पर्यावरणाच्या उरकून टाकलेल्या गोष्टी

संतोष शिंत्रे
मंगळवार, 7 फेब्रुवारी 2017

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील पर्यावरणविषयक तरतुदी "उरकून टाकण्याच्या गोष्टी' या सदरात दिसतात. निश्‍चित धोरण ठरवून त्या केलेल्या दिसत नाहीत. मुळात सद्यःस्थितीत सरकारची निसर्गविनाशी आत्मघातकी धोरणे अधिकाधिक नुकसानकारक होत चाललेली असताना, कागदावरच्या तरतुदींनी काय साधणार हा प्रश्‍नच आहे.

भारतीय निसर्ग-पर्यावरणाचे संरक्षण-संवर्धन करण्यासाठी 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात तरतूद आहे, ती फक्त 2675.42 कोटी रुपयांची म्हणजे मागच्या अर्थसंकल्पातल्या 2327.51 कोटी रुपयांपेक्षा फक्त 18.88 टक्के जास्त. मुळात गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पातील पर्यावरणविषयक तरतुदी एकूण अर्थसंकल्पी रकमांच्या 0.001 टक्के इतक्‍या कमी किंवा तितपतच असत आल्या आहेत. सदर अर्थसंकल्पही त्याला अपवाद नाही. मुळात सद्यःस्थितीतली केंद्र शासनाची निसर्गविनाशी आत्मघातकी धोरणेच अधिकाधिक नुकसानकारक होत चाललेली असताना, कागदावरच्या तरतुदींनी काय साधणार हा प्रश्‍नच आहे. पण तरीही अभ्यासकांचे लक्ष या तरतुदी, त्यातल्या त्रुटी, चांगल्या गोष्टी, चूक-बरोबर अग्रक्रम यांच्याकडे वेधणे आवश्‍यक वाटते. कारण या माहितीने एखाद्या क्षेत्रातील सरकारची वाटचाल कशी होईल, याचा (निदान काही प्रमाणात) अंदाज बांधता येतो.
वन्यजीव आणि जैववैविध्य यातल्या काही महत्त्वाच्या तरतुदी पाहू.

व्याघ्र प्रकल्पाला गतवर्षीतच्या 375 कोटी रुपयांच्या तुलनेत कमी रक्कम मिळाली आहे, ती म्हणजे 345 कोटी रुपये. वाघांची संख्या आणि अनैसर्गिक मृत्यू दोन्हींमधे लक्षणीय वाढ झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या रकमांकडे पाहायला हवे. हत्तींसाठीच्या "प्रोजेक्‍ट एलेफंट'साठी मात्र गेल्यावेळच्या 25 कोटी रुपयांमध्ये काहीशी वाढ दिसते आहे, ती 27.50 कोटी. या दोन्ही शानदार प्राण्यांचे अधिवास फार वेगाने नष्ट होत आहेत, त्यामुळे त्यांचे अनैसर्गिक मृत्यू ओढवत आहेत; आणि त्यामुळेच अर्थसंकल्पातल्या "एकात्मिक अधिवास वृद्धी योजने'ला गतवर्षीच्या 90 कोटी रुपयांच्या तुलनेत मिळालेल्या 150 कोटी रुपयांचे स्वागत करायला हवे. अधिवास आणि जोडमार्ग हे यापुढच्या वन्य जीवन संरक्षणात निश्‍चित महत्त्वाचे असतील. नैसर्गिक मूलस्रोत आणि सृष्टीव्यवस्था (इकोसिस्टिम्स) यांच्या संरक्षणासाठी 108.21 कोटी रुपयांची तरतूद दिसते. यात मग प्रवाळभिंती आणि खारफुटींच्या संरक्षणासाठी 18 कोटी, जैववैविध्यासाठी 30.21 कोटी आणि जल-आधारित सृष्टीव्यवस्थांच्या संरक्षणासाठी 60 कोटी अशी विभागणी केल्याचे दिसते. "नॅशनल टायगर कॉन्झर्व्हेशन अथॉरिटी'ला मागच्या (सुधारित) 6.50 कोटी रुपयांऐवजी या वेळी 8.15 कोटी मिळाले आहेत. वन्यजीव गुन्हे शोधणाऱ्या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्युरो'ची रक्कम मात्र कायम राहिली आहे; ती म्हणजे 10.04 कोटी. खरेतर पर्यावरणविषयक गुन्ह्यांचे, तस्करींचे वाढते प्रमाण, ऑटर-पॅंगोलिनसारख्या छोट्या जिवांच्या तस्कऱ्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी जास्त तरतूद हवी होती.

राष्ट्रीत हरित लवाद (एनजीटी) या न्यायव्यवस्थेबद्दल प्रस्तुत सरकारला वाटणारी अनास्था सर्वज्ञात आहे. शक्‍यतो "एनजीटी'चे अधिकार, पंख छाटता कसे येतील याचे विविध प्रयत्न चालू असतात. याचाच एक भाग म्हणून की काय, त्यांच्यासाठी मागील वर्षात केलेली (फक्त) 45 कोटी रुपयांची तरतूद (आणखी) कमी करून जेटलीजींनी 41.58 कोटींवर आणून ठेवली आहे. "ऍनिमल वेल्फेअर बोर्ड'च्या तरतुदीही कमी कमीच होत चालल्या आहेत. मागील वर्षात 4.99 कोटींची तरतूद आता फक्त 2.75 कोटीच या वर्षी राहिलेली दिसते.

सरकारच्या उक्ती आणि कृतीमधली प्रचंड दरी आणखी दोन गोष्टींमध्ये फारच ठळकपणे दिसते. या दोन गोष्टी म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण आणि हवामानबदल रोखण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम. गेल्या दोन वर्षांमध्ये - विशेषतः डिसेंबर 2015 च्या पॅरिस करारात ज्या आवेशयुक्त, राणा भीमदेवी वल्गना सरकारने या विषयांमध्ये केल्या होत्या, त्यांना यातल्या अर्थसंकल्पी तरतुदी संपूर्ण छेद देतात. प्रदूषण नियंत्रणासाठी गेल्या वर्षीच्या 70.15 कोटी रुपयांच्या तुलनेत या वेळचे 74.30 कोटी ही रक्कम जास्त आहे. पण प्रदूषणाची व्याप्ती पाहता ही रक्कम अत्यंत अपुरी आहे, यावर तज्ज्ञांचे एकमत आहे. "क्‍लायमेट चेंज ऍक्‍शन' कार्यक्रमासाठीची तरतूद तर 136.55 कोटी (2015-16) वरून वर-खाली होत या वर्षी 40 कोटींवर स्थिरावली आहे. "हवामानबदलाशी जुळवण' यासाठीचा निधी नशिबाने 98 कोटींवरून 110 कोटींवर नेला आहे. पॅरिसमध्ये ठरवलेल्या "आंतरराष्ट्रीय उद्दिष्टां'ची भारताची आकडेवारी जर पाहिली, तर या रकमा किती अपुऱ्या आहेत हे सहज लक्षात येते.

पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जास्रोतांचीही तीच रडकथा अर्थसंकल्पात दिसते. अशा स्रोतांपासून (सौर, पवन आणि जैवभार) 2022 सालापर्यंत भारताचे ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे 175 गिगावॉट ऊर्जेची निर्मिती. यातल्या फक्त "सौर' उत्पादनासाठीच 100 अब्ज डॉलर उभे केले - तर 100 गिगावॉट सौरऊर्जा उत्पन्न करता येईल. हे आंतरराष्ट्रीय निधीमधून उभे करायचे तर त्यासाठी स्वतःच्या गुंतवणुकीतून इच्छाशक्ती दिसायला हवी. आता मागील वर्षीच्या 5,036 कोटी रुपयांवरून जेटली यांनी संबंधित मंत्रालयासाठीची तरतूद 5473 कोटी इतकी वाढवली आहे. यात "सौर'साठी 3361 कोटी, तर पवनऊर्जेसाठी केवळ 408 कोटींची विभागणी आहे. काही निधी रेल्वे स्थानके "सौर'ऊर्जाधारित करून 1 गिगावॉट वीजनिर्मितीसाठी, तर अनुक्रमे 135 कोटी आणि 76 कोटी रुपये छोट्या जलविद्युत आणि जैवभार आधारित ऊर्जेसाठी दिलेले दिसतात. आणि "सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' या अधिकृत सौर संस्थेला निधी निम्म्यावर आणून 50 कोटींचीच काय ती तरतूद केलेली दिसते. सौर तंत्रज्ञान देशात विकसित व्हावे, यासाठी तरतूदच नाही. या संदर्भातील संशोधन आणि विकास यासाठीची तरतूदही गेल्या वर्षाच्या जवळजवळ निम्मी - म्हणजे 144 कोटी रुपये इतकीच केलेली दिसते. सौर तंत्रज्ञानात, तयार झालेली ऊर्जा साठवता येणे हा मोठाच विषय. गेल्या वर्षी त्या संबंधीच्या संशोधनासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद होती. या वर्षी त्यासाठी तरतूदच केलेली नाही.

कोळसाधारित ऊर्जानिर्मितीवरचा "राष्ट्रीय पर्यावरण निधी'कडे वळवण्यात येणारा कर रु. 400 प्रतिटन कोळसा इतकाच ठेवला आहे. 31 मार्च 2017 पर्यंत 54,336 कोटी रुपये या निमित्ताने जमा झाले. पैकी प्रत्यक्षात या निधीकडे 25 हजार 810 कोटी इतकीच रक्कम सुपूर्त केली गेली. चार नवीन कोळसाधारित केंद्रे मात्र येत आहेतच.
एकूणात, "उरकून टाकण्याच्या गोष्टी' या सदरात या अर्थसंकल्पातील पर्यावरणविषयक तरतुदी दिसतात. निश्‍चित धोरण ठरवून त्या केलेल्या दिसत नाहीत.
मोले घातले रडाया। नाही प्रेम, नाही माया।।