'सर्वोच्च' बंडाचे धडे (अग्रलेख)

न्यायसंस्थेतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येणे ही दुर्दैवी बाब आहे; परंतु आता जे प्रश्‍न समोर आले आहेत, त्यांची उत्तरे शोधण्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही. 

रामशास्त्री प्रभुण्यांच्या गौरवशाली परंपरेचा वारसा सांगणाऱ्या भारतीय न्यायव्यवस्थेत शुक्रवारी बंडाचा झेंडा फडकला! हा झेंडा फडकवणारे कोणी ऐरेगैरे नव्हते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांवर अविश्‍वास व्यक्‍त केला होता आणि तोही जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन. आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेतील ही एका अर्थाने अघटित म्हणावी, अशीच घटना होती. सद्यःपरिस्थितीत आपल्या देशातील लोकशाहीची जपणूक करणाऱ्या आणि अत्यंत विश्‍वासार्ह समजल्या जाणाऱ्या संस्थेतील न्यायाधीशांनी उचललेल्या या पावलामुळे लोकशाहीचे अन्य तीन स्तंभही हादरले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाबाबतच्या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी अशा रीतीने प्रश्‍नचिन्ह उभे करावे काय, आणि या न्यायाधीशांनी हे पाऊल उचलायला नको होते, अशी चर्चा सुरू झाली. प्रसारमाध्यमांपुढे जाण्यापूर्वी राष्ट्रपतींकडे गाऱ्हाणे मांडण्याचा पर्याय या न्यायाधीशांना उपलब्ध होता. तो त्यांनी का अजमावला नाही, असा प्रश्‍न नक्कीच उपस्थित होतो. मात्र, लोकशाही वाचवू शकणाऱ्या या एकमेव संस्थेत जर काही आगळे-वेगळे वा विपरीत घडत असेल, तर त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. न्या. चेलमेश्‍वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि जोसेफ कुरियन यांनी त्यापूर्वी म्हणजेच किमान दोन महिने आधी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना एक सविस्तर पत्र लिहिले होते आणि या पत्रकार परिषदेच्या चार तास आधीच त्यांनी त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपले म्हणणे त्यांच्यापुढे मांडले होते. देशाच्या तसेच न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम घडवू शकणारी प्रकरणे तर्कशुद्ध आधार नसताना आपल्या पसंतीच्या निवडक खंडपीठाकडे सरन्यायाधीश सोपवत आहेत, हा या चार न्यायमूर्तींचा मुख्य आक्षेप आहे.

या आक्षेपासाठी या चार न्यायमूर्तींनी कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणांचा उल्लेख केला नसला तरी, त्यांच्या या आक्षेपास असलेली न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची पार्श्‍वभूमी लपून राहिलेली नाही आणि तसा थेट प्रश्‍न पत्रकार परिषदेत विचारल्यावर एका न्यायमूर्तींनी त्याचे होकारार्थी उत्तरही दिले. भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष अमित शहा गुजरातमध्ये गृहखात्याचे राज्यमंत्रिपद सांभाळत असताना झालेल्या सोहराबुद्दीन हत्याकांडात ते एक आरोपी होते. हे प्रकरण न्या. लोया यांच्यापुढे होते. पुढे त्यांनी ते प्रकरण हाताळण्यास नकार दिला आणि त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या न्यायमूर्तींपुढे गेल्यावर शहा यांना निर्दोष जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर न्या. लोया यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला; मात्र तो संशयास्पद असल्याचे वृत्त अलीकडेच प्रकाशात आले आणि नेमक्‍या त्याच प्रकरणातील विशिष्ट जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे तातडीने ज्यादिवशी सुनावणीसाठी घेण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घेतला, त्याच दिवशी या चार न्यायमूर्तींनी हा बंडाचा झेंडा फडकवल्यामुळे या साऱ्याच गुंतागुंतीभोवती उभे राहिलेले संशयाचे सावट अधिकच गडद झाले आहे. 

"मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'मधील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचाही यात संदर्भ आहे. कोणते प्रकरण कोणत्या खंडपीठापुढे सोपवावे, हा सरन्यायाधीशांचाच अधिकार "मास्टर ऑफ रोस्टर' म्हणून आहे तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सारेच न्यायमूर्ती हा एक अधिकार वगळता "समान' स्तरावरचे असतात, हे खरेच आहे. मात्र, यापूर्वी असे निर्णय हे सर्वसहमतीने म्हणजेच सरन्यायाधीश अन्य चार प्रमुख न्यायमूर्तींच्या विचारविनिमयाने घेत असत, हेही खरेच. ते आता होत नाही, असा या चौघा "बंडखोर' न्यायाधीशांचा आक्षेप आहे. शिवाय, न्यायव्यवस्थेबाहेरच्या कोणाचा हस्तक्षेपही हा गुंता सोडवण्यास या चौघांना मान्य नाही आणि त्यांनी ते तसे स्पष्टही केले आहे. "आम्हाला या विषयाचे राजकारण करावयाचे नाही!' असे भाजपच्या प्रवक्‍त्यांनी जाहीर केले होते, तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्रा हे या वादळानंतर सरन्यायाधीशांच्या भेटीस गेल्याचे कॅमेऱ्यात चित्रित झाले.

अर्थात, सरन्यायाधीशांशी भेट झाली नाही, ती गोष्ट निराळी! त्यामुळे न्यायसंस्थेतील या वादळास राजकीय रंग चढला आणि दस्तुरखुद्द राहुल गांधी मैदानात उतरल्यामुळे तर सर्वच पक्ष या वादळाचा होता होईल तेवढा फायदा आपल्या सोयीनुसार उठवू पाहत आहेत, यावरच शिक्‍कामोर्तब झाले. मात्र, यामुळे आणखीही काही प्रश्‍न उभे ठाकले असून, त्याचा थेट संबंध उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा आहे. या विषयावरून आधीच न्यायसंस्था आणि कार्यकारी मंडळ म्हणजेच सरकार यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे. आता सरन्यायाधीश आणि हे चार ज्येष्ठ न्यायाधीश यांच्यातील विसंवादानंतर नेमक्‍या याच पाच जणांचा समावेश असलेल्या "कॉलेजियम'च्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबतच्या शिफारशी सरकार स्वीकारणार काय, असा पेच आता उभा राहिला आहे. हे जे काही घडले, त्यामुळे काही विदारक सत्ये बाहेर आलीही असतील; पण एकंदरीतच जगभरात नावाजलेल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचा विचार करता, ते घडले नसते तर बरे झाले असते. आता यातून लवकरात लवकर मार्ग निघण्यातच लोकशाहीच्या या एका प्रमुख आधारस्तंभाची प्रतिष्ठा अवलंबून आहे, हेच खरे!