मेडिकल कमिशन-सरकारच्या हातचे बाहुले?

डॉ. सुहास पिंगळे (माजी सदस्य, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल)
बुधवार, 3 जानेवारी 2018

‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची जागा घेणाऱ्या यंत्रणेचे स्वरूप पाहता, ही यंत्रणा आपल्या हातातील बाहुले व्हावी, असा सरकारचा हेतू दिसतो.

‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची जागा घेणाऱ्या यंत्रणेचे स्वरूप पाहता, ही यंत्रणा आपल्या हातातील बाहुले व्हावी, असा सरकारचा हेतू दिसतो.

‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ ही वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा; तसेच डॉक्‍टरांची नैतिक वागणूक यावर नजर ठेवणारी गेली सहा दशके कार्यरत असलेली स्वायत्त संस्था रद्दबातल करून, त्याऐवजी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ नावाची सरकारला सहज हस्तक्षेप करता येऊ शकेल, अशी संस्था स्थापन करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. गेल्या शुक्रवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी यासंबंधातील ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन २०१७’ हे विधेयक लोकसभेत मांडले. मात्र, त्या दिवशी तोंडी तलाकविरोधी विधेयक मांडण्यात आल्यामुळे लोकसभेतील वातावरण तापलेले होते. या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा या आरोग्यविषयक विधेयकाकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही.

प्रत्येक समाजाची स्वतःची उपचारपद्धती असते, हे विधान जितके सत्य आहे, तितकेच जेते आपल्याबरोबर आपली उपचारपद्धती घेऊन येतात हेही सत्य आहे. त्यामुळे सततच्या आक्रमणाचा सामना करावा लागलेल्या आपल्या देशात विविध उपचारपद्धतींची रेलचेल आहे. पैकी इंग्रजीच्या अमलासाठी योग्य शिक्षणपद्धती; तसेच मेडिकल कौन्सिल या संकल्पना राबविल्या गेल्या. याचाच परिपाक म्हणून १९१०च्या सुमारास ‘बॉम्बे मेडिकल कौन्सिल’ची स्थापना ‘ब्रिटिश मेडिकल कौन्सिल’च्या धर्तीवर करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर संसदेने विधेयक मंजूर करून १९५६ मध्ये ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ ही संस्था स्थापन केली. या कौन्सिलचे मुख्य काम वैद्यकीय शिक्षणातील गुणवत्ता व डॉक्‍टरांची नैतिकता यावर लक्ष ठेवणे, या स्वरूपाचे होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या कौन्सिलच्या भ्रष्टाचारी कारभाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली आणि त्याचा शेवट अध्यक्ष डॉक्‍टर केतन देसाई यांच्या अटकेत झाला. यामुळे संसदेत व संसदेबाहेरही कौन्सिलच्या कारभारात सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरू लागली. सध्याच्या सरकारने या संदर्भात एक समिती नेमली व त्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार हे ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे.
मात्र, यासंबंधात आपले खासदार किती जागरूक आहेत, याची साक्ष काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केल्यामुळे बघावयास मिळाली आणि त्यांचे त्यामुळे हसेही झाले. कारण लोकसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिले, की हे विधेयक संसदीय समितीने पूर्वीच मंजूर केले आहे! सध्याच्या संसदेतील पक्षीय बलाबल आणि या विषयात कोणालाही नसलेला फारसा रस, ही वस्तुस्थिती पाहता हे विधेयक संमत होण्याची शक्‍यता बरीच आहे. या संदर्भात होमिओपॅथी कौन्सिल; तसेच ‘आयुष’ -आयुर्वेद, युनानी व सिद्ध उपचारपद्धतीचे केंद्रीय कौन्सिल रद्द झालेले नाही, याची नोंद घ्यायला हवी. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’मधील कथित भ्रष्टाचारामुळेच केवळ ते रद्दबातल करण्यात आले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर या विधेयकातील काही महत्त्वाच्या; तसेच देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या बदलांचा विचार करणे जरुरीचे ठरते. पूर्वी मेडिकल कौन्सिलमधे सुमारे १३० सदस्य असत. आता त्याऐवजी फक्त १७ सदस्य असतील व त्यातही फक्त पाच जणच निवडून येणारे; तर बारा सरकारनियुक्त असतील. आपल्या लोकसभेत ५४२ व राज्यसभेत २५० सदस्य आहेत. म्हणजेच निवडून येणारे दुपटीहून अधिक आहेत, हे या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे.
या विधेयकातील महत्त्वाच्या अशा आणखी एका कलमानुसार ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’चे चार विभाग कल्पिले आहेत. पदवीपर्यंतचे शिक्षण, पदव्युत्तर शिक्षण, डॉक्‍टरांची नैतिकता आणि डॉक्‍टरांची नोंदणी हे ते चार विभाग असून, या सर्व समित्यांवर फक्‍त सरकारनियुक्त सदस्य असतील. थोडक्‍यात, हे नवे कमिशन सरकारच्या हातातील बाहुले राहावे, अशीच ही योजना दिसते. वैद्यकीय
प्रवेशासाठी एक सामायिक परीक्षा; तसेच व्यवसायपूर्व परीक्षा (EXIT Exam) असेल. अशी एक्‍झिट परीक्षा इतर कोणत्याही व्यवसायात नाही. वैद्यकीय शिक्षणाच्या अफाट वाढलेल्या खर्चावर बरीच टीका होते; पण या विधेयकात खासगी वैद्यकीय जागांसाठीची फी नियंत्रणात आणण्यासाठी एकूण जागांपैकी फक्त चाळीस टक्के जागांसाठीच फी नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा इरादा आहे. त्यामुळे अर्थातच उरलेल्या साठ टक्के जागांवर भरमसाठ नफा मिळविला जाईल हे उघड आहे.

मेडिकल कौन्सिलतर्फे नवीन कोर्स व विद्यार्थ्यांची संख्या यांच्या निश्‍चितीसाठी केल्या जाणाऱ्या तपासण्यांसंदर्भात टीका व भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. नव्या कमिशनमध्ये त्यास फाटा देऊन वैद्यकीय महाविद्यालयांनाच या संदर्भातील अधिकार प्रदान करण्याचे योजले आहे. हे म्हणजे एखाद्याच्या हातात कोलीत देण्यासारखे आहे.

मात्र या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचे व आरोग्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे कलम म्हणजे ब्रिज कोर्सची संकल्पना! या संकल्पनेमध्ये ‘आयुष’ (आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध व होमिओपॅथी) पदवीधरांना आधुनिक वैद्यकाचा व्यवसाय करण्याचा परवाना देण्याची तरतूद आहे. खरे तर या विषयावर गांभीर्याने विचारमंथन व्हायला हवे; कारण प्रत्येक उपचारपद्धती आपल्यापरीने स्वायत्त व सक्षम आहे. मतस्वातंत्र्याचा अधिकार असलेल्या आपल्या देशात उपचारपद्धतीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य रुग्णांना असायला हवे. उपचारपद्धतींची अशी सरमिसळ अयोग्य व अशास्त्रीय आहे. विधेयकातील तरतुदींनुसार नॅशनल मेडिकल कमिशनचे अध्यक्ष व ‘आयुष’च्या विविध शाखांतील कौन्सिलचे अध्यक्ष यांनी वर्षातून एकदा भेटून यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. डॉक्‍टर व त्यांच्या संघटना यांनी या कमिशनला विरोध केला असून, ते आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत आणि ते साहजिकच आहे.

हा प्रश्न रुग्णांच्या व समाजाच्या आरोग्यशी निगडित आहे. त्यामुळेच रुग्ण संघटनांचीही या संदर्भात मोठी जबाबदारी असून, त्यांनी यासंबंधी सकारात्मक कृती करणे आवश्‍यक आहे; कारण बदनाम झालेल्या डॉ. केतन देसाईंना डोक्‍यावर बसविणारी डॉक्‍टर मंडळी व त्यांच्या संघटना हा नैतिक अधिकार केव्हाच गमावून बसल्या आहेत.

Web Title: editorial suhas pingle write article medical commission and government