श्रीलंकेतही धार्मिक ध्रुवीकरणाचा खेळ

विजय साळुंके
बुधवार, 14 मार्च 2018

आगामी निवडणुकीतही तमीळ हिंदू व मुस्लिमांची वीस टक्के मते मिळणार नाहीत हे गृहित धरून राजपक्षे यांनी सिंहली बौद्धांच्या कट्टरतावादाला खतपाणी घातले आहे. त्यातून श्रीलंकेतील तणाव वाढणार आहे.

आगामी निवडणुकीतही तमीळ हिंदू व मुस्लिमांची वीस टक्के मते मिळणार नाहीत हे गृहित धरून राजपक्षे यांनी सिंहली बौद्धांच्या कट्टरतावादाला खतपाणी घातले आहे. त्यातून श्रीलंकेतील तणाव वाढणार आहे.

धा र्मिक विद्वेष, तणाव, ध्रुवीकरण आणि त्यातून सत्ताप्राप्ती व मजबुतीच्या तंत्राचे आपल्या शेजारील देशांत अनुकरण होताना दिसते. पाकिस्तानात हिंदू मुलींचे अपहरण करून त्यांचे धर्मांतर व सक्तीने मुस्लिमांशी विवाह, हिंदू व ख्रिश्‍चनांना धर्मनिंदेच्या सापळ्यात अडकवून त्यांची मालमत्ता हडपणे, बांगला देशात हिंदू पुजारी व कार्यकर्त्यांच्या हत्या, म्यानमारमध्ये बारा लाख रोहिंग्या मुस्लिमांची हकालपट्टी अशी अनेक उदाहरणे आहेत. श्रीलंकाही त्यात मागे नाही, हे गेल्या काही वर्षांतील घटनांमधून स्पष्ट झाले आहे. मध्य श्रीलंकेतील कॅंडी शहरात गेल्या आठवड्यातील मुस्लिमविरोधी दंगल चार दिवसांनंतर शमली असली तरी किरकोळ घटना थांबलेल्या नाहीत. श्रीलंकेत २०२० मध्ये अध्यक्षीय व संसदीय निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत हे प्रकार पूर्णपणे थांबणार नाहीत.

धर्म हे आत्मिक उन्नती, मानसिक शांतता व समाजजीवन सुरळीतपणे चालविण्याचे साधन राहिलेले नाही. धर्माला राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्याचे हत्यार बनविण्यात आले आहे. त्यामुळे अमुक एक धर्म जीवनपद्धती आहे वा तो शांततेचा संदेश देतो ही धारणा राजकारण्यांनी निरर्थक ठरविली आहे. कलिंगच्या युद्धातील संहार पाहून बौद्ध धर्माकडे वळून शांततेचा प्रसार करणाऱ्या सम्राट अशोकाशी नाते सांगणारे राजकारणी कोठेही नाहीत. म्यानमार आणि श्रीलंकेतील बौद्ध भिक्खूंनी शांततेऐवजी दहशतवादाचा मार्ग पत्करून हे दाखवून दिले आहे. अर्थात धर्मश्रद्धा राजकारण्यांच्या दावणीला बांधली गेल्यानंतर वेगळे काही घडत नाही, हे १९८० च्या दशकातील ‘खलिस्तान’ चळवळीतही दिसले.

श्रीलंकेतील ७५ टक्के सिंहली बौद्धांना असुरक्षित वाटण्याचे खरे तर काहीच कारण नाही. त्यांना हिंदू तमीळ, तमीळभाषक मुस्लिम व ख्रिश्‍चनांपासून धोका संभवत नसताना स्वातंत्र्यानंतर (१९४८) श्रीलंकेचे पहिले नेते बंदरनायके यांनी १९५६ मध्ये ‘सिंहली ओन्ली’ कायदा संमत करून सिंहली बौद्धांच्या वर्चस्ववादाला खतपाणी घातले. श्रीलंकेत वसाहतीचे राज्य असताना बौद्धांवर दडपशाही झाली होती. त्यामुळे बंदरनायके यांनी सिंहली बुद्ध पुनरुज्जीवनवाद पेरला. त्यातूनच १९८३ मध्ये तमीळविरोधी दंगली झाल्या. मध्य श्रीलंकेतील चहामळ्यात काम करणाऱ्या तमिळांच्या भवितव्याबाबत लालबहादूर शास्त्री - बंदरनायके करार झाला. परंतु, पूर्व व उत्तर श्रीलंकेत मोठ्या संख्येने असलेल्या तमीळ हिंदू व तमीळभाषक मुस्लिमांच्या राजकीय आकांक्षांची उतरोत्तर उपेक्षा होत गेली, तसेच दडपशाहीही सुरू झाली. परिणामी प्रभाकरनच्या नेतृत्वाखाली ‘तमीळ ईलम’ (तमिळांचे स्वतंत्र राष्ट्र) सशस्त्र लढा सुरू झाला. पंचवीस वर्षे चाललेली यादवी तत्कालीन अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांनी २००९ मध्ये निर्दयपणे निर्णायकरीत्या संपविली.

‘तमीळ ईलम’च्या लढ्यात विभाजनवादी हे उत्तर-पूर्व श्रीलंकेच्या बाहेर अगदी राजधानी कोलंबोतही हिंसाचार करीत होते. त्यांचे निर्दालन झाल्यानंतर जगभरातून राजपक्षे राजवटीची प्रशंसा होण्याऐवजी लाखो निःशस्त्र तमिळींचे शिरकाण केल्याबद्दल मानवी हक्क संघटनांनी त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. या दबावाला शह देण्यासाठी राजपक्षे यांनी ‘बोडू बाल सेना’ (बीबीएस) सारख्या सिंहली बौद्ध अतिरेकी संघटनांना खतपाणी घातले. या संघटनेने मुस्लिम व ख्रिश्‍चन द्वेष पसरविण्याची मोहीम हाती घेतली. भारतात अल्पसंख्याकविरोधी संघटना आहेत, त्याच धर्तीवर श्रीलंकेतही ‘सिंहली खाया,’ ‘सिंहले’, ‘महासोन बलाया’ यांचीही निर्मिती झाली आहे. २०१५ मधील निवडणुकीत राजपक्षे यांच्या पराभवानंतर या संघटनांचा उपद्रव वाढला.

कॅंडीमधील उद्रेकाला सिंहली चालकाची मुस्लिमांकडून हत्या व त्याचा बदला म्हणून मुस्लिमांच्या मालमत्तांची जाळपोळ व हल्ले हे तात्कालिक निमित्त असले, तरी त्याची राजकीय पार्श्‍वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. श्रीलंकेतील ३४१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजपक्षे यांच्या श्रीलंका पीपल्स पार्टीने मोठे यश मिळविले. राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सीरिसेना व पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या आघाडी सरकारचा पराभव झाल्याने राजपक्षे यांनी मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. त्याआधी सार्वत्रिक निवडणुकीत अध्यक्ष सीरिसेना यांच्याकडून मात खाल्यानंतर राजपक्षे यांनी श्रीलंका फ्रीडम पार्टीमधून बाहेर पडून स्वतःचा पक्ष काढला. परिणामी ७५ टक्के सिंहली मतांची राजपक्षे, सीरिसेना व विक्रमसिंघे या तीन नेत्यांच्या पक्षांमध्ये विभागणी अटळ होती. अशा परिस्थितीत समन्वयवादी अध्यक्ष सीरिसेना यांना २०२० मध्येही तमीळ व मुस्लिमांची वीस टक्के मते मिळणे सोपे जाणार होते. सत्तारुढ आघाडीतील श्रीलंका फ्रीडम पार्टी व युनायटेड नॅशनल पार्टी यांच्यात यापूर्वीच तणाव निर्माण झाला आहे. या दोन्ही पक्षांच्या सिंहली पाठिराख्यांना खेचण्यासाठी श्रीलंकेतील मुस्लिमांना ‘शत्रू’ म्हणून उभे करण्याचे डावपेच राजपक्षे यांनी आखलेले दिसतात. रोहिंग्या मुस्लिम निर्वासितांचे आगमन, मुस्लिमांकडून धर्मांतराचा प्रयत्न व बुद्धविहारांची नासधूस अशी कारण पुढे करीत हा संघर्ष पेटविण्यात आला आहे.

श्रीलंकेत राजकीय पक्ष व नेत्यांमधील सत्तास्पर्धा, द्वेषाची प्रदीर्घ परंपरा आहे. तत्कालीन अध्यक्ष जे. आर. जयवर्धने यांनी राजीव गांधींशी शांतता करार केला. तो हाणून पाडण्यासाठी नंतरचे अध्यक्ष प्रेमदास यांनी प्रभाकरनला हाताशी धरून त्याला भारतीय शांतिसेनेशी लढायला लावले. चंद्रिका कुमारतुंगा- महिंदा राजपक्षे, प्रेमदास - ललित अतुलतमुदाली, राजपक्षे - सीरिसेना अशा राजकीय वैरामध्ये आपले पाठबळ वाढविण्यासाठी डावपेच राबविले गेले. उत्तर - पूर्व श्रीलंकेत हिंदू तमीळ व तमीळभाषक मुस्लिमांमध्ये फूट पाडून त्यांना एकमेकांचे वैरी बनवून सत्तेचे विकेंद्रीकरण टाळण्यात आले. एकाच पक्षातील, एकाच सरकारमधील नेत्यांनी सत्तेवर ताबा मिळविण्यासाठी कारस्थाने करण्याची परंपरा श्रीलंकेच्या राजकारणात पुरेशी मुरलेली असल्याने २०२० मधील निवडणुकीपर्यंत सिंहली - मुस्लिम हा तणाव अपुरा पडला, तर सिंहली - तमीळ हिंदू मुद्दा पुढे आणला जाईल. सीरिसेना - विक्रमसिंघे यांच्या सत्तारुढ आघाडीत भेद निर्माण करण्यासाठी चीनचा मुद्दा वापरण्याचाही राजपक्षे यांचा प्रयत्न राहील. परिणामी भारताच्या आणखी एका शेजारी देशात राजकीय अस्थैर्य निर्माण होण्याचा धोका आहे.

Web Title: editorial vijay salunke write sri lanka politics article