लष्कराचे अवमूल्यन धोकादायक

1962सारखा अपवाद वगळता सेनाधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र सर्वसामान्य जनतेच्या आणि बुद्धिजीवी विश्‍लेषकांच्या टीकेच्या चौकटीबाहेर होते; परंतु गेल्या काही महिन्यांत ही लक्ष्मणरेषा ओलांडली गेली आहे.

देश स्वतंत्र होण्याआधी ब्रिटिश इंडियाच्या सेनाप्रमुखांचा हुद्दा होता "कमांडर-इन-चीफ' - सरसेनापती. ते भारताच्या गव्हर्नर जनरलनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ अधिकारी होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर यात आमूलाग्र बदल होणे स्वाभाविकच नव्हे, तर अत्यावश्‍यक होते; परंतु तरीही स्वतंत्र भारताच्या एकामागून एक आलेल्या सत्ताधीशांनी सेनाप्रमुखपदाच्या प्राबल्याचे पद्धतशीरपणे आणि क्रमशः अवमूल्यन घडवले. ते काही प्रमाणात रास्त, तर काही प्रमाणात अनुचित होते. सर्वप्रथम सरसेनापतिपद बरखास्त करून सैन्यदलांच्या तीन अंगांच्या सेनाप्रमुखापर्यंतच त्यांची अधिकारपरंपरा मर्यादित करण्यात आली. 1955 मध्ये नवीन "रूल्स ऑफ बिझनेस'नुसार संरक्षण सचिवांवर देशाच्या संरक्षणाची "जबाबदारी' सोपवण्यात आली आणि तिन्ही सैन्यप्रमुखांना सर्वोच्च रणनीतीच्या (ग्रॅंड स्ट्रॅटेजी) आखणीपासून बाहेर ठेवण्यात आले. ते निश्‍चितच राजकीय लघुदृष्टीचे होते. 1971च्या युद्धानंतर सैन्यदलांच्या निवृत्तिवेतनात एकतर्फी आणि अन्याय्य घट करण्यात आली.
भारतासारख्या विभागीय शक्तीच्या सैन्यदलांसाठी तिन्ही अंगांचा सरसेनापती (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) आवश्‍यक असल्याची जाणीव कारगिल समितीने करून दिल्यावर आणि त्याला मंत्रिमंडळाने संमती देऊनही त्याच्या अंमलबजावणीची अद्यापही प्रतीक्षाच आहे. वेगवेगळ्या लोकनियुक्त सरकारांनी लष्करप्रमुखांच्या बाबतीत घेतलेल्या या निर्णयांमागे राजकीय सयुक्तिक परिमाणे असणे शक्‍य आहे. 1962सारखे तुरळक प्रसंग वगळता सेनाधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र सर्वसामान्य जनतेच्या आणि बुद्धिजीवी विश्‍लेषकांच्या टीकेच्या चौकटीबाहेर होते; परंतु गेल्या काही महिन्यांत ही लक्ष्मणरेषासुद्धा ओलांडली गेली आहे.

लष्करप्रमुखांवर गेले काही महिने विशिष्ट घटकांनी सतत टीकेची झोड उठवली आहे, त्याबाबतीत चार महत्त्वाचे मुद्दे मांडणे सयुक्तिक होईल. पहिला, सैन्यदले कोणत्याही पक्षीय राजकारणापासून दूर असली पाहिजेत, यात संदेह नाही; परंतु कोणत्याही सार्वभौम देशाच्या लष्करप्रमुखाच्या पदाला राजकीय-सामरिक पैलू आहेत, हे नाकारता येणार नाही. किंबहुना काही राजकीय पुढारी आणि तथाकथित राजकीय तज्ज्ञांना हा मूलभूत सिद्धांत ठाऊक नाही, हे दुर्दैव. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या विश्‍लेषणपूर्ण आणि सर्वांगीण चर्चेतून राजकीय पैलू गाळता येत नाहीत. त्याचा अर्थ त्याला राजकीय रंग आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे लष्करप्रमुखांना सैन्यातील पार जवानांपर्यंत आपले विचार पोचवणे आणि वेळोवेळी त्यांचे नीतिधैर्य वाढवण्यासाठी त्यांच्याबरोबर जाहीर संवाद साधण्याची आवश्‍यकता आहे, याचेही काहींना ज्ञान नाही. असे संभाषण साधताना हितशत्रूंना विनाकारण चेतावणी मिळते आणि ते देशहितासाठी हानिकारक ठरू शकते, हा त्यांचा भीतिगंड बाळबोध म्हटला पाहिजे. तिसरा मुद्दा, सध्याच्या लष्करप्रमुखांची तुलना माजी लष्करप्रमुखांशी करणे म्हणजे बदलत्या सामाजिक, राजकीय आणि लष्करी वातावरणाकडे हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. गेल्या दोन दशकांत उदयास आलेल्या सोशल मीडियाने लष्कराच्या विविध कार्यक्षेत्रांवर खोलवर परिणाम केला आहे. जवानांचे शिक्षण, व्यावसायिक कौशल्य, राहणीमान, पगार आणि अपेक्षा या सर्वांचीच पातळी उंचावली आहे. या सर्वांचा सैन्याच्या पारंपरिक शिस्तीच्या पद्धतीवर आणि व्यावसायिक मूल्यांवर प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे. या परिवर्तनाला सामावून घेण्यासाठी आजच्या लष्करप्रमुखांना आणि इतर अधिकाऱ्यांना आपल्या "अधिकारी शैली'मध्ये फेरबदल करणे आवश्‍यक आहे.

चौथा मुद्दा, देशाच्या पूर्व आणि पश्‍चिम सीमांवरील परिस्थितीत अलीकडे लक्षणीय बदल घडून आले आहेत. भूतानमधील डोकलाम क्षेत्रात मुसंडी मारण्याचा चीनचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला आहे; पण तरीही चीनच्या कारवाया थांबणार नाहीत. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कृत्यांना नवीन धार आली आहे आणि काश्‍मिरी तरुणांची दिशाभूल करून; तसेच खोटी आमिषे दाखवून त्यांना हिंसाचारास प्रवृत्त करण्याचे उद्योग "आयएसआय'कडून सुरू आहेत. या सर्व दुष्टचक्राला सामोरे जाण्याची जबाबदारी लष्करप्रमुखांच्या खांद्यावर आहे. त्यात त्यांना साथ देण्याऐवजी घटनांचा विपरीत अर्थ लावून काही वाचाळवीर जनतेची दिशाभूल करताहेत. काही राजकीय नेते व स्वयंघोषित तज्ज्ञांचा त्यात समावेश असून, त्यांचा हा प्रयत्न अश्‍लाघ्य आहे. अलीकडेच दिल्लीत झालेल्या एका चर्चासत्रात बांगलादेशातून आसामात सातत्याने सुरू असलेल्या घुसखोरीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षिततेवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांची सांगोपांग चर्चा झाली. समारोप करताना भाषणाच्या प्रारंभीच या प्रश्‍नाला धार्मिक रंग दिला जाऊ नये, असे आवाहन रावत यांनी केले. बांगलादेशातील अतोनात गरीबी, बेकारीमुळे आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत आहे. पाकिस्तानातील आय.एस.आय.चे स्थलांतराचा वेग वाढविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यांच्यात "जिहादी' तयार व्हावेत, याचा खटाटोप होत आहे. हे सुरू असतानाच आसामातील स्थलांतरितांच्या "ए.आय.यू.डी.एफ.' या पक्षाद्वारे राजकीय प्राबल्य वाढविण्यात येत आहे. त्याच्या वाढीचा गेल्या तीन दशकांतील विलक्षण वेग चिंता वाटावी, असा आहे, हा मुद्दा स्पष्ट करताना या वेगाची कल्पना यावी म्हणून केवळ उदाहरणादाखल जनरल रावत यांनी भाजपच्या वाढीच्या वेगाशी त्या पक्षाची तुलना केली; पण त्याचा विपर्यास करून त्याला राजकीय रंग दिला गेला. त्याच्या पुढे जाऊन त्याला धार्मिक भेदाची छटाही जोडली गेली. हे निश्‍चितच निषेधार्ह आहे. सैन्यदलाइतकी धर्मनिरपेक्ष संघटना आज देशात कोठे सापडणार नाही. किंबहुना सर्वधर्मसमभाव हा भारतीय सैन्याचा आत्मा आहे. त्याच्यावर शिंतोडे उडवणे हे केवळ राष्ट्रद्रोही घटकांचेच काम ठरेल.

"मानवी ढाल' प्रकरणाचे उदाहरणही पाहण्यासारखे आहे. मोठा हिंसक जमाव समोर असताना जवानांची तुकडी सहीसलामत इच्छितस्थळी नेण्यासाठी दगडफेक करणाऱ्या व्यक्तीला जीपसमोर बांधून मेजर गोगोई यांनी मार्ग काढला. त्यांच्यावर मानवी हक्‍क पायदळी तुडविल्याचा आरोप झाला. त्यात स्थानिक आणि दिल्लीतील राजकीय पुढारी सामील झाले. मात्र, अशा परिस्थितीला कसे तोंड द्यायला हवे होते, हे कोणीही सांगितले नाही. हिंसक जमावाने घेराव घातलेल्या त्या मतदान केंद्रावरील शासकीय तुकडीचा जीव धोक्‍यात आल्याने त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले नाही काय, याचेही ते उत्तर देऊ शकले नाहीत. मेजर गोगोईंनी कोणालाही इजा न पोचवता त्यातून मार्ग काढल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावेसे कोणालाही वाटले नाही; परंतु त्यांची दखल घेणे लष्करप्रमुख या नात्याने रावत यांचे कर्तव्य होते आणि ते त्यांनी आवर्जून बजावले. त्यावर त्यांची "सडक का गुंडा' अशी अवहेलना दिल्लीतील एका अनुभवी आणि वरिष्ठ राजकीय नेत्याने केली. असल्या सवंग आणि अप्रस्तुत टीकेला उत्तर देण्यापेक्षा लष्करप्रमुखांना अधिक महत्त्वाची कामे आहेत, हे या महाभागांना केव्हा कळणार; आणि हे सैन्य आपल्याच देशाचे आहे, हे त्यांना केव्हा उमगणार?