निवडणूक सुधारणा हेच मुख्य आव्हान

बा. र. पोखरकर (माजी सचिव, राज्य निवडणूक आयोग)
शनिवार, 17 डिसेंबर 2016

आपल्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराचे एक प्रमुख उगमस्थान निवडणुका हे आहे. सन १९७३ ते सन २००९ पर्यंतच्या अनेक निवडणुका मी जवळून पाहिल्या. ग्रामपंचायतीपासून ते खासदारकीच्या निवडणुकांसाठी बेसुमार पैसा ओतला जातो. धुळे येथून प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून शासकीय सेवेस सुरवात केली. त्या वेळी एका गावच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी पंचायत सदस्यांना सुरत येथे ५ - ६ दिवस ऐषारामासाठी ठेवण्यात आले होते. त्यांना मतदानासाठी केंद्रावर थेट हजर केल्याचे मी पाहिले आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीतही कोट्यवधीच्या नव्या नोटा सापडल्याच्या बातम्या आहेत. म्हणजे ४३ वर्षांनंतरही परिस्थिती बदललेली नाही.

आपल्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराचे एक प्रमुख उगमस्थान निवडणुका हे आहे. सन १९७३ ते सन २००९ पर्यंतच्या अनेक निवडणुका मी जवळून पाहिल्या. ग्रामपंचायतीपासून ते खासदारकीच्या निवडणुकांसाठी बेसुमार पैसा ओतला जातो. धुळे येथून प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून शासकीय सेवेस सुरवात केली. त्या वेळी एका गावच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी पंचायत सदस्यांना सुरत येथे ५ - ६ दिवस ऐषारामासाठी ठेवण्यात आले होते. त्यांना मतदानासाठी केंद्रावर थेट हजर केल्याचे मी पाहिले आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीतही कोट्यवधीच्या नव्या नोटा सापडल्याच्या बातम्या आहेत. म्हणजे ४३ वर्षांनंतरही परिस्थिती बदललेली नाही. खर्च कोणी तरी अधिकृत उत्पन्नातून किंवा एखाद्या उपकृत सवलतीशिवाय करत असेल, हे शक्‍य आहे काय?

टी.एन. शेषन यांच्या कारकीर्दीत कायदे व नियमांची कडक अंमलबजावणी, आचारसंहितेचे पालन, खर्चाची छाननी यामुळे पैशांच्या उघड वापरास काही प्रमाणात लगाम लागला. परंतु उमेदवारांची संख्या, कार्यकर्ते, राजकीय समर्थकांच्या प्रचंड संख्येला आवर घालण्यास निवडणूक यंत्रणा अपुरी पडते. छुप्या, भूमिगत मार्गाने, परहस्ते पैशांचा प्रचंड महापूर वाहतो. 

भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ व त्याखालील वेगवेगळे नियम व आदेशाने निर्धारित केलेल्या खर्चाच्या रकमेपेक्षा कितीतरी पट अधिक खर्च उमेदवार करतात; परंतु खर्चाचे विवरण खरे दिले जात नाही. हा खोटारडेपणा काही अपवाद वगळता बहुतांश उमेदवार, राजकीय पक्ष उघडपणे करतात. म्हणजे आपण लोकप्रतिनिधींना कायदे करण्यासाठी पाठवितो, पण त्यांचीच सुरवात अशा खोटेपणाने, अप्रामाणिकपणाने होते. तेच आदर्शांच्या बाबतीत लागू आहे. सत्ताधीश व वरिष्ठ आदर्शवादी असतील, तर प्रशासन व कनिष्ठांची मानसिकता देखील तशी होण्याची शक्‍यता आहे. पण असा आदर्शवाद अभावानेच आढळतो. समाज व प्रशासनातील खालच्या व्यक्ती संधी मिळताच वरच्यांचे अनुकरण करतात. परिणामी, वर्षानुवर्षे परिस्थिती बिघडत भ्रष्टाचाराचा आलेख वर जात राहतो. यावर वेळीच उपाययोजना आवश्‍यक आहे. निवडणूक खर्चाची कोणतीही अधिकृत व्यवस्था आपण केलेली नाही. उमेदवार वारेमाप खर्च करतात. त्यामध्ये काळा पैसा असतोच. निवडणूककाळात कोट्यवधीच्या रकमा सापडल्याच्या बातम्या येतात, त्या सर्व तथ्यहीन नसाव्यात. या खर्चाचा परिणाम महागाई वाढण्यात व गरीब अजून गरीब होण्याकडे होत असतो. या अनाकलनीय व्यवस्थेला आवर घालण्यासाठी आपण म्हणजे सरकारने सार्वजनिक निधीतून हा खर्च का करू नये? त्यामुळे सत्ताधीश किंवा निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांची पैशांची हाव कमी होईल. देशाचे अर्थकारणही बदलू शकते. परंतु आपल्या प्रचलित कार्यपद्धतीत प्रत्येकाला निवडणूक लढविण्याचे, वेगळा पक्ष काढण्याचे किंवा अपक्ष निवडणूक लढण्याचे स्वातंत्र्य हे अडथळे आहेत. हे बदलता येणे शक्‍य आहे का? सरकारी निवडणूक निधीचा संभाव्य गैरप्रकार कोणत्या रीतीने होऊ शकतो, हे आधीच लक्षात घेऊन त्यानुसार तरतुदी कराव्या लागतील. एक उपाय सुचवावासा वाटतो. तो एकमेव आहे असा दावा नाही. दुसऱ्या अनेक व्यक्ती, तज्ज्ञ, निरपेक्ष व्यक्ती दुसरा विचार, मंथनासाठी ठेवू शकतील. पुढीलप्रमाणे व्यवस्थेत बदल झाला तर एक मोठा भ्रष्टाचार कमी होईल. १) देशामध्ये सक्षम, सशक्त सरकार व बळकट विरोधी पक्ष हवा असेल तर राजकीय पक्षांची संख्या बेसुमार नसावी. देशाचे विशाल, व्यामिश्र स्वरूप पाहता दोनच पक्ष असावेत, असे म्हणता येत नाही, मात्र पक्षांची संख्या भरमसाठ असता कामा नये, हे पाहिले जावे. २) मान्यताप्राप्त पक्षांचा निवडणूक खर्च सार्वजनिक निधीतून समप्रमाणात किंवा मागील निवडणुकीत त्या पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात व्हावा. ३) राजकीय पक्षांना आपली धोरणे, सुधारणा, मते, विचार सार्वजनिकरीत्या मांडण्याची समान संधी असावी. ४) पक्षांतर फक्त निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी ठराविक कालावधीत करण्यास परवानगी असावी. ६) निवडणुकीनंतर सत्ताधारी पक्षाची मुदत संपेपर्यंत पक्षांतरास पूर्ण बंदी असावी. असे झाले तर निवडणुकांतील भ्रष्टाचारास बराच लगाम लागेल आणि नागरिक, समाज व देशाच्या हिताचे निर्णय होण्याची शक्‍यता वाढेल.

Web Title: Election reform is a major challenge