अमेरिकी साक्षात्कार (अग्रलेख)

सगळ्याच चौकटी धुडकावून लावण्याचा जणू पण केलेले अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला ट्विट करून शेलका ‘आहेर’ दिला आहे. महत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबींची चर्चादेखील ट्रम्प हे ट्विटवरून करतात, त्यामुळेच याची दखल घ्यायला हवी. ‘दहशतवाद्यांच्या विरोधात कारवाईसाठी पाकिस्तान अमेरिकेकडून मदत घेतो आणि प्रत्यक्षात दहशतवाद्यांना पोसतो. गेल्या पंधरा वर्षांत आम्ही ३३ अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड मदत पाकिस्तानला केली, ती ‘तालिबान’ आणि अन्य दहशतवादी टोळ्यांना वेसण घालण्यासाठी; पण आम्ही अक्षरशः मूर्ख ठरलो. पाकिस्तान हा खोटारडा आणि फसविणारा देश आहे आहे’, अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी संताप व्यक्त केला आहे. पाकिस्तानला झोंबणारे हे वाक्‌ताडन आहे, यात शंका नाही; परंतु एरवी अशाप्रसंगी नुसते चडफडण्याशिवाय काही करू न शकणाऱ्या पाकिस्तानने या वेळी मात्र त्या देशातील अमेरिकी राजदूताला बोलावून तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. अमेरिकेकडून आलेला डॉलर अन्‌ डॉलर योग्य त्या कारणासाठीच खर्च केल्याचा पाकिस्तान सरकार दावा करते. आता या दाव्यात तथ्य किती हा वेगळा प्रश्‍न असला, तरी पाकिस्तान अशाप्रकारे निषेध नोंदवतो, हीदेखील बदलत्या वातावरणाची खूण आहे. अमेरिकी मदतीच्या कुबड्यांवर पाकिस्तानचे अवलंबित्व राहत आलेले आहे. त्यामुळे तेथील राज्यकर्त्यांना अशाप्रसंगी तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार सहन करण्याशिवाय पर्याय नसतो. आता चीनकडून मदतीची आशा पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांना वाटत असेल आणि दुसरे म्हणजे पाकिस्तानातील वाढता मूलतत्त्ववाद आणि त्याच जोडीला वाढत असलेला अमेरिकाद्वेष या दोन्ही गोष्टींचा जबरदस्त दबाव पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांवर आहे. ते काहीही असले तरी भारतीयांच्या दृष्टीने पाहता अमेरिकेला झालेला हा साक्षात्कारच म्हणावा लागेल. याचे कारण जी गोष्ट भारत किमान दोन दशके जगाच्या चावडीवर सातत्याने मांडत आहे, तिचाच उच्चार अमेरिकी अध्यक्षांकडून झाला आहे. ज्या वेळी दहशतवादाची झळ भारताला बसत होती, तेव्हा ‘पाकिस्तानची मदत थांबवा’, या भारताच्या आक्रोशाला अमेरिकेत फारसे कोणी भीक घालत नव्हते; परंतु सातत्याने अमेरिकी संस्था, व्यक्ती आणि तळांवर दहशतवादी हल्ले चढविले जाऊ लागल्यानंतर दृष्टिकोन बदलला, हे लक्षात घ्यायला हवे. आतादेखील ट्रम्प प्रामुख्याने अफगाणिस्तानात ज्या दहशतवादी टोळ्या उत्पात घडवित आहेत त्यांना पाकिस्तान देत असलेल्या आश्रयाबद्दल बोलत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने भारताच्या बाजूने धोरणात्मक मोहरा वळविला आहे, असा भ्रम करून घेणे धोक्‍याचे आहे. पाकिस्तानसारख्या एका छोट्या, प्यादे म्हणून वावरलेल्या देशाने अमेरिकी महासत्तेच्या दिग्गज अशा वेगवेगळ्या अध्यक्षांना मूर्ख बनविले, हे वाक्‍यदेखील हास्यास्पदच. हे अध्यक्ष पाकिस्तानकडून फसवून घेण्याइतके भोळसट होते काय? अमेरिका पाकिस्तानला मदत देत होती, त्यामागे भू-राजकीय हितसंबंध होतेच. वेळोवेळी अमेरिकी अध्यक्ष पाकिस्तानला इशारा देत असत, डोळे वटारतही असत; पण प्रत्यक्षात सगळा प्रकार ‘तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो’, अशा प्रकारचा होता.

पाकिस्तानातील मुलकी संस्था आणि समाज विलक्षण कोंडीत सापडला आहे. धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा राक्षस बाटलीबाहेर पडल्याने तो सगळेच स्वाहा करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कर यांनी दहशतवादाच्या विरोधत निःसंदिग्ध भूमिका घ्यायला हवी; परंतु याबाबतीत दोन डगरींवर पाय ठेवण्याचा उद्योग त्यांनी केल्याने बरेच अनर्थ घडले आहेत. त्यामुळेच हाफिज सईद व त्याच्या संघटनेला, तसेच इतर दहशतवादी संघटनांना निधी जमविण्यास पाकिस्तान सरकारने घातलेले प्रतिबंध आणि अमेरिकेने रोखलेली पाकिस्तानची २५ कोटी डॉलरची मदत, एवढ्याने फार मोठा बदल घडेल, असे अजिबात नाही. केवळ निधी रोखल्याने दहशतवादाचा मुकाबला होऊ शकतो काय, या प्रश्‍नावरही चर्चा व्हायला हवी. ‘शत्रूचा शत्रू तो मित्र’ असे उफराटे समीकरण घेऊन अमेरिकेने संकुचित राजकारण केल्याचा इतिहास विसरता येण्यासारखा नाही. कधी सोव्हिएत संघराज्याच्या प्रभावाला वेसण घालण्यासाठी, कधी सीरियाच्या अध्यक्षांना खाली खेचण्यासाठी, तर कधी नको असलेल्या सद्दामसारख्या राज्यकर्त्यांना हटविण्यासाठी अमेरिकेनेदेखील इस्लामी दहशतवादी गटांच्या बाबतीत सोईचे धोरण स्वीकारले होते. त्यामुळे बदल करायला हवा तो या संकुचित दृष्टिकोनात. तसे केले तरच दहशतवादाला आळा घालण्याचे स्वप्न पाहता येईल. पाकिस्तानची आर्थिक मदत थांबवणे ही फार तर त्याची छोटीशी सुरवात ठरू शकेल.