अंकुशाची ॲलर्जी! (अग्रलेख)

‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असो, वा नोटाबंदीचा निर्णय असो, त्यात ज्या प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीचे दर्शन झाले, तसे ते लोकपालाच्या नियुक्‍तीच्या बाबतीत का दिसत नाही?

भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाईचे नायकत्व दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच स्वतःकडे घेतले असताना आणि नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर ही लढाई ऐन भरात आलेली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ‘लोकपाल’ नेमण्याची आठवण करून द्यावी, हा एक विलक्षण योग म्हटला पाहिजे. अडीच वर्षांपूर्वी ज्या पार्श्‍वभूमीवर देशात मोदींचा झंझावात निर्माण झाला आणि सत्तांतर झाले, त्यातला एक भाग हा भ्रष्टाचाराच्या प्रश्‍नाने समाजात निर्माण झालेली अस्वस्थता हा होता. सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झालेली चीड एवढी तीव्र होती, की २०११ आणि २०१२ ही वर्षे व्यवस्थेतील ही कीड नष्ट करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनानेच व्यापलेली होती. अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाला देशात सर्वदूर पाठिंबा मिळत होता. अशा परिस्थितीत विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे आश्‍वासन देत सत्तेवर आलेल्या मोदींकडून या बाबतीत अपेक्षा उंचावल्या असल्यास नवल नाही. काळ्या पैशांच्या विरोधात धोरणात्मक निर्णय घेऊन मोदी यांनी भ्रष्टाचारमुक्तीचा निर्धार कायम असल्याचे दाखवून दिले आहे, हे खरे असले तरी लोकपाल ही संस्था स्थापन करण्याबाबत मात्र सरकारने टाळाटाळच केली आहे. किंबहुना ‘लोकपाल’ हा विषयच अलीकडे अडगळीत पडल्यासारखा झाला होता. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन अर्धा कालावधी म्हणजे अडीच वर्षे संपली तरी याविषयी काहीच हालचाल न झाल्याने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या पीठाने सरकारचे कान टोचले आहेत. ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडताना घेतलेला पवित्रा पूर्णपणे तांत्रिक मुद्यावर आधारलेला होता. लोकपालाची नियुक्ती करण्यासाठी जी समिती स्थापन करावयाची, तिच्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचाही समावेश हवा, अशी कायद्यात तरतूद आहे; परंतु पुरेसे संख्याबळ नसल्याने सध्या लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेताच नाही. म्हणजे कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. संसदेने तशी ती केल्यानंतर लोकपाल नेमण्याचा मार्ग मोकळा होईल. युक्तिवाद म्हणून हे ठीक आहे; पण अस्वस्थ करणारा प्रश्‍न हा आहे, की या विषयाबाबत तेवढी तातडी आणि तळमळ का दिसली नाही? ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असो, वा नोटाबंदीचा निर्णय,त्यात ज्या प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीचे दर्शन झाले, तसे ते लोकपालाच्या बाबतीत का दिसत नाही?

 भ्रष्टाचाराचा बहुमुखी राक्षस केवळ एखादे डोके उडविले म्हणून नष्ट होणारा नाही. त्याविरोधात सर्वंकष युद्ध करावे लागेल. आपल्याकडे भ्रष्टाचाराचा प्रश्‍न म्हटले, की पहिल्यांदा त्याकडे नैतिकतेचा अभाव यादृष्टीने पाहिले जाते. प्रत्येक माणूस नीतिमान बनविला तर या अक्राळविक्राळ समस्येवर मात करता येईल, असा विश्‍वास बऱ्याच जणांना वाटतो. आता अशा प्रयत्नांचे मोल कमी लेखण्याचा उद्देश नाही; परंतु हा दृष्टिकोन अपुरा आहे, हे समजावून घ्यायला हवे. अनेकदा जुनाट कायदे तसेच ठेवल्याने सरळमार्गी व्यक्तीही त्यांचे उल्लंघन करताना दिसते. तसे करण्याशिवाय तिला गत्यंतरच नसते, हे अनेक कायद्यांचे उदाहरण देऊन स्पष्ट करता येईल. त्यामुळेच व्यक्तीला नीतीचे पाठ देत आमूलाग्र सुधारणा घडविणे हे शिडीच्या मदतीने आकाशाला हात लावण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे. भ्रष्ट होणे हा सत्तेचा स्वभाव असतो आणि एकवटलेली सत्ता तर खूपच भ्रष्ट होते, असे म्हटले जाते; म्हणूनच तर घटनाकारांनी व्यवस्थेतच सत्तेवर वेगवेगळे अंकुश निर्माण केले. निवडीचा अर्थात पक्षपाताचा सत्ताधीशांचा अधिकार हा भ्रष्टाचाराचा एक ठळक उगम असतो. ‘टू जी स्पेक्‍ट्रम’चा गैरव्यवहार असो वा खाणवाटपाची कंत्राटे देताना झालेला गैरव्यवहार असो, त्याचे मूळ यातच दडलेले आहे. सत्तेवर धारदार अंकुश असेल तर याला काही प्रमाणात चाप बसू शकेल. ज्याप्रमाणे चलनातील नोटा बाद करणे हे व्यवस्थात्मक सुधारणेचेच एक पाऊल आहे; तसेच लोकपालाची स्थापना करणे हेही; पण ज्या सुधारणा सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्या बाबतीत हे सरकार उत्सुक दिसत नाही. विरोधी पक्षनेता म्हणून काँग्रेसच्या नेत्याचा दावा अव्हेरताना नियमावर बोट ठेवणे, न्यायाधीश नियुक्‍त्यांवरून संघर्षाचा पवित्रा घेणे, कायदा झालेला असूनही लोकपाल नियुक्तीचा पाठपुरावा न करणे आणि पंतप्रधानांनी संसदेत उपस्थित राहण्याविषयी अनुत्सुक असणे, या सगळ्या घटना काय दर्शवितात? तो केवळ योगायोग आहे, असे मानावयाचे काय? या सगळ्यांमागे दिसते ती सत्ताधीशांना असलेली ‘अंकुशा’ची ॲलर्जीच. गुजरातेत मुख्यमंत्री असतानाही मोदींनी लोकायुक्त नेमला नव्हता, याचीही आठवण या ठिकाणी होणे स्वाभाविक आहे. असा अर्थ लावणे अन्याय्य आहे, असे सरकारचे म्हणणे असेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट हेच लक्ष्य असेल तर तशी कृती करणे हे सरकारच्याच हातात आहे. लोकपालाची नियुक्ती करून सरकार त्या दिशेने वाटचाल सुरू करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य त्याकडेच निर्देश करणारे आहे.