गरज संवादाची नि आत्मपरीक्षणाचीही

विजय साळुंके
मंगळवार, 8 मे 2018

काश्‍मीरमध्ये सुरक्षा दलांच्या ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ मोहिमेला यश मिळत असले, तरी दुसरीकडे अतिरेक्‍यांची संख्या कमी होत नाही, हेही स्पष्ट आहे. अशा वेळी राजकीय संवाद साधण्याबरोबरच राजकीय पक्ष, सिव्हिल सोसायटी आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

काश्‍मीरमध्ये सुरक्षा दलांच्या ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ मोहिमेला यश मिळत असले, तरी दुसरीकडे अतिरेक्‍यांची संख्या कमी होत नाही, हेही स्पष्ट आहे. अशा वेळी राजकीय संवाद साधण्याबरोबरच राजकीय पक्ष, सिव्हिल सोसायटी आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

का श्‍मीर खोऱ्यात जुलै २०१६ मध्ये बुऱ्हाण वाणी मारला गेल्यापासून राज्यात शंभरावर अतिरेकी ठार झाले, पण अतिरेक्‍यांच्या कारवाया कमी झालेल्या नाहीत, तसेच त्यांची भरतीही थांबलेली नाही. सीमेवरील बंदोबस्त व सततचा गोळीबार यामुळे पाकिस्तानातून अतिरेकी पाठविणे जोखमीचे ठरत गेले, तसे काश्‍मीर खोऱ्यातून स्थानिक तरुणांची भरती वाढली. मुफ्ती मोहंमद सैद व मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचा प्रभाव असलेल्या दक्षिण काश्‍मीरमधील अनंतनाग टापूत अतिरेक्‍यांची संख्या व कारवाया वाढत गेल्या. याचा अर्थ राज्यात पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडी सरकारला मुफ्तींच्या प्रभावक्षेत्रानेच नाकारले आहे. सुरक्षा दलाच्या ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ मोहिमेला यश येताना दिसते, पण दुसरीकडे अतिरेक्‍यांची संख्या कमी होत नाही, हेही स्पष्ट आहे. हिवाळ्यात सीमावर्ती भागात बर्फ असल्याने सीमेपलीकडून आवक कमी झालेली असताना स्थानिक अतिरेक्‍यांनी ती कसर भरून काढली. याचा अर्थ उन्हाळ्यात पर्यटनाचा हंगाम आणि अमरनाथ यात्रेच्या वेळी सुरक्षा दलांचे काम वाढणार आहे.

श्रीनगरमधील लष्कराच्या पंधराव्या कोअरच्या कमांडरची जबाबदारी सांभाळलेल्या काही माजी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘दहशतवादाचे संपूर्ण उच्चाटन करण्यास लष्करी उपाय हे उत्तर नाही’, असे वारंवार सांगितले आहे. जम्मू-काश्‍मीर भारतापासून तोडण्याचे पाकिस्तानचे कारस्थान असले, तरी सीमेच्या आतील भूमिका व धोरणांची जबाबदारी आपण पाकचे निमित्त करून टाळू शकत नाही. काश्‍मीर खोऱ्यातील विभाजनवाद आणि दहशतवादाला हातभार लागेल, असे वातावरण गेल्या काही वर्षांत देशात निर्माण झाले आहे. काश्‍मिरी तरुणांच्या दहशतवादाला ‘इसिस’च्या कट्टर पंथाची लागण झाली आहे. त्यांच्या ‘आजादी’च्या लढ्याला वेगळे व्यापक परिमाण लाभले आहे. त्यांच्यातील कट्टरपणा वाढत असून सुरक्षा दले, तसेच पांढरपेशा व्यवसायातील लोकही दहशतवादाच्या वळचणीला जात आहेत. अशा परिस्थितीत काश्‍मीर खोऱ्यातील राजकीय पक्ष, सिव्हिल सोसायटीप्रमाणेच केंद्रातील सत्ताधारी वर्गानेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

बीफ, गोरक्षा, ‘लव्ह जिहाद’सारख्या मुद्यांवरून देशाच्या कानाकोपऱ्यात मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातील विद्यार्थ्यांना पंतप्रधान शिष्यवृत्तीवर देशाच्या अन्य भागांत उच्च शिक्षणाच्या संधी दिल्या गेल्या. परंतु राजस्थान, उत्तर प्रदेशात या विद्यार्थ्यांना मारहाण करून हुसकावण्याचा प्रयत्न झाला. दलित, मुस्लिमांवरील वाढते हल्ले व केंद्रातील, तसेच राज्यांतील सरकारांचा बोटचेपेपणा यामुळे काश्‍मीर खोऱ्यातील कुंपणावरच्या, म्हणजे भारत वा पाकिस्तान यापैकी कोणाशीही एकनिष्ठ नसलेल्या लोकांमध्ये चुकीचा संदेश गेला. त्यामुळेच लष्कर, निमलष्करी दले व राज्य पोलिस दलातील काही जवान दहशतवादी गटात सामील झाले. गरीब, अशिक्षित व बेरोजगार तरुणच धर्मांधतेतून दहशतवादी होतात, हा समज खोटा ठरविणारी अनेक उदाहरणे अलीकडे प्रकाशात आली. दगडफेकीच्या प्रकारांना २०१० मध्ये सुरवात झाली. हजारो तरुणांवर खटले भरले गेले. पहिल्या गुन्ह्यात सापडलेल्यांना सार्वत्रिक माफी देण्यात आली. त्यातील अनेक जण पुन्हा दगडफेकीत सामील झाले. केवळ दगडफेकीसाठी पैसे मिळतात म्हणून असे झालेले नाही.

कथुआ बलात्कार प्रकरणात राज्यातील सत्तारुढ आघाडीतील एक घटक गुन्हेगारांना पाठिशी घालून धार्मिक ध्रुवीकरणाला हातभार लावीत असल्याचे दिसले. या प्रकरणाची चौकशी राज्य गुन्हे शाखेकडून केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडे देण्याच्या मागणीवर भाजपने अजून माघार घेतलेली नाही. बाँबस्फोटासारख्या प्रकरणात विशिष्ट धर्मीय आरोपी मुक्त होताना दिसतात. ‘सीबीआय’कडे कथुआ प्रकरण दिले तर आरोपी सुटतील, अशी शंका असल्यानेच ‘पीडीपी’ तसेच काश्‍मीर खोऱ्यातील अन्य पक्ष व संघटनांचा त्याला विरोध आहे. केंद्रातील वरिष्ठ नेतृत्व आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना बेताल वक्तव्याबाबत तंबी देत असले तरी ते ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर,’ याच प्रकारातले आहे, याचा प्रत्यय अनेक घटकांना आला आहे. आरोपींच्या बाजूने मोर्चात सामील झालेल्या दोन मंत्र्यांना वगळण्यात आले. परंतु, ज्या दोघांना कॅबिनेट मंत्री केले, तेही मोर्चात सामील झाले होते. कथुआप्रकरणी चौकशी गुन्हे शाखेकडे देण्याच्या मुख्यमंत्री मेहबूबांच्या भूमिकेशी सहमत असलेले उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह यांना हटविण्यात आले. पण नवे उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता यांनी शपथविधीनंतर लगेच ‘कथुआ बलात्कार व हत्येची घटना किरकोळ आहे, तिला खूप महत्त्व देऊ नये,’ असे वक्तव्य करून आपल्या पक्षाची दिशा व भूमिकाच अधोरेखित केली.

पाकिस्तानातील राजकीय अस्थैर्यामुळे काश्‍मीरमधील कथित दडपशाहीचा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असला तरी त्याची दखल घेतली गेली नाही. दहशतवादाच्या प्रश्‍नातील पाकिस्तानच्या दुतोंडी भूमिकेने, त्या देशाच्या विश्‍वासार्हतेला तडा गेला आहे. भारतात केंद्रामध्ये, तसेच अनेक राज्यांत सत्ताधारी असलेल्या पक्षाने धार्मिक ध्रुवीकरण, अत्याचार, पक्षपात याबाबत दुतोंडीपणा चालू ठेवला, तर भारताच्याही विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह लागेल. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी शेर-ए-काश्‍मीर स्टेडियमवरील जाहीर सभेत काश्‍मीरचा प्रश्‍न जम्हुरियत, काश्‍मिरीयत व इन्सानियतच्या भूमिकेतून सोडविण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. आपल्या पक्षाच्या चौकटीबाहेर वाजपेयींना उदारमतवादी चेहरा होता. त्यामुळे काश्‍मीर खोऱ्यात त्यांच्या भाषणाने आशावाद जागवला होता. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकरांच्या नेतृत्वाखालील संवाद समितीच्या अहवालावर काम केले नाही. मोदी सरकारनेही या अहवालाची दखल घेतली नाही.

माजी गुप्तचर प्रमुख दिनेश्‍वर शर्मा यांची काश्‍मीरप्रश्‍नी ‘संवादक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी बोलण्यास ‘हुरियत’च्या विभाजनवाद्यांनी नकार दिला. जी विविध शिष्टमंडळे भेटली त्यांच्यातील अनेकांनी वीज, पाणी, रस्ते यासारखी गाऱ्हाणी सांगितली. हे शर्मा यांच्या कार्यकक्षेबाहेरचे मुद्दे आहेत. राजकीय संवादासाठी पार्श्‍वभूमी तयार करणे हे त्यांचे काम आहे. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्तींप्रमाणेच अनेक माजी मुत्सद्दी, सेनाधिकारी राजकीय संवादाचा आग्रह करीत आहेत. आता तर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाज्वा यांनीही शांतता व भरभराटीसाठी पाक लष्कर सहकार्य करायला तयार आहे, असे म्हटले आहे. नवाज शरीफ यांच्या पदच्युतीनंतर तेथे राजकीय नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे. पुढील निवडणुकीचे चित्र अजून स्पष्ट नाही. आपली राजकीय पकड वाढविण्यासाठीच कदाचित जनरल बाज्वा यांनी हे वक्तव्य केले असेल. माजी मुत्सद्दी विवेक काटजू आणि पाकिस्तानचे माजी मंत्री जावेद जब्बार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ट्रॅक टू’च्या अनौपचारिक चर्चेची फेरी २८ ते ३० एप्रिल रोजी झाली. एकाच वेळी चर्चा व दहशतवाद अमान्य आहे, असे म्हणत संवाद स्थगित ठेवल्यावर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या भेटीनंतर पुढचे ठोस पाऊल उचलले, तर त्याचे काश्‍मीरमधील परिस्थितीवर सकारात्मक परिणाम दिसू शकतील.

Web Title: editorial vijay salunke write jammu kashmir article