राष्ट्रकुलवर भारत-ब्रिटन संबंधांची छाया

अनिकेत भावठाणकर
बुधवार, 25 एप्रिल 2018

लोकशाही मूल्यांवर आधारित राष्ट्रकुलचे व्यासपीठ जागतिक व्यवस्थेवर प्रभाव पाडण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर कमी झालेले ब्रिटनचे महत्त्व आणि जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी उत्सुक असलेला भारत हे एकत्रितपणे राष्ट्रकुलाच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून आले.

लोकशाही मूल्यांवर आधारित राष्ट्रकुलचे व्यासपीठ जागतिक व्यवस्थेवर प्रभाव पाडण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर कमी झालेले ब्रिटनचे महत्त्व आणि जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी उत्सुक असलेला भारत हे एकत्रितपणे राष्ट्रकुलाच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून आले.

‘का ळ’ ही मोठी अजब गोष्ट आहे! एकेकाळी एक चतुर्थांश जगावर राज्य करणाऱ्या ग्रेट ब्रिटनसारख्या देशावर आज घायकुतीला येण्याची वेळ आली आहे. २०१६ मधील ‘ब्रेक्‍झिट’च्या तडाख्यातून अजूनही हा देश पूर्णत: सावरलेला नाही. त्यामुळेच गेल्या आठवड्यात पार पडलेली राष्ट्रकुल परिषद यशस्वी होण्यासाठी ब्रिटनने जंग जंग पछाडले होते. राष्ट्रकुल परिषदेत ब्रिटनसह ५२ देशांचे प्रतिनिधित्व आहे. या ५२ राष्ट्रप्रमुखांपैकी भारताच्या पंतप्रधानांनी या परिषदेला उपस्थित राहावे यासाठी ब्रिटिश राजघराणेदेखील विशेष आग्रही होते. त्यामुळेच गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये प्रिन्स चार्ल्स यांनी दिल्लीमध्ये येऊन वैयक्तिकरीत्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना परिषदेचे आमंत्रण दिले होते. इतर ५१ राष्ट्रप्रमुखांसाठी राष्ट्रकुल परिषदेदरम्यान मोठ्या आलिशान, वातानुकूलित बसची व्यवस्था करण्यात आली होती, तर खास मोदींसाठी प्रशस्त लिमोझीन मोटार राखून ठेवण्यात आली होती. तसेच ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करणारे मोदी हे एकमेव नेते होते. शिवाय राणी एलिझाबेथ यांच्यासोबत बैठकीचे निमंत्रण केवळ तीन नेत्यांना देण्यात आले, त्यापैकी पहिली संधी मोदींची होती. थोडक्‍यात मोदींच्या स्वागतासाठी लाल पायघड्या अंथरण्यात आल्या होत्या. एकेकाळी भारताच्या नेत्यांना कस्पटासमान मानणाऱ्या ब्रिटिश नेतृत्वाचे मनपरिवर्तन होण्यामागचे गुपित ब्रिटनची मंदावणारी अर्थव्यवस्था आणि भारताची प्रचंड मोठी बाजारपेठ यांच्यात लपलेले आहे. राष्ट्रकुलपेक्षा भारत आणि ब्रिटन संबंधांची छाया या परिषदेवर होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.   
 लंडन हे जगातील वित्तीय सेवांचे केंद्र आहे. लंडनला राजसत्ता आणि अर्थसत्ता एकत्रितपणे सुखनैव नांदत आहेत. अनेक वित्तीय सेवांसाठी, तसेच युरोपातील देशांना विविध सामंजस्य करार करण्यासाठी लंडन सोयीचे पडते. ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर हे जागतिक वित्तीय केंद्र झाकोळले जाण्याची भीती तेथील धुरिणांना वाटत आहे. अर्थव्यवस्था खोलात जाणे ब्रिटन देशाला परवडणारे नाही. २००९ नंतर पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधान राष्ट्रकुल परिषदेला उपस्थित होते. राष्ट्रकुलातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या एकट्या भारतात राहते. ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर आर्थिक स्थैर्य मिळण्यासाठी ब्रिटनला भारताची आत्यंतिक गरज आहे.

युरोपातील सर्व देशांची लोकसंख्या ५० कोटी आहे. भारतातील खरेदीउत्सुक मध्यमवर्गाची संख्या ६० कोटी आहे. तसेच राणी एलिझाबेथ यांची ही शेवटची राष्ट्रकुल परिषद होती. प्रिन्स चार्ल्स यांनी राष्ट्रकुलसंदर्भात मोठा रस घेतला आहे. राणीनंतर राष्ट्रकुलचे प्रमुखपद चार्ल्स यांच्याकडे आले आहे. या स्थित्यंतराच्या प्रक्रियेत भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताच्या बाजूने विचार केला, तर चीनचा सहभाग नसलेले हे सर्वात मोठे जागतिक व्यासपीठ होते. त्यामुळेच हिंद महासागर आणि आफ्रिकेत चीनचा प्रभाव वाढत असताना या प्रादेशिक क्षेत्रातील देशांशी संबंध बळकट करण्यासाठी भारताने राष्ट्रकुलचा वापर केला. मोदींच्या सेशल्स, मॉरिशस देशांच्या नेत्यांसोबतच्या बैठकीतून तेच ध्वनित होते. राष्ट्रकुल देशातील ३० युवक आणि युवतींना भारतात क्रिकेटच्या दर्जेदार प्रशिक्षणाची संधी देण्याच्या बाबीचे सर्वच उपस्थित प्रतिनिधींनी स्वागत केले. तसेच राष्ट्रकुलातील छोट्या देशांच्या न्यूयॉर्क आणि जीनिव्हा येथील कार्यालयांसाठी दिला जाणारा निधी भारत दुप्पट करणार असल्याचे सांगितले. राष्ट्रकुलातील ५३ पैकी ३१ देश म्हणजे छोटी बेटेच आहेत. जगातील या छोट्या देशांपर्यंत पोचण्यासाठीही भारताला राष्ट्रकुलचे व्यासपीठ उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच गोव्यातील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ओशनोग्राफी’च्या माध्यमातून उपरोक्त बेटांच्या क्षमता विकसनासाठी भरीव मदत करणार असल्याचे भारताने जाहीर केले आहे. राष्ट्रकुलाच्या एकूण निधीपैकी एक चतुर्थांश हिस्सा भारत देतो, तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघात राष्ट्रकुलाच्या असलेल्या कार्यालयासाठी निधी देणारा भारत तिसरा मोठा भागीदार आहे. त्यामुळे ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर कमी झालेले ब्रिटनचे महत्त्व आणि जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी उत्सुक असलेला भारत हे एकत्रितपणे राष्ट्रकुलाच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील आहेत.

या परिषदेच्या निमित्ताने थेरेसा मे आणि मोदी यांची चर्चा झाली. सायबर क्षेत्र, तंत्रज्ञान हस्तांतर, जलव्यवस्थापन, शाश्वत शहरी विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा ॲनॅलिटिक्‍स या क्षेत्राबाबत करार करण्यात आले. तसेच मार्च २०१९ मध्ये ‘ब्रेक्‍झिट’च्या पूर्तीनंतर होणाऱ्या भारताबरोबरच्या मुक्त व्यापार कराराची मुहूर्तमेढ या दौऱ्यात रोवली गेली. युरोपीय महासंघासोबत मुक्त व्यापार करारासाठी भारताच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. सध्या ब्रिटनला अधिक गरज असल्याने त्यांच्याकडून अधिकाधिक सवलती पदरात पाडून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न असणार हे उघड आहे. विशेषत: उच्च कौशल्याधारित भारतीय नोकरदारांना व्हिसामध्ये सवलत मिळावी, तसेच भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची वाट सुकर व्हावी, असा भारताचा प्रयत्न आहे. परंतु ‘इमिग्रंट’संदर्भात द्विपक्षीय करार करण्यात दोन्ही देशांना आलेले अपयश ब्रिटन हा सेवांपेक्षा व्यापाराच्या संधींचा पुरस्कर्ता असल्याचे दर्शवते. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या निमित्ताने भारत आणि फ्रान्स यांनी जगभरातील शंभराहून अधिक देशांची मोट बांधली आहे. मोदी यांच्या भेटीच्या निमित्ताने ब्रिटनने अधिकृतपणे या आघाडीत सहभागी झाल्याचे घोषित केले आहे. जागतिक व्यासपीठावर जबाबदार देश म्हणून उदयाला येण्याच्या भारताच्या प्रयत्नासाठी हे सकारात्मक चिन्ह म्हणावे लागेल. तसेच दोन्ही देशांच्या संयुक्त निवेदनात हिंद-प्रशांत क्षेत्रात मुक्त जलवाहतूक आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर केला जावा, असे नमूद करून एकप्रकारे चीनला योग्य संदेशच दिला आहे. 
 
राष्ट्रकुलच्या पुनरुज्जीवनासाठी लंडनमध्ये अतिभव्य घाट घातला असला, तरी परिषदेचे फलित त्यामानाने तुटपुंजे होते असेच म्हणावे लागेल. राष्ट्रकुलचे प्रमुखपद लोकशाही मार्गाने निवडले जावे, अशी कुजबुज परिषदेपूर्वी होती, मात्र प्रिन्स चार्ल्स यांच्या निवडीने भ्रमनिरास झाला असावा. सागरी व्यवस्थापनासाठी ‘ब्ल्यू चार्टर’ आणि राष्ट्रकुल देशांच्या व्यापारवृद्धी आणि गुंतवणुकीसाठी कनेक्‍टिव्हिटीचा प्रस्ताव या परिषदेत मांडला असला, तरी त्याचा प्रत्यक्ष आराखडा अजूनही गुलदस्तात आहे. ब्रिटिश इमिग्रेशन धोरणात सकारात्मक बदल होण्याची चिन्हे थेरेसा मे यांच्याकडून दिसली नाहीत. लोकशाही मूल्यांवर आधारित राष्ट्रकुलचे व्यासपीठ जागतिक व्यवस्थेवर प्रभाव पाडण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. वसाहतवादाच्या छायेतून निर्माण झालेले राष्ट्रकुलचे व्यासपीठ २१ व्या शतकासाठी उपयुक्त करण्यासाठी ब्रिटन धडपड करत आहे. मात्र त्याकरिता ब्रिटनला आपला तोरा विसरण्याची गरज आहे. त्यासाठी राष्ट्रकुलच्या सर्व सदस्य देशांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. मार्च २०१९ मध्ये युरोपीय महासंघाबरोबरच्या वाटाघाटीनंतर ब्रिटनचे आर्थिक चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर राष्ट्रकुलच्या भवितव्याविषयी अधिक भाष्य करता येईल. तसेच, आपले जागतिक अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भारतासाठी राष्ट्रकुलाच्या व्यासपीठाची उपयुक्तता उमजून घेता येईल.

Web Title: editorial Shadow of Indo-Britain relations at Commonwealth