वीजक्षेत्रातील बदलते वास्तव

वीजपुरवठ्याचा वाढता खर्च व कमी होणारी क्रॉस सबसिडी अशा कात्रीत वीज वितरण क्षेत्र सापडले आहे. अशा वेळी तंत्रज्ञानात व वीजनिर्मिती दरात होणारे बदल लक्षात घेऊन नवीन धोरणे आखणे गरजेचे आहे.

गे ल्या दोन दशकांहून अधिक काळ वीजगळती, वीजचोरी, शेतीचा प्रत्यक्षातील व अंदाजे वर्तविलेला वीजवापराचा आकडा, ग्राहक सेवेचा व वीजपुरवठ्याचा दर्जा हे कायमच वादग्रस्त व आव्हानात्मक प्रश्न राहिले आहेत. यावर उत्तर म्हणून स्वायत्त नियामक आयोगाची स्थापना, वीज मंडळाचे त्रिभाजन व वीज कायदा२००३ द्वारे प्रत्यक्ष वीज विक्रीच्या क्षेत्रात स्पर्धेला प्रोत्साहन, असे अनेक प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश आलेले नाही व हे प्रश्न अजूनही बव्हंशी तसेच आहेत. त्यात आता गेल्या पाच वर्षांत सौरऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात झालेल्या बदलांमुळे नवीन आव्हाने उभी आहेत.

गेली अनेक दशके वीजक्षेत्र काही मूलभूत गृहीतकांवर उभे आहे. पहिले म्हणजे वीजनिर्मिती केंद्र उभारायचे, तर हजारो कोटींची गुंतवणूक गरजेची आहे. उदाहरणार्थ पारंपरिक कोळशावर आधारित फक्त २५० मेगावॉटचे निर्मिती केंद्र उभारायचे, तर १५०० कोटींची गुंतवणूक लागते. त्यामुळे साहजिकच वीजनिर्मिती फक्त सरकारी कंपन्या व मोठ्या खासगी उद्योगांनी करायचा व्यवसाय होता. दुसरे म्हणजे विजेची मागणी कायम विजेच्या पुरवठ्यापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे वीजनिर्मिती क्षमता वाढवणे हे प्रमुख ध्येय होते. अतिरिक्त वीजनिर्मिती व त्यामुळे पडणारा आर्थिक बोजा याची काळजी न करता जास्तीत जास्त वीजनिर्मिती कशी करता येईल, याकडे लक्ष दिले जायचे. तिसरे महत्त्वाचे गृहीतक वा खरे म्हणजे धोरण म्हणजे क्रॉस सबसिडीचे. याद्वारे काही ग्राहकांना (छोटे घरगुती यंत्रमागधारक, शेतकरी) खर्चापेक्षा कमी दराने वीजपुरवठा करायचा आणि व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांना खर्चापेक्षा जास्त दरात वीजपुरवठा करायचा. उदा. महाराष्ट्रातील (मुंबई सोडून) वीजपुरवठ्याचा सध्याचा सरासरी खर्च सुमारे सात रुपये आहे, तर शेतीसाठी वीजपुरवठा तीन रुपये प्रतियुनिट दराने केला जातो व औद्योगिक ग्राहकांसाठी हाच दर नऊ रुपये आहे. वीजपुरवठ्याच्या एकूण खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी व शेतीचा दर कमी ठेवण्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी साधारण ४५०० कोटी रुपये अनुदान देते.

येत्या काळात वीज क्षेत्रातील ही तिन्ही गृहीतके मुळापासून बदलण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब यांसारख्या अनेक राज्यांना गरजेपेक्षा अतिरिक्त वीजनिर्मिती क्षमता व त्याचा मोठा आर्थिक बोजा या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील ग्राहकांना या अतिरिक्त क्षमतेसाठी दरवर्षी चार हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. गेल्या पाच वर्षांत सौरवीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल झाले आहेत. एका बाजूला सौरवीजनिर्मितीचा दर २०११मध्ये पंधरा रुपये प्रतियुनिट होता, तो आज साडेतीन रुपये इतका आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सौरऊर्जानिर्मिती आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणात म्हणजे अगदी एक किलोवॉटपासून (यासाठी गुंतवणूक फक्त ८० हजार रुपये) ते हजारो मेगावॉटपर्यंत करता येऊ शकते. या निर्मिती प्रकल्पांना फक्त एक-दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. सौरवीजनिर्मितीचा खर्च वीज वितरण कंपनीच्या वीजदरापेक्षा खूपच कमी असल्यामुळे येत्या काही वर्षांत व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहक, जे सर्वांत जास्त दराने वीज खरेदी करतात, ते सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करून वीज कंपनीकडून होणारी खरेदी कमी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतील. अर्थात सौरऊर्जेच्या काही उणिवा (वीजनिर्मिती फक्त दिवसा होते.) लक्षात घेता सध्यातरी फक्त सौरऊर्जेवर अवलंबून राहणे शक्‍य नाही. परंतु, सौरऊर्जेचा वापर करण्यात होणारा आर्थिक फायदा लक्षात घेता व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांना होणारी वीज कंपनीची वीज विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढणार नाही हे निश्‍चित. याचबरोबर केंद्र सरकारचे धोरण व वीज कायदा २००३ नुसार मोठ्या ग्राहकांना मुक्त प्रवेश धोरणाद्वारे (Open access) इतर पुरवठादारांकडून वीज खरेदीचे स्वातंत्र्य आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून वीज वितरण कंपनीला किती विजेची मागणी आहे, याबद्दल मोठ्या अनिश्‍चिततेला सामोरे जावे लागणार आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांची वीज मागणी वाढत नसल्याने क्रॉस सबसिडी क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. अशा रीतीने एका बाजूने वीजपुरवठ्याचा कायम वाढणारा खर्च व कमी होणारी क्रॉस सबसिडी अशा कात्रीत वीज वितरण क्षेत्र सापडत आहे. या परिस्थितीशी सामना करायचा तर काही कठोर व अपरिहार्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. पहिले म्हणजे मोठ्या, कोळशावर आधारित प्रकल्पातील गुंतवणूक वा वीजखरेदी करार टाळले पाहिजे. याद्वारे अतिरिक्त वीजनिर्मिती क्षमता, त्याचा आर्थिक भार व चुकीचे वीजकरार टाळणे शक्‍य होईल. त्याचबरोबर व्यावसायिक व औद्योगिक मोठे घरगुती ग्राहक यांना स्वतंत्र वीजनिर्मिती वा पाहिजे त्या वीजपुरवठा करणाऱ्याकडून वीज खरेदीची परवानगी दिली पाहिजे, परंतु कायमसाठी. पाहिजे तेव्हा बाजारातून वीजखरेदी व पाहिजे तेव्हा वीज कंपनीकडून, अशी सवलत देणे थांबवणे गरजेचे आहे. याद्वारे सध्याची वीजनिर्मिती क्षमता प्रामुख्याने लहान घरगुती व शेतीच्या ग्राहकांसाठी वापरता येईल व मोठ्या ग्राहकांना वीजनिर्मितीची जबाबदारी, किफायतशीर दरात वीजपुरवठ्याची संधी, त्यातील धोके व फायदे यासह घ्यावी लागेल. दुसरे म्हणजे वीजदर रचनेची मूलभूत पुनर्रचना करावी लागेल. क्रॉस सबसिडीवर आधारित दररचना बदलून खर्चावर आधारित दररचना अवलंबावी लागेल. अत्यंत गरजू ग्राहक (उदा. महिना ३० युनिटपर्यंत वीज वापरणारे) सोडता इतर सर्व ग्राहकांना वीजपुरवठ्याचा किमान सरासरी दर लावणे व शेतीसारख्या इतर ग्राहकांना सवलतीत वीज देण्याचा बोजा राज्य सरकारने उचलणे अपरिहार्य आहे. शेतीला किफायतशीर दरात वीजपुरवठा करण्यासाठी शेतीला पुरवठा करणाऱ्या फीडरवर एक ते दहा मेगावॉट क्षमतेचे सौरप्रकल्प उभारल्यास राज्य सरकारवर पडणारा अनुदानाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. वीजगळती कमी करणे, ग्राहक सेवेचा दर्जा सुधारणे अशा पारंपरिक प्रश्नांवर उपाययोजना निश्‍चितच आवश्‍यक आहेत. परंतु, वर उल्लेख केलेल्या तंत्रज्ञानातील व वीजनिर्मिती दरात होणारे बदल लक्षात घेता भविष्यातील वीज वितरण क्षेत्रासाठी स्वयंप्रेरणेने नवीन धोरणे आखणे गरजेचे आहे. वीज क्षेत्र मुख्यतः सार्वजनिक मालकीचे आहे व त्याला बहुतांश वित्तपुरवठा सार्वजनिक बॅंकांकडून केला जातो. त्यामुळे वीज क्षेत्रातील कुठल्याही चुकीच्या निर्णयांचा अथवा धोरणांचा परिणाम वीजग्राहक वा करदात्यांनाच भोगावा लागतो. त्यामुळे अशा बदलांना स्वतःहून सामोरे जाण्यासाठी तयारी केली नाही, तर त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम वीजक्षेत्र व परिणामी सर्व राजकीय अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहेत.