क्रीडा विकासासाठी हवे निश्‍चित लक्ष्य (अतिथी संपादकीय)

जय कवळी (महासचिव, भारतीय बॉक्‍सिंग महासंघ व जागतिक स्तरावरील क्रीडा प्रशासक)
शनिवार, 24 फेब्रुवारी 2018

महाराष्ट्राने या निर्णयातून बोध घेण्यासारखे खूप काही आहे. "खेलो इंडिया'त महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान थोडक्‍यात हुकले. सर्वाधिक पदके आपण जिंकली. प्रौढी मिरविण्यासाठी हे ठीक आहे. परंतु या सर्वांत महाराष्ट्र कुठे आहे, राज्यातील खरी परिस्थिती काय आहे? आपल्या अकरा कोटी लोकसंख्येला तीन कोटी लोकसंख्येच्या हरियानाने "खेलो इंडिया'त मागे कसे टाकले, याचा विचार व्हायला हवा

भारतीय खेळाडूंना पुरेसे सरकारी पाठबळ लाभत नाही, या आक्षेपाला छेद देत ओडिशा सरकारने राष्ट्रीय हॉकी संघाला पुरस्कृत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय नुकताच घेतला. या निर्णयाच्या फलनिष्पत्तीचे मोजमाप आताच न करता दूरदृष्टीचा व पुरोगामी म्हणून त्याचे स्वागत करायला हवे. ओडिशा हे मागास राज्य आहे. तेव्हा हॉकी संघाच्या पुरस्कारावर खर्च होणाऱ्या शंभर कोटी रुपयांचा जास्त चांगल्या प्रकारे उपयोग करता आला असता, असा आक्षेप ओडिशातही घेतला जात आहे. अर्थात, हे अनपेक्षित नाही, पण ही रक्कम भविष्यात ओडिशाची प्रतिमा बदलण्यास, राज्याचे "मार्केटिंग' करण्यात मोलाची कामगिरी बजावेल यात शंका नाही.

अलीकडील काळात ओडिशा आणि हॉकीचे नाते दृढ झाले आहे. तेथील सुंदरगडसारख्या काही जिल्ह्यांत गावागावांत हॉकी संघ आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हॉकी स्टेडियम त्यांनी उभारले आहे. चॅंपियन्स करंडक, वर्ल्ड हॉकी लीग आणि विश्‍वकरंडक हॉकी स्पर्धांच्या आयोजनामुळे हे नाते अधिक घट्ट झाले. हॉकीच्या प्रसाराबरोबरच या स्पर्धांमुळे पर्यटनालाही चालना मिळाली हा त्याचा आणखी एक फायदा. केवळ हॉकीच नाही, तर ऐनवेळी आशियाई ऍथलेटिक्‍स स्पर्धेचे आयोजन करून ओडिशाने राज्यात क्रीडा संस्कृती रुजविण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल टाकले. परिणामांचे अंदाज न बांधता सध्या तरी याचे स्वागत करायला हवे. हा निर्णय सर्वंकष विचारातून घेतला असल्याचे दिसते. कारण ओडिशा सरकार नुसते मैदान किंवा संकुल उभारून थांबले नाही, तर त्यांनी त्याचा वापर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली हे महत्त्वाचे. याबाबतीत हिमाचल प्रदेशाचेही उदाहरण देता येईल. त्यांनी धरमशालामध्ये मैदान उभारून सिमला, कुलू, मनालीबरोबर धरमशालादेखील पर्यटनाच्या नकाशावर आणले. स्टेडियम उभारणीनंतर ते पांढरे हत्ती ठरू नयेत म्हणून प्रयत्न करावयाचे असतात. त्या दृष्टीने स्पर्धा सहभाग, तसेच संयोजनाबद्दल योग्य नियोजन असण्याची गरज आहे. येथेच महाराष्ट्र कमी पडल्याचे दिसते. आपल्याकडे म्हाळुंगे बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाची झालेली दशाच सर्व काही स्पष्ट करते.
केंद्र सरकारने नुकत्याच झालेल्या "खेलो इंडिया'साठी मोठी तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर सरकार 2032 च्या ऑलिंपिक आयोजनाचा विचार करीत आहे, ही चांगली बाब आहे. या दोन्ही बाबतींत पुढाकार घेणारे ओडिशातील आयएएस अधिकारी इंजेती श्रीनिवासन आता क्रीडा खात्यातून अर्थ खात्याचे सचिव झाले आहेत. त्यांच्या विचारांमुळे क्रीडा खाते ऑलिंपिकमधील यशासाठी झपाटून गेले आहे. मात्र ते साध्य करण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत याबाबत अंधारच आहे. खेळाडूंना सुविधा, बक्षिसे, त्यांचे सत्कार, पैशाचा ओघ याला आक्षेप असू शकत नाही. परंतु तोच आपला मूळ कार्यक्रम झाला असून, क्रीडा क्षेत्राचा विकास, त्यामागचे ध्येय याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

महाराष्ट्राने या निर्णयातून बोध घेण्यासारखे खूप काही आहे. "खेलो इंडिया'त महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान थोडक्‍यात हुकले. सर्वाधिक पदके आपण जिंकली. प्रौढी मिरविण्यासाठी हे ठीक आहे. परंतु या सर्वांत महाराष्ट्र कुठे आहे, राज्यातील खरी परिस्थिती काय आहे? आपल्या अकरा कोटी लोकसंख्येला तीन कोटी लोकसंख्येच्या हरियानाने "खेलो इंडिया'त मागे कसे टाकले, याचा विचार व्हायला हवा. याचे उत्तर ओडिशाने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात आहे. एकूणच क्रीडा क्षेत्रात मोठी मजल मारावयाची असेल, तर महाराष्ट्राने वेगळा विचार करायला हवा. राज्याच्या यशात क्रीडा प्राधिकरण आणि "एएसआय'मध्ये मार्गदर्शन घेत असलेल्या बाहेरील राज्यांतील खेळाडूंचा अधिक वाटा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने खेळाडूंमधील गुणवत्ता शोध मोहिमेपासून सुरवात करायला हवी. आपल्याला प्रगती करायची असेल, तर राज्याच्या प्रत्येक विभागात असलेली क्रीडा संकुले खेळाडूंनी भरलेली दिसायला हवीत. हरियाना आणि महाराष्ट्रातील क्रीडापटू मैदानावर एकाच स्थानी असतात. पण मैदानात कामगिरी करून बाहेर पडल्यावर काही वर्षांत हरियानातील खेळाडू पोलिस अधिकारी होतो, तर आपल्याकडे बंदोबस्तावर नेमला जाणारा हवालदारच राहतो. हे चित्र कधी बदलणार? आपल्याकडील क्रीडा प्राधिकरणाची केंद्रे कधी वाढणार? त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करायला हवेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत असताना क्रीडा सुविधाही वाढायला हव्यात. क्रीडा विकास साधणारी विचारांची बैठक हवी आणि तसे निश्‍चित ध्येय असायला हवे, हेच ओडिशा सरकारचा निर्णय अधोरेखित करतो.

Web Title: editorial SPORTS INDIA