक्ष टन धान्य म्हणजे एकूण धान्योत्पादनाच्या सुमारे १७.५ टक्के धान्य खर्च होत असणार. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात धान्याची दरडोई नक्त उपलब्धता निश्‍चित करण्यासाठी जे सूत्र वापरले जात होते, त्यात कालानुरुप झालेले बदल विचारात घेऊन फेरफार करण्यात आलेला नाही. परिणामी एकूण धान्योत्पादनातील पाच टक्के हिस्सा बियाणे अधिक पाच टक्के हिस्सा पशुखाद्य आणि २.५ टक्के हिस्सा वाहतूक व साठवणूक या प्रक्रियेत सांडून वाया जातो, असे मानण्यात येते. आता पशुखाद्यासाठी व कुक्कुटपालनासाठी पूर्वीपेक्षा जास्त म्हणजे एकूण उत्पादनाच्या सुमारे १७.५ टक्के धान्य खर्ची पडत असणार, हे वास्तव विचारात घेतले तर धान्योत्पादनातील २५ टक्के एवढा हिस्सा वजा करून देशातील लोकांना थेट उपभोगासाठी ८७.५ टक्‍क्‍यांऐवजी केवळ ७५ टक्के धान्य उपलब्ध होत असणार, असे दिसते. त्यामुळे देशातील दरडोई धान्याची वार्षिक उपलब्धता १६० किलोऐवजी १४० किलो एवढी कमी असणार, असे वाटते.

आधुनिक काळात धान्याच्या थेट उपभोगात घसरण झाली असली, तरी दुधाच्या वाढत्या उत्पादनामुळे, तसेच वाढत्या कुक्कुट उत्पादनामुळे लोकांना दूध, अंडी व मांस यांचा पुरवठा सुधारल्यामुळे त्यांच्या पोषणमूल्यात पुरेशी भर पडत असणार, असे कोणाला वाटेल. परंतु या संदर्भातील वास्तव स्थिती जरा वेगळी आहे. उदाहरणार्थ, एक किलो धान्याच्या सेवनाद्वारे जेवढे पोषणमूल्य मिळते, तेवढे पोषणमूल्य दूध, अंडी, मांस इत्यादी प्राणीजन्य पदार्थांपासून मिळण्यासाठी किमान तीन ते पाच किलो धान्य प्राण्यांच्या खाद्यावर खर्च करावे लागते. एकदा ही प्रक्रिया नीटपणे जाणून घेतली की आहारामध्ये प्राणीजन्य पदार्थांचा वाढता वापर ही प्रक्रिया आपल्यासारख्या हातातोंडाची जेमतेम गाठ पडणाऱ्या देशासाठी न परवडणारी चैन आहे, असेच म्हणावे लागते.

दूध, अंडी, मांस अशा प्राणिजन्य उत्पादनांच्या किमती धान्याच्या किमतीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात जास्त असतात. स्वाभाविकच त्यांचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतील लोकांनाच परवडते. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या पाहणीनुसार, देशातील लोक वर्षाला सुमारे १२० किलो धान्य सेवन करतात. याचा अर्थ देशातील सर्व लोक कुपोषित आहेत, असा काढणे सर्वस्वी चूक ठरेल. देशातील सधन लोक भले वर्षाला १२० किलोपेक्षा कमी धान्याचा थेट वापर करीत असतील, पण त्याचवेळी आहारातील पोषणमूल्यांची तूट भरून काढण्यासठी ते प्राणीजन्य पदार्थांचा वाढता वापर करीत असल्याचे दिसेल. त्यामुळे सधन व्यक्ती महिन्याला दहा किलो धान्याद्वारे व उर्वरित पोषणमूल्ये प्राणीजन्य पदार्थांचे सेवन करून भरून काढतात, असे मानले तर तिचा धान्याचा थेट उपभोग व अप्रत्यक्ष उपभोग (प्राणीजन्य पदार्थांच्या निर्मितीसाठी खर्ची पडलेले धान्य) असे एकूण धान्य दहा किलो अधिक १६ किलो म्हणजे एकूण २६ किलो एवढा ठरतो. एकदा हे वास्तव लक्षात घेतले की आपल्या देशातील अन्नसुरक्षा व धान्योत्पादनाच्या संदर्भातील स्वयंपूर्णता किती बेगडी आहे ही गोष्ट उघड होते.

लोकांच्या वाढत्या उत्पन्नाबरोबर त्यांचा प्राणीजन्य पदार्थांचा वापर वाढत जातो आणि ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात पशुपालन व कुक्कुटपालन या व्यवसायांची जोमाने वाढ होते. लोकांच्या आहारातील अशा बदलांमुळे देशातील धान्याची मागणी झपाट्याने वाढते. एकदा या सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या, की आज देशात होणारे साडेसत्तावीस कोटी टन धान्य देशातील सर्व नागिरकांसाठी अन्नसुरक्षा निर्माण करण्यासाठी खूपच अपुरे आहे, अशा निष्कर्षाप्रत यावे लागते. या संदर्भात जागतिक पातळीवरील एक बोलके उदाहरण म्हणजे चीन या १४० कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या देशात धान्याचे उत्पादन भारताच्या दुप्पट म्हणजे सुमारे ५५ कोटी टन एवढे होते आणि या उत्पादनातून बियाणे, पशुखाद्य, वाहतूक व साठवणूक या प्रक्रियात वाया जाणे हे वगळता उर्वरित धान्य १४० कोटी लोकांच्या सेवनासाठी खर्ची पडते. थोडक्‍यात अन्नसुरक्षेच्या मार्गावर आपल्याला अजून बरीच पायपीट करावी लागणार आहे. देशात खऱ्या अर्थाने अन्नसुरक्षा प्रस्थापित झाल्याशिवाय कार्यक्षम मनुष्यबळ निर्माण होणार नाही. तसे झाल्याशिवाय चांगली आकलन क्षमता असणारे विद्यार्थी, चांगली कार्यक्षमता असणारे शेतकरी व कामगार बनू शकणार नाहीत. आणि कार्यक्षमता नसणारे कार्यक्षम वयोगटातील लोक म्हणजे संपत्ती नव्हे, तर दायित्व ठरतात ही गोष्ट आपण अधोरेखित केली पाहिजे. थोडक्‍यात भारताला आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर शेतीविकासाला चालना देण्यावाचून दुसरा पर्याय नाही. भारताने मध्यम पल्ल्याच्या काळात धान्योत्पादन दुप्पट करण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करायला हवेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधील वाढीचा दर दोन अंकी करण्यासाठी कृषी उत्पादनवाढीचा दर सहा ते सात टक्के राखणे गरजेचे ठरणार आहे.