चीन, रशियाशी चर्चा... देरसे, पर दुरुस्त?

जगावर प्रभाव पाडण्याच्या नादात अलीकडील काळात भारताने आपल्या शेजाऱ्यांना गमावले. हे नुकसान अधिक वाढू नये, यासाठी नरेंद्र मोदींनी पडद्याआडच्या राजनयाचा मार्ग स्वीकारून शी जिनपिंग व पुतीन यांच्याशी विषयपत्रिकेच्या चौकटीपासून मुक्त संवाद साधला आहे.

पं डित किशन महाराज यांनी एका मान्यवर तबलापटूच्या वादनप्रस्तुतीची दखल घेताना ‘शास्त्रीय संगीत हे डोळे विस्फारून, टाचा उंचावत पाहण्याची गोष्ट नाही, तर डोळे मिटून एकरूप होण्याची कला आहे,’ अशी टिप्पणी केली होती. आंतरराष्ट्रीय राजनयाला (डिप्लोमसी) तोच नियम लागू होतो. पडद्याआड, अनेक पातळ्यांवर, चिकाटीने, गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून ती आकार घेत असते. माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल हे राजनयात प्रतिकूलतेकडून अनुकूलतेकडील प्रवासातील मधला टप्पा कसलेल्या मुत्सद्याचा कस पाहणारा असतो, असे म्हणत. नरेंद्र मोदींनी चार वर्षांच्या राजवटीत आंतरराष्ट्रीय राजकारण वा मुत्सद्देगिरीला दृश्‍यमानता आणली. साठहून अधिक परदेश दौरे, त्यात राष्ट्रप्रमुखांना अलिंगने, अनिवासी भारतीयांच्या झगमगाटी सभा यातून ते आपली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. प्रादेशिक पातळीवरून राष्ट्रीय पातळीवर थेट सरकार प्रमुखपदी येणाऱ्यांना काही विषयांचा गंध नसतो. अनुभवी अधिकारी, त्या-त्या क्षेत्रांतील सरकारबाह्य अभ्यासकांशी विचारविनिमय करून प्रश्‍नांची हाताळणी करावी लागते. ‘स्वयंभू’ अशी प्रतिमा असलेल्या नेत्याला अनाहूत सल्ला देण्यास बरेच जण कचरतात. त्यातून निर्णय चुकतात. त्याची किंमत देशाला चुकवावी लागते.

आजचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण अतिशय अस्थिर व बेभरवशाचे झाले आहे. दोन देशांमधील संबंध वैचारिक पायावर नव्हे, तर तात्कालिक फायद्या-तोट्यावर ठरताना दिसतात. अशा परिस्थितीत कोणती दिशा घ्यावी, कोणावर विश्‍वास ठेवावा, याबाबत मुरलेले मुत्सद्दीही गोंधळून जातात. मोदींना जवाहरलाल नेहरू, पी. व्ही. नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी वा इंद्रकुमार गुजराल यांच्यासारखी आंतरराष्ट्रीय राजकारण हाताळण्याची पार्श्‍वभूमी नव्हती. लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाला भक्कम बहुमत असल्याने सरकारच्या स्थैर्याची चिंता नव्हती. त्यामुळे मोदींनी परराष्ट्र खात्याला स्वतंत्र मंत्री असतानाही सारी सूत्रे आपल्याकडे घेऊन जगाला कवेत घेण्याचा प्रयोग हाती घेतला. शपथविधीसाठी शेजाऱ्यांना निमंत्रण देण्यापासून ही सुरवात झाली. चार वर्षांत परराष्ट्र धोरणात काय कमावले वा गमावले, याची संसदेत एकदाही गंभीरपणे चर्चा झाली नाही. साठहून अधिक दौऱ्यांचा जमा-खर्चही मोदींनी देशाला कधी दिला नाही. नेहरू व त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना जे जमले नाही, ते साध्य करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतून मोदींनी ‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्दी’ अशी प्रतिमा उभी केली. पण, चीनने डोकलामचे आव्हान उभे करण्याआधी शेजारचा एकेक देश आपल्या जाळ्यात ओढून मोदींना वास्तवाचे दर्शन घडविले.

या पार्श्‍वभूमीवर मोदींनी चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी त्या देशांच्या राजधानीपासून दूर केलेल्या अनौपचारिक चर्चांकडे पाहिले पाहिजे. टर्मच्या शेवटच्या वर्षात मोदींना परराष्ट्र धोरणाच्या हाताळणीत दुरुस्त्या करण्याची गरज भासली. त्यातून चीन आणि रशियाच्या नेत्यांशी विषयपत्रिकेच्या चौकटीपासून मुक्त संवाद करण्याची विनंती त्यांच्या सरकारने केली. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्याशीही ते असा संवाद साधणार आहेत. विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांच्या निमित्ताने मोदी गेली चार वर्षे वावरत असले, तरी जगातील नाजूक व महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांना आपली छाप पाडता आलेली नाही. पॅरिस करारात भारतालाही श्रेय दिले जात असले, तरी त्यात डावपेचाचा भाग अधिक असतो. जगावर प्रभाव पाडण्याच्या नादात भारताने आपल्या शेजाऱ्यांना गमावले. नुकसान अधिक वाढू नये, यासाठी मोदींनी पडद्याआडच्या राजनयाचा मार्ग स्वीकारून शी जिनपिंग आणि पुतीन यांच्याशी संवाद साधला. नवाज शरीफ पदच्युत झाले नसते, तर मोदींनी त्यांनाच अग्रक्रम दिला असता.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प नावाचा राजकारणाबाहेरील लहरी, मनमौजी उद्योगपती अध्यक्षपदी आल्यापासून जगाचे राजकारण अधिक अस्थिर बनले आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा तडाखा भारताप्रमाणेच चीन, युरोपीय देशांना बसू लागला. उरलेल्या दोन वर्षांच्या काळात ट्रम्प आणखी किती उत्पात घडविणार, हे त्यांच्या निवडणुकीतील गैरप्रकार सिद्ध होण्यावर अवलंबून आहे. रशियाच्या मदतीचा आळ उधळून लावण्यासाठी ट्रम्प रशियावरही कडक निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करणार असल्याने भारत इंधन व शस्त्रास्त्र पुरवठ्याच्या मुद्यावर चिंतेत आहे. चीनचा आपल्या शेजारील देशांवर वाढता प्रभाव, डोकलाममधील आक्रमक पवित्रा, व्यापारातील वाढते असंतुलन यांसारखे मुद्दे औपचारिकता बाजूला ठेवून थेट चर्चेला घेण्याचा वुहानमध्ये प्रयत्न झाला. पुतीन यांच्याबरोबरच्या सोचीमधील चर्चेत संरक्षणविषयक भारताच्या गरजा, रशियाची चीन व पाकिस्तानशी वाढती घसट, दहशतवाद यांसारखे मुद्दे होते. या दोन्ही भेटीअखेर अधिकृत संयुक्त निवेदन जारी झाले नसले, तरी दोन्ही देशांची स्वतंत्र निवेदने प्रसिद्ध झाली. दोन्हींत काही मुद्यांवर एक सूर आढळला नाही. अगदी संयुक्त निवेदनातील मुद्यांचाही आपल्याला सोईस्कर अर्थ काढण्याची आपली परंपरा राहिली आहे. त्यामुळे वेळोवेळी फसगतही झाली आहे.
देशात संसदीय लोकशाही व तिला बळकटी देणाऱ्या स्वायत्त संस्थांची पायाभरणी करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरूंच्या सोळा वर्षांच्या राजवटीचा दुस्वास हे मोदींच्या राजकारणाचे एक शस्त्र बनले आहे. स्वातंत्र्याच्या आधी दहा वर्षे देशाचे संविधान आणि परराष्ट्र धोरणाची रूपरेषा काँग्रेस अधिवेशनात सादर करणारे नेहरू आधुनिक भारताचे खऱ्या अर्थाने शिल्पकार आहेत. आपली कन्या इंदिराला अनेक वर्षे नेहरूंनी तुरुंगातून पत्रे लिहिली. अगदी वैदिक काळापासून जगाच्या राजकारणाचा विस्तृत व व्यासंगपूर्ण आढावा घेणारी ही पत्रे ‘ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री’ या ग्रंथात समाविष्ट आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांची आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची धोरणे ठरली होती. नेहरू, सुभाषचंद्र बोस हे काँग्रेसमधील डाव्या विचारांचे नेते. रशियात १९१७ मध्ये झालेल्या साम्यवादी क्रांतीने ते प्रभावित झाले होते. रशिया आणि चीनमधील क्रांती जनताभिमुख असल्यामुळे नेहरूंना चिंता नव्हती. चीनबाबत भ्रमनिरास झाला, तरी त्यांनी रशियावर भिस्त ठेवली. गोर्बाचोव्हपर्यंतच्या रशियन राज्यकर्त्यांनी भारताच्या विश्‍वासाला तडा जाऊ दिला नाही. शीतयुद्धकालीन आंतरराष्ट्रीय सत्तासंतुलनात भारतासारखा देश अमेरिकेच्या प्रभावाखाली जाण्यात त्यांचे हित नव्हते. स्वतंत्र भारताच्या विकासाच्या पायाभूत गरजा भागविण्यासाठी सोव्हिएत नेते पुढे आले. ती परंपरा येल्त्सिन यांच्या अराजकी राजवटीत खंडित झाली. पुतीन यांच्याकडे सूत्रे आल्यापासून त्यांनी भारताबाबतची सोव्हिएत काळातील धोरणेच अवलंबली. संघराज्य विसर्जित झाल्यानंतर रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा तेल व वायू, तसेच शस्त्रास्त्रनिर्यात हाच कणा ठरल्याने आणि भारत हा जुना खरेदीदार असल्याने रशिया भारतावर पाणी सोडायला तयार नाही. पोखरण-२ चाचण्यानंतरची कोंडी फोडण्यासाठी वाजपेयींच्या राजवटीत डॉ. मनमोहनसिंग राजवटीत आण्विक कराराचा पाया रचला गेला. त्यातून अमेरिकेबरोबरच्या सामरिक भागीदारीकडे चीनप्रमाणेच रशियाही संशयाने पाहू लागला आणि तो चीन, पाकिस्तानकडे झुकू लागला. ही प्रक्रिया रोखण्यासाठी मोदींनी सोचीमधील चर्चेत चाचपणी केली असणार. चीनची आक्रमकता आणि अमेरिकेचा बेभरवसा लक्षात घेऊनच मोदींनी नवा मार्ग अनुसरला असावा.