'झेडपी'चा तडका (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 फेब्रुवारी 2017

महाराष्ट्रातील 25 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील राजकारण आणि एकूणच वातावरण ढवळून निघाले आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने ग्रामीण महाराष्ट्राचा कौल कुणाला मिळतो, याविषयी औत्सुक्‍य आहे. नेतमंडळींच्या चिंता वेगळ्याच आहेत. घरातील पुढची पिढी राजकारणात कशी प्रस्थापित होईल, यासाठी त्यांचा खटाटोप सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील 25 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील राजकारण आणि एकूणच वातावरण ढवळून निघाले आहे. या निवडणुका म्हणजे प्रामुख्याने शेतकरी आणि कष्टकरी मतदारराजाचा कौल, असे चित्र असल्याने त्याअनुषंगाने विचार करता अलीकडील काळात विविध कारणांनी शेतीवर झालेल्या परिणामांचे पडसाद मतपेटीतून व्यक्त होण्याची शक्‍यता काही वर्तुळातून व्यक्त केली जाते. ती वास्तवात कितपत येते हाही उत्सुकतेचा भाग आहे.

आपल्याकडे निवडणुकांत जे काही घडत आले आहे ते याही वेळी असणारच आहे. प्रचारात पैशांची वारेमाप उधळपट्टी, घराणेशाही, नात्यागोत्याचे आणि सग्यासोयऱ्यांचे राजकारण, नैतिकता, निष्ठा खुंटीला टांगणे, आचारसंहिता धाब्यावर बसवणाऱ्या पळवाटा काढणे, उमेदवारीसाठी जात-धर्म या आधारावर मतांचे पारंपरिक गठ्ठे तयार करणे, असे सर्व सोपस्कार केले जाणार. केंद्रात व राज्यात मागील निवडणुकीत सत्तांतर झाले. त्या निकालानंतर एक प्रकारे व्यापक राजकीय ध्रुवीकरण झाल्याचे विश्‍लेषक सांगतात. राज्यात अलीकडेच झालेल्या काही नगरपालिकांच्या निवडणुकांत भाजपला यश मिळाले. त्यामुळे हा पक्ष सध्या वाढीव अपेक्षा बाळगून असला तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या निवडणुकांचा कल त्यापेक्षा वेगळ्या मार्गाने गेल्यास फारसे आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

बहुचर्चित नोटाबंदीचे फायदे, तोटे आणि त्याची फलनिष्पत्ती या चर्चेत सध्या देश गुंतला आहे. तथापि नोटाबंदीच्या परिणामांचे चटके ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि बळिराजाला अधिक सहन करावे लागले आहेत, हे वास्तव लक्षात घेता त्याची प्रतिक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकीतील निकालाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरू शकते, असे जे भाकीत केले जाते ते लक्षात घेण्यासारखे आहे.

नोटाबंदीनंतरच्या काळात ग्रामीण भागातील अडचणी अधिक भीषण होत्या. गावपातळीवरील विकास सोसायट्या, दूध संस्था या ग्रामीण अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांचे व्यवहार जिल्हा बॅंका वा स्थानिक सहकारी बॅंकांच्या माध्यमातून चालतात. नोटाबंदीनंतर जिल्हा बॅंकांच्या व्यवहारांवर जे व्यापक निर्बंध लादले गेले ते अद्याप कायम आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांची बिले मिळण्यात खूपच यातायात झाली. या कालावधीत विशेषतः भाजीपाला कवडीमोल दराने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. "आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास' अशीच शेतकऱ्यांची सध्याची अवस्था आहे. गतवर्षी दुष्काळ व मंदीच्या वातावरणामुळे शेतकरी डबघाईला आला होता. यंदा पर्जन्यमान चांगले होऊनही इतर परिस्थितीमुळे तो चेपला गेला आहे. निवडणुकीपेक्षा त्याला स्वतःच्या भवितव्याची चिंता अधिक आहे.

नेतेमंडळींच्या चिंता वेगळ्या आहेत. आपल्याच घरातील दुसरी फळी राजकारणात कशी प्रस्थापित होईल याचाच जणू अनेकांनी ध्यास घेतला आहे. पुत्रप्रेमाला तर उधाण आले आहे. महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण असले तरी वास्तवात काय चालले आहे, ते जगजाहीर आहे. इच्छुक पुरुष उमेदवार शक्‍यतो पत्नीला आणि ते शक्‍य नसेल तर कुटुंबातील अन्य महिलांना उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवतात. प्रत्यक्षात सत्तेची सूत्रे "तो' स्वतःच सांभाळत असतो. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही जा हे चित्र हमखास दिसतेच. "घराणेशाही' हा पूर्वी आरोप मानला जायचा. आता तो आरोप राहिलेला नाही. सगळ्यांचीच ती गरज झाल्याने त्याचे कोणाला काही वाटतही नाही. भाजप व शिवसेना यांच्या युतीचे सरकार राज्यात असले तरी या पक्षांनी आताच्या निवडणुकीसाठी युतीचा काडीमोड केला आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी यांचीही या निवडणुकीत "आघाडी' नाही.

स्थानिक पातळ्यांवर आघाड्या व गटा-तटांच्या जुळण्या करताना सर्वच पक्षांनी आणि नेतेमंडळींनी नैतिकता गुंडाळून ठेवली आहे. आयाराम गयारामांची चलती आहे. बहुतांश पक्षांमध्ये दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची फळीच तयार नाही किंबहुना ती तयार न होऊ देण्याकडे प्रस्थापितांचा डोळा असतो. निवडून येण्याची क्षमता हाच आजकाल परवलीचा शब्द झाला आहे. गुंड, गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे काळे लेबल असले तरी राजकीय पक्ष पायघड्या घालून तिकीट वाटपात त्यांना प्राधान्य देतात, हे चित्र तर उबग आणणारे आहे. जिल्हा परिषदांना मिनी विधानसभा किंवा मिनी मंत्रालय अशी उपमा दिली जाते. तथापि हल्ली वास्तव बदलले आहे. ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्याची पद्धत सुरू झाल्यानंतर नाही तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या अधिकारांना असलेला "अर्थ' फिका झाला आहे. अर्थात काही असले तरी सत्ता ती सत्ताच. त्याभोवतीच तर राजकारण चालते. एरवी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्थानिक प्रश्‍न व मुद्यांभोवती केंद्रिभूत राहून होणे अधिक औचित्याचे असले तरी प्रत्यक्षात औचित्य हे आजकाल पाळण्यासाठी राहिलेले नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्र असो, की उत्तर, विदर्भ असो किंवा मराठवाडा अथवा कोकण सर्वत्र चित्र असे दिसते. कोणा एकाच्या पारड्यात फार झुकते माप पडेल असे नाही. अनेक ठिकाणी निकालानंतर त्रिशंकू स्थिती आणि त्यानंतर पुन्हा तडजोडी झाल्या तर आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

Web Title: editorial on ZP elections