निवडणुकीतील स्वच्छता अभियान! 

आपल्याकडच्या राजकीय भ्रष्टाचाराचे मूळ बव्हंशी निवडणूक प्रक्रियेत आहे, असे म्हटले जाते आणि त्यात तथ्यही आहे. त्यामुळेच तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी जेव्हा आचारसंहितेची धडाक्‍याने अंमलबजावणी सुरू केली, तेव्हा सर्वसामान्यांकडून त्याचे स्वागत झाले.

पुढेही काही प्रमाणात हा 'शेषन इफेक्‍ट' कायम राहिला. राजकीय पक्ष अधिक सावधगिरी बाळगू लागले. निवडणूक आखाड्यात नियम पाळायला हवेत, याची त्यांना जाणीव झाली; परंतु त्यामुळे राजकीय क्षेत्र पूर्णपणे स्वच्छ झाले, असे म्हणणे धाडसाचेच होईल.

याला कारण अर्थातच वेगवेगळ्या पळवाटा शोधण्यात कुशल आणि वाक्‌बगार असलेले पुढारी. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे.

प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या अर्जाबरोबरच वैयक्तिक माहितीचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा लागतो. त्यात संबंधित व्यक्तीची एकूण मालमत्ता, त्याच्यावर यापूर्वी काही गुन्हे दाखल आहेत किंवा काय, त्याचे शिक्षण इत्यादी माहिती असते; परंतु ही माहिती सर्व मतदारांपर्यंत पोचतेच असे नाही. आता मात्र ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या वतीनेच वृत्तपत्रांत जाहिरातीद्वारे प्रसिद्धीस देण्यात येणार असून, शिवाय मतदान केंद्रांच्या बाहेरही ती लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मत टाकण्यापूर्वीच सर्वसामान्यांना संबंधित उमेदवाराच्या चारित्र्याची यथार्थ कल्पना येईल.

मुख्य म्हणजे तो जागरूक होईल. पारदर्शित्वाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे, यात शंका नाही. नगर परिषद निवडणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्यात येत्या चौदा डिसेंबरला पुणे व लातूर जिल्ह्यांत मतदान होणार असून, तेव्हापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. आता जबाबदारी आहे, ती मतदारांची. मिळालेल्या माहितीचा उपयोग करून चारित्र्यवान उमेदवारांची निवड करणे, हे त्यांच्याच हातात आहे आणि हा विवेक त्यांनी दाखविला तर राजकीय पक्षांवर आपोआपच चांगले उमेदवार रिंगणात आणण्यासाठी आवश्‍यक असा दबाव निर्माण होईल. संसदीय लोकशाहीची मूल्ये स्थिरावण्यासाठी जागरूक लोकमत ही पूर्वअट असते. उमेदवार निवडताना 'निवडून येण्याची क्षमता' या एकमेव निकषाला चिकटून राहणाऱ्या राजकीय पक्षांनीही काळाची हाक ऐकून आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करायला हवा.