उघड्यावरचे वास्तव! (अग्रलेख)

स्वच्छता अभियान व त्यासाठी प्रत्येक घरात शौचालय बांधण्याचा कार्यक्रम स्वागतार्ह; परंतु त्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याची घोषणा करण्याची घाई खटकणारी आहे. असा दावा करण्यापेक्षा अंमलबजावणीतील काही त्रुटी दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

ज्या देशांतील जनतेला सार्वजनिक स्वच्छतेचे धडे गिरवायला समजून सांगावे लागते, त्या देशाने वैज्ञानिक, आर्थिक प्रगतीत कितीही मोठी झेप घेतली, तरी त्याचे मागासलेपण पूर्णपणे दूर होत नाही. या वास्तवाचे भान ठेवूनच सरकारने महत्त्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्तीसारखे उपक्रम हाती घेतले. जनप्रबोधनांसह मूलभूत सोयी-सुविधा उभारण्याकरिता हजारो कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकार खांद्याला खांदा लावून त्यासाठी यंत्रणा राबवत आहे. या विषयाला दिलेले महत्त्व आणि त्या दिशेने सुरू असलेले प्रयत्न स्वागतार्ह असले, तरी त्याचे फलित काय, याचा वास्तवाधिष्ठित विचार व्हायला हवा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा बुधवारी केली आणि सुमारे सव्वा वर्ष आधीच उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचा दावा केला. हा दावा मात्र घाईघाईने केलेला वाटतो. आपल्या कामगिरीची नोंद घेतली जायला हवी, असे कोणत्याही सरकारला वाटते. यात अस्वाभाविक काही नाही; परंतु तत्सम दावे करताना त्याला वास्तवाचा भक्कम आधार हवा. २०१२ मध्ये राज्यातील ४५ टक्के कुटुंबांकडे शौचालये होती, म्हणजेच ५५ टक्के लोक उघड्यावर शौचाला जात होते. साडेतीन वर्षांत सरकारी यंत्रणेने राबून साडेसाठ लाखांहून अधिक शौचालयांची उभारणी केली, त्यासाठी चार हजार कोटी रुपये खर्च केले. प्रत्येक शौचालयाकरिता बारा हजार रुपये अनुदान दिले. ३५१ तालुके, २७ हजार ६६७ ग्रामपंचायती आणि ४० हजार ६०० गावे हागणदारीमुक्त झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. ही कामगिरी कागदावर उत्तम दिसते, मात्र प्रत्यक्ष अनुभव काय सांगतो? शहरी झोपडपट्ट्या आणि ग्रामीण भागातील चित्र पाहता, अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. हागणदारीमुक्तीसाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. शौचालयांच्या बांधकामाला अनुदान देते. या वेळी निकषांमध्ये बदल करत अनुदान दिले गेले. तथापि, काही ठिकाणी बांधकामे केली, तरी तांत्रिक मुद्यांवर अनुदान रखडले. ज्यांनी बांधकामे केली, त्यांनी पाण्याअभावी शौचालयांचा वापरच सुरू केलेला नाही. ज्यांना ती बांधण्यासाठी जागा नाही, अशांची सार्वजनिक ठिकाणची ‘लोटा परेड’ रोज सुरूच आहे. उद्दिष्टपूर्तीचा डांगोरा पिटताना २०१२ मधील कुटुंबपातळीचा विचार झाला. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यांत हजारोंनी कुटुंबे वाढली, त्यांच्याकडे शौचालयांच्या सुविधा आहेत की नाही, हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहतो. हागणदारीमुक्तीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी मोठ्या गावांकरिता जी पद्धत वापरली तिच्या कामकाजात अनेक त्रुटी आहेत. कुंपणानेच शेत खावे, असे प्रकार काही ठिकाणी घडले आहेत. उघड्यावरच्या गोष्टी झाकण्याकरिता वाट्टेल ते केले गेले, हेही वास्तव आहे. सरकारी यंत्रणेतील आणि सेवाभावी कार्य करणाऱ्या अशा दोन्ही घटकांना याची पुरती जाणीव आहे. आजही ग्रामीण भागात गेल्यावर परंपरागत गावदरी, नदीपात्र आणि इतर भागांतून येणारी दुर्गंधी जे काय सांगायचे ते सांगते आहे. शहरी भागांतही काही वेगळे नाही. दोन्ही ठिकाणी सरकारी यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती केली असली, तरी त्याला खो घालणारी मानसिकताही आढळते. त्यात परिवर्तन केल्याशिवाय हे अभियान शंभर टक्के यशस्वी होणार नाही. सार्वजनिक सुविधा आहे, पण वीज नाही. ती आहे तर पाणी नाही. हे सर्व आहे, पण त्या जागी जाण्यासाठी रस्त्यांच्या समस्या आहेत. विशेषतः महिलांसाठीच्या सुविधांच्या ठिकाणी तर अडथळेच अडथळे असतात. त्यामुळे त्यांचा वापर करणेच अशक्‍य बनते. हमखास अडथळ्यांची निर्मिती जाणवते. जेणेकरून त्यांचा वापर होऊच नये. गाव आणि प्रशासकीय पातळीवर तोंड द्याव्या लागणाऱ्या या  समस्यांना वाचा फुटणे आणि त्यावर तोडग्याचे प्रयत्न झाले, तरी त्याला खोडा घालणाऱ्यांना आवरणे, हे मोठे आव्हान आहे. म्हणूनच हागणदारीमुक्तीच्या प्रयत्नांना आणखी गतीची गरज अधोरेखित होते. मोकळी हवा आणि भारतीय मानसिकता यांचा अन्योन्य संबंध आहे. त्यामुळेच ‘बंद दरवाजा’ची सवय लावणे कठीण जाते. ही मानसिकता बदलणे हे सरकारबरोबर आपल्या सर्वांसमोरील आव्हान आहे. सरकारी प्रयत्नांना जनसहभागाची उत्तम जोड मिळाली तरच यश मिळेल. त्यादृष्टीने सर्वांची या प्रयत्नांना सक्रिय साथ मिळणे गरजेचे आहे. ऑक्‍टोबर २०१९पर्यंत उद्दिष्टपूर्तीचा कालावधी आजही बाकी आहे. तोपर्यंत योजनेच्या कार्यवाहीत काही त्रुटी, समस्या असतील, तर त्या दूर करण्यासाठी नियोजन करावे. इतरांनीही केवळ विरोधाची, नकारार्थी भूमिका न घेता सरकारच्या उपक्रमशीलतेला सहकार्य केले पाहिजे.