कुणी घेता का अभियांत्रिकी?

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

दरवर्षी अभियंता म्हणून महाविद्यालयांतून बाहेर पडणाऱ्यांपैकी सत्तर टक्के विद्यार्थी रोजगारक्षम नसतात, असा निष्कर्ष उद्योग क्षेत्रानेच काढल्याचे ताज्या अहवालातून दिसते. हे चित्र बदलण्यासाठी अभियांत्रिकी शिक्षणाची पायाशुद्ध रचना करण्याची गरज आहे. 

दरवर्षी अभियंता म्हणून महाविद्यालयांतून बाहेर पडणाऱ्यांपैकी सत्तर टक्के विद्यार्थी रोजगारक्षम नसतात, असा निष्कर्ष उद्योग क्षेत्रानेच काढल्याचे ताज्या अहवालातून दिसते. हे चित्र बदलण्यासाठी अभियांत्रिकी शिक्षणाची पायाशुद्ध रचना करण्याची गरज आहे. 

दर्जाचा विचार न करता केवळ "मागणी तसा पुरवठा‘ हे सूत्र शिरोधार्य मानले तर कसा अनर्थ ओढवतो, हे अभियांत्रिकी शिक्षणाचा आपल्याकडे जो सावळागोंधळ सुरू आहे, त्यावरून स्पष्ट होते. केंद्रीय कौशल्यविकास मंत्री राजीवप्रताप रूडी यांनीच एका कार्यक्रमात देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील दहा लाख जागा चक्क रिकाम्या असल्याचे सांगितले. ही परिस्थिती कशामुळे ओढविली, याचा शांतपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.

वास्तविक देशाच्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप पाहिल्यास वस्तुउत्पादन (मॅन्युफॅक्‍चरिंग) क्षेत्रावर भर देण्याची नितांत गरज आहे, याकडे अर्थतज्ज्ञ सातत्याने लक्ष वेधत आहेत. म्हणजेच त्या क्षेत्रासाठी गुंतवणूक वाढायला तर हवीच; पण या उद्योगांसाठी अनुकूल असे मनुष्यबळही मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. विशेषतः अभियंते.

दुसरीकडे चांगल्या करिअरसाठी हा अभ्यासक्रम निवडू पाहणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. सरकारी महाविद्यालयांमधून त्यांना सामावून घेणे अशक्‍यच होते. त्यामुळे खासगी क्षेत्राला अशी महाविद्यालये काढायला परवानगी देण्याचा निर्णय हा मुदलात चुकीचा नव्हता. पण अशी परवानगी देताना काही किमान गोष्टींची खातरजमा करून घेणे अत्यावश्‍यक होते. तेवढीही काळजी घेतली गेली नाही. परंतु, यापैकी काही अपवाद वगळता बहुतांशी महाविद्यालये म्हणजे गरजू, पण महत्त्वाकांक्षी विद्यार्थी-पालकांकडून बक्कळ पैसा ओढण्याची केंद्रे बनली. या महाविद्यालयांना "दुकानदारी‘ असे म्हटले जाऊ लागले. वस्तुतः दुकानातही पैसे दिल्यावर ग्राहकाला चोख माल देणे अपेक्षित असते. पण या महाविद्यालयांतून काय मिळते? तेथे दर्जेदार शिक्षण मिळते काय, हा गहन प्रश्‍न आहे.

आमदार-खासदारकीचे तिकीट मागणाऱ्यांना शिक्षणसंस्था सुरू करण्यास परवानगी दिली जात असे. महाराष्ट्रात अशा महाविद्यालयांचे गेल्या काही वर्षांत पेवच फुटले. खैरात वाटावी तशा शिक्षणसंस्था वाटल्या गेल्या. पोराला डॉक्‍टर करता येत नाही, तर हो इंजिनिअर ही आई-बापांची समजूत या संस्थाचालकांच्या पथ्यावर पडली. थोडासा नावलौकिक मिळवायचा आणि महाविद्यालयांपुढे विद्यार्थ्यांची रांग लावून घ्यायची, हे सूत्र प्रचलित झाले. याचा परिणाम सुरवातीच्या काळात दिसला नाही. पण आता तो दिसत आहे.

अभियंता होणारा विद्यार्थी उद्योगांच्या किती उपयोगाचा याची चाचपणी उद्योगांनीच सुरू केल्यावर धक्कादायक वास्तव समोर आले. दरवर्षी अभियंता म्हणून महाविद्यालयांतून बाहेर पडणाऱ्यांपैकी सत्तर टक्के विद्यार्थी रोजगारक्षम नसतात, असा निष्कर्ष उद्योग क्षेत्रानेच काढल्याचे ताज्या अहवालातून दिसते. अभियांत्रिकी पदवी घेतली, तरी त्याच्याकडून उद्योगांसाठी आवश्‍यक काम करून घेण्यासाठी पुन्हा प्रशिक्षित करण्याची वेळ आली. यामुळे अभियंता म्हणून पदवी पुढे करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे उद्योग आणि नंतर समाजही संशयाने पाहू लागला आहे. याची कारणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या भरमसाठ संख्येत आहे. या महाविद्यालयांची तपासणी केली, तर तेथे बोटावर मोजता येतील एवढेच पात्र अध्यापक असतील. अभियांत्रिकीचे शिक्षण देण्यासाठी आवश्‍यक असलेली यंत्रसामग्री, इमारत, ग्रंथालय, अन्य पायाभूत सुविधा या केवळ कागदावरच असल्याचेही बऱ्याच संस्थांच्या बाबतीत दिसते. त्यामुळेच तेथे शिकलेल्यांना नोकऱ्या मिळणे दुरापास्त झाले.

माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी तर संगणक अभियंत्यांऐवजी बी.एस्सी. झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण करून नोकरी घेण्याची पद्धत सुरू केली आहे. या उद्योगांनी शिक्षण क्षेत्राला दिलेली ही सूचक प्रतिक्रिया आहे. अभियंत्यांची केवळ संख्या वाढवू नका, तर गुणवत्ता असलेले अभियंते तयार करा, असा संदेश त्यात आहे. पण याची दखलच शिक्षण क्षेत्राने घेतली नाही. त्यामागे एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयाभोवती फिरणारे अर्थकारण हे कारण आहे. हेतूत: झालेले हे दुर्लक्ष महाविद्यालयांच्या मुळावर आले, तेव्हा कुठे चर्चा सुरू झाली. तोपर्यंत वेळ तर निघून गेली.

अभियांत्रिकीच्या रिक्त जागांचा आकडा आता देशात दहा लाखांवर गेला आहे, तर महाराष्ट्रात ही संख्या पन्नास हजारांहून अधिक असल्याचे मंत्रिमहोदयांनीच स्पष्ट केले आहे. त्यातून अनेक महाविद्यालये बंद पडण्याची वेळ आली आहे. पुढेही येण्याची चिन्हे आहेत. यात सध्याच्या सरकारचा दोष नसला, तरी अभियांत्रिकीच्या चिंतेचे ओझे मात्र त्यांना वाहावे लागत आहे. यातून दोषांचे संपूर्ण निराकरण करण्याची संधी सरकारला आहे. ती दवडण्याची चूक करू नये.

केंद्राने देशातील उद्योग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांची समन्वय समिती तयार करून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम, त्यांची महाविद्यालये यांचा सखोल अभ्यास करावा. जगाच्या बाजारपेठेला कोणते मनुष्यबळ हवे किंवा उद्योजक तयार होण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे शिक्षण गरजेचे आहे, याची माहिती घेऊन त्यानुरूप रचना केली पाहिजे. तरच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत तयार होणारे बेरोजगारांचे उत्पादन थांबेल. "मेक इन इंडिया‘सह विविध योजना यशस्वी करायच्या असतील, तर या गोष्टीला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे. उद्योगसंस्था आणि शिक्षणसंस्था यांच्यात उत्तम समन्वय साधूनच या बाबतीत पुढे जाता येईल. आजची दुनिया यंत्र-तंत्राची आहे; तिच्यात टिकून राहायचे असेल आणि प्रगती करायची असेल, तर उत्तम दर्जाची शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्याला पर्याय नाही.

Web Title: Engineering Education needs to be redefined