राजकीय समीकरणांची फेरजुळणी

अनंत बागाईतकर 
सोमवार, 2 एप्रिल 2018


भाजपविरुद्ध आघाडी उभारण्यासाठी विरोधकांच्या गोटात प्राथमिक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र ही आघाडी प्रत्यक्षात येण्यासाठी कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांना सामंजस्याची भूमिका घ्यावी लागेल. 

पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत येऊन भेटीगाठींची एक फेरी केली. यानंतर तिसरी आघाडी, फेडरल फ्रंट वगैरे चर्चा सुरू झाल्या. अद्याप अशा कोणत्या आघाड्या आकाराला आलेल्या नसल्या, तरी विरोधी पक्षांच्या किंवा भाजपविरोधी राजकीय शक्तींच्या फेरजुळणीची ही सुरवात होती. स्थूल, परंतु निश्‍चित असा एक राजकीय आकृतिबंध समोर येत आहे. त्याचे स्वरूप, तपशील अजून स्पष्ट झालेले नसले, तरी साधारण चौकट काय असेल याचा अंदाज बांधणे यामुळे शक्‍य होत आहे. एक प्रकारे ममता बॅनर्जी यांची ही दिल्लीवारी पूर्ण यशस्वी झाली असे म्हणता आले नाही, तरी वाया गेली असेही म्हणता येणार नाही. याचे कारण विरोधी पक्षांनी आपापल्या पातळीवर मोर्चेबांधणी सुरू केलेली आहे. त्याचे सुसंघटित स्वरूप आकाराला यायचे आहे आणि हे प्रयत्न त्याच दिशेने होत आहेत. 

या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्षांची वर्तमान स्थिती काय आहे याचा आढावा घेता येईल. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या तीन राज्यांमध्ये आघाड्यांचे स्वरूप निश्‍चित झालेले आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात आघाडी झालेली आहे, हे वास्तव आहे. बिहारमध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांची राजकीय आघाडी कायम आहे. महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची आघाडी निश्‍चित मानली जात आहे. याच मालिकेत तमिळनाडूचा समावेश केल्यास फारसे वावगे ठरणार नाही. कारण तेथेही द्रमुक आणि कॉंग्रेस यांच्यातील आघाडी अद्याप कायम आहे. या चार राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 207 जागा आहेत. उत्तर प्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), बिहार (40) आणि तमिळनाडू (39) म्हणजेच लोकसभेच्या एकतृतीयांशापेक्षा अधिक जागांवरील आघाड्या जवळपास निश्‍चित आहेत. झारखंडमध्ये लोकसभेच्या 14 जागा आहेत. या राज्यात राष्ट्रीय जनता दल, कॉंग्रेस आणि झारखंड मुक्तिमोर्चा यांची आघाडी आहे. 

पंजाब (13), हिमाचल प्रदेश (2), राजस्थान (25), मध्य प्रदेश (29), छत्तीसगड (11) आणि गुजरात (26) अशा एकूण 106 जागा असलेल्या या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप असा सरळ सामना आहे. आसाम (14), कर्नाटक (28) या राज्यांमध्ये प्रबळ प्रादेशिक पक्ष किंवा संघटना आहेत. उदाहरणार्थ आसाममध्ये "अत्तरकिंग' बद्रुद्दीन अजमल यांचा "एआययूडीएफ' (ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट) हा प्रादेशिक पक्ष आणि कर्नाटकात माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल पक्ष! या स्थानिक पक्षांमुळे यशाचा काटा कुठेही झुकू शकतो. 

प्रबळ प्रादेशिक पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत दिल्ली (7), ओडिशा (21), तेलंगण (17), आंध्र प्रदेश (25) व पश्‍चिम बंगाल (42) यांचा विचार करावा लागेल. या 112 जागा होतात. ओडिशामध्ये बिजू जनता दल विरुद्ध भाजप असा मुख्य सामना होण्याची चिन्हे आहेत. कॉंग्रेसने तेथे "स्वेच्छामरणी' किंवा "आत्मघातकी' भूमिका घेऊन आपले अस्तित्व संपविलेले आहे. तेलंगणात कॉंग्रेसला काही प्रमाणात आशा आहे. तेलंगणात भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही व तेथे सत्तारूढ तेलंगणा राष्ट्र समितीशीच कॉंग्रेसचा सरळ मुकाबला होणार आहे. आंध्र प्रदेशात कॉंग्रेस नावालाही अस्तित्वात नाही, त्यामुळे तेथे तेलुगू देसम आणि वायएसआर कॉंग्रेस या दोन प्रादेशिक पक्षांमध्येच मुकाबला होईल. भाजप बहुधा वायएसआर कॉंग्रेसच्या पाठीवर बसून काही जागा पदरात पाडून घेण्याच्या विचारात आहे. परंतु, आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारने काही निर्णय न घेतल्यास भाजपला या राज्यातही शिरकाव करणे अशक्‍य आहे. पश्‍चिम बंगाल या राज्यातील लढत प्रेक्षणीय राहील. कारण तेथे परस्परांच्या विरोधात असलेल्या तीन प्रमुख राजकीय शक्तींचा प्रतिस्पर्धी एकच म्हणजे भाजप आहे. तृणमूल कॉंग्रेस व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातून विस्तव जात नाही. कॉंग्रेसने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मार्क्‍सवाद्यांबरोबर समझोता केला होता. आता मार्क्‍सवाद्यांनी भूमिका बदलून कॉंग्रेसपासून दूर राहण्याचे ठरविलेले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला आता "एकला चलो रे' की ममता बॅनर्जी यांच्याबरोबर हातमिळवणी करायची याचा निर्णय घ्यावा लागेल. या साठमारीत भाजपला फारसा वाव नाही. दिल्लीत आम आदमी पक्ष, कॉंग्रेस आणि भाजप अशी तिरंगी लढत होणार आहे. भाजपला तेथे फारशी अनुकूल स्थिती नाही. कारण नोटाबंदी, "जीएसटी' आणि त्यावर कडी म्हणून की काय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने घरगुती उद्योग- व्यवसायांना टाळे लावण्याची मोहीम उघडली आहे. यामुळे परंपरेने भाजपबरोबर असणारा हा वर्ग एवढा खवळलेला आहे, की "आम्ही पुढच्या सात पिढ्या भाजपला मत देणार नाही,' असे म्हणत त्यांचे आंदोलन चालू आहे. 

केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये पाय रोवण्याच्या भाजपच्या निकराच्या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळताना दिसत नाही. तमिळनाडूत कोसळणाऱ्या अण्णा द्रमुकची पोकळी भरून काढण्यासाठी भाजपने रजनीकांत व कमल हसन या अभिनेत्यांना पुढे केलेले असले, तरी ती चाल यशस्वी ठरताना दिसत नाही. त्यात द्रविड संस्कृतीच्या विरोधातील भाजपच्या कारवायांमुळे या पक्षाने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. केरळमधील राजकारण दोन धर्मनिरपेक्ष आघाड्यांमध्ये विभागलेले असल्याने तेथेही भाजपला वाव राहिलेला नाही. 

या सर्व राजकीय फेरजुळणीत कॉंग्रेस पक्षामध्ये नेहमीप्रमाणे उत्साहाचा अभाव आणि स्वतःच्या ताकदीबद्दलचा अवास्तव अहंकार दिसून येतो. एकीकडे सोनिया गांधी यांना राजकीय महत्त्व मिळावे म्हणून "यूपीए' अजून अस्तित्वात असल्याचे सांगायचे व इतर राजकीय पक्षांना फेरजुळणीसाठी पुढाकार घेण्यापासून रोखायचे. दुसऱ्या बाजूला "यूपीए' अजून आहे कुठे, निवडणुका जवळ आल्या की पाहू, कर्नाटक निवडणूक होऊ द्या म्हणून टाळाटाळ करायची, असा लबाड पवित्रा कॉंग्रेस घेत आहे. परंतु, पाच-सहा राज्ये वगळता कॉंग्रेस पक्षाचे फारसे राजकीय अस्तित्व नाही, हे सोयीस्करपणे विसरले जात आहे, त्यामुळे कॉंग्रेसने समावेशक वृत्ती स्वीकारून इतर राजकीय पक्षांनाही योग्य ते महत्त्व दिल्यास त्याला सत्तेच्या जवळ जाणे शक्‍य होईल. अन्यथा हा पक्ष एकाकी पडू शकतो. त्यामुळेच ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीतील भेटीगाठींमध्ये कॉंग्रेसलाही सामोपचाराची भूमिका घ्यावी लागेल, हे सातत्याने बिंबविण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षांच्या या प्रयत्नांच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्याला स्थिती प्रतिकूल असल्याची जाणीव भाजपनेतृत्वाला नाही, असे म्हणणे वेडेपणा ठरेल. त्यामुळेच आता सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाचा पत्ता खेळण्यास सुरवात झालेली आहे. देशाला त्याचा धोका अधिक आहे! 

Web Title: esakal editorial article by anant bagaitkar