कोयना पुनर्वसनाची अपुरी कहाणी 

कोयना भूकंपामुळे पाटण तालुक्‍यातील नजीकच्या परिसराचे फार नुकसान झाले. मनुष्यहानीही झाली. नंतरच्या काळात बाधित गावांचे आणि प्रकल्पातील बांधकामांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न झाले. पण त्याची फलश्रुती काय? वास्तविक पुनर्वसनात तीन विषय येतात. त्यांची गल्लत होऊ नये. एक म्हणजे प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन. यात प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या ते रहिवासी. दोन, भूकंपामुळे ज्यांचे नुकसान झाले ते परिसरातील आणि पंचक्रोशीतील रहिवासी. 2000नंतर "सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प' जाहीर झाल्यावर कोयना खोऱ्यातील काही गावांचे पुन्हा अधिग्रहण प्रस्तावित केले गेले, त्या विस्थापितांचे पुनर्वसन. तीनही बाबतींतील यंत्रणा वेगळ्या आणि बाधित लोक वेगळे. 

प्रकल्पाला सुरवात झाली ती 1956मध्ये. त्या वेळी कोणताही "पुनर्वसन कायदा' नव्हता. स्थानिकांनी सामाजिक जाणीव ठेवून प्रकल्पाला जमीन देऊ केली. काहींनी मागण्या केल्या; मात्र त्या वैयक्तिक नसून सामाजिक होत्या. गावाला पाणीपुरवठा, रस्ता इत्यादी. अधिकाऱ्यांनी त्या पूर्ण केल्या आणि कामही सुरू ठेवले. पुढे 1976मध्ये पुनर्वसन कायदा आला आणि पुनर्वसित गावांना नेमक्‍या कोणत्या सुविधा द्याव्यात, याची निश्‍चिती झाली. दरम्यान, बाधित गावठाणातील रहिवाशांचे पुनर्वसन सांगली, सातारा, सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी आणि ठाणे या जिल्ह्यांतून केले गेले. मात्र काही गावठाणे जलाशयाजवळच वर सरकून वस्ती करून राहू लागली, तर काही गावी जाऊन तेथे स्वतंत्र वस्ती करून राहू लागली. अशा काही वस्त्या अनधिकृतपणेच वसल्या. मग अशांना सुविधा देय ठरतात का? द्यायच्या त्या बाधितांच्या वाडीपुरत्याच द्यायच्या, की संपूर्ण गावाला द्यायच्या, याचं निश्‍चित उत्तर अद्यापही मिळालं नसेल. कोयना प्रकल्पाचं मूळ अंदाजपत्रक खूप जुनं असल्याने त्यात पुनर्वसनासाठी निधीची तरतूदच नव्हती. मग तोपर्यंत झालेल्या खर्चाचे 13 कोटी,चालू कामांचे अंदाजे 13 कोटी आणि भविष्यातील कामांसाठी 13 ते 14 कोटी अशी सुमारे 40 कोटी रुपयांची तरतूद प्रकल्पाच्या सुधारित अंदाजपत्रकात होती. मग प्रश्न आला, तो कोणती कामे करायची याचा. कारण आधीच्या 40 वर्षांत पुनर्वसित गावठाणांची लोकसंख्या दुप्पट- तिप्पट झाली होती. वारसदारांच्या खातेफोडीनुसार वारसदारांची संख्याही बेसुमार वाढली होती. आधीच्या गावठाणाच्या आखणीनुसार राखीव केलेल्या जागा, म्हणजे समाज मंदिर, शाळा, विहीर, अंतर्गत रस्ते, रस्त्याकडेची गटारे, या सर्व जागांवर वाढीव घरबांधणी झाल्याने जागाच उरल्या नव्हत्या. आखणीनुसार पुन्हा जागा अधिग्रहित करण्यास लोकांचा विरोध होता. पूर्वी दिलेल्या सुविधा नामशेष झाल्या होत्या किंवा नादुरुस्त झाल्या होत्या. वीज, पाणीपुरवठा यांसारख्या सुविधा, बेसुमार लोकसंख्यावाढीमुळे अगदीच अपुऱ्या ठरत होत्या. याच सुमारास जलसंपदा खात्याच्या काही ठिकाणांच्या कारभारावर शिस्तभंगाची कारवाई आदी बाबी सुरू झाल्या. त्यामुळे नव्या पुनर्वसनाच्या कामांबाबतही नियमितता, मंजुरी इ.सोपस्कार पूर्ण होईपर्यंत अशी कामे सुरू करण्यास प्रामाणिक अधिकारीही टाळाटाळ करू लागले. 

मुद्दा असा उपस्थित झाला, की सुधारित पुनर्वसन कायदा (1986) नुसार प्रत्येक गावाला ज्या 18 सुविधा पुरवायच्या, त्यातील किती सुविधा पुरविल्या गेल्या, किती राहिल्या, पुरविलेल्यापैकी नामशेष किंवा नादुरुस्त किती झाल्या आदींचा आढावा आवश्‍यक ठरला. सातत्याने या कामांत खांदेपालट होत आल्याने अचूक व अधिकृत रेकॉर्ड कुठेच मिळत नव्हते. डॉ. भारत पाटणकर यांच्यासह झालेल्या एका बैठकीत 140 लोकप्रतिनिधींना एक प्रश्नसूची देण्यात आली. यात त्यांच्या गावातील कामांची माहिती विचारण्यात आली होती. उदा. किती सोयी पुरविल्या, किती नाही, झालेल्या पण अस्तित्वात नसलेल्या किती, नादुरुस्त किती, अपुऱ्या किती. ही प्रश्नसूची गावाच्या सरपंचाने एका महिन्याच्या आत आणून द्यावी, त्यानुसार अंदाजपत्रक करून त्यास कमिशनर वा कलेक्‍टरची मंजुरी घ्यावी आणि काम सुरू करावे असे ठरले.

प्रत्यक्षात एकही सूची पूर्ण करून आजतागायत आणून दिल्याची माहिती नाही. 
कोयनेच्या पंचक्रोशीत लगेच सुरू करता येतील, अशीही अनेक कामे होती. 2008 नंतर अशी कामे पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला. पण "आमच्या परिसरातील कामे आम्ही करू, बाहेरच्याला ती करू देणार नाही', असा पवित्रा घेऊन स्थानिकांनी स्पर्धात्मक निविदांना विरोध केला. जादा दर मागितले. मग ही कामे कामे साताऱ्यातील अन्य विभागांकडे देण्याचे ठरले. याचा विपरीत परिणाम झाला. पुनर्वसन कामे ही सामाजिक गरज आहे याची जाणीव न ठेवता, त्याकडे व्यावसायिक दृष्टीने बघण्याची सवय झालेल्या कोयनेतील रहिवासी कंत्राटदारांना दांडगाई करून कामे मिळविता येण्याची शक्‍यता मावळली. यातून एका कार्यकारी अभियंत्याला मारहाण करण्यात आली. एकूणच पुनर्वसनाच्या अशा कामांचा बोऱ्या इतरत्रही वाजवला जातो आणि कामे होत नाहीत अशी ओरड मात्र शासनाच्या नावाने करता येते. ही कामे व्हायला हवी असतील तर निविदा आणि देखरेखीचे नियम पाळले जातील, याची जाणीव लोकप्रतिनिधींनी लोकांना द्यायला हवी. जुन्या रेकॉर्डचा आग्रह न धरता जंगम परिस्थितीप्रमाणे आवश्‍यक ती कोणती कामे मार्गी लावावीत, याचा आढावा घेण्यासाठी अशासकीय यंत्रणा तयार करून त्यांना पुरेसे अधिकार द्यावेत. 

अंदाजपत्रक मंजुरी आणि निधी उपलब्धता त्वरित व्हावी यासाठी महसूल खात्यावर पारदर्शक नियंत्रण हवे. पूर्ण झालेली कामे ग्रामपंचायतींनी त्वरित ताब्यात घेऊन त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्ती करत राहावे. सानुग्रह अनुदान, प्लॉटवाटप इत्यादी प्रक्रिया अजून झाल्या नसतील, तर महसूल खात्याच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी त्याची कारणे शोधणे, आत्मपरीक्षण करणे आवश्‍यक आहे. दुसरा विषय आहे तो भूकंपबाधित गावठाणांचे पुनर्वसन करण्याचा. भूकंपानंतर लगेचच अनेक सेवाभावी संस्था, उद्योजक यांनी अशा पुनर्वसनासाठी सढळ हाताने साह्य केले. पण ती मलमपट्टी ठरली. खरी गरज होती ती पडक्‍या घरांच्या पुनर्बांधणीबरोबरच आपत्ती निवारणाच्या दृष्टीने अन्य यंत्रणा कायमच्या स्थापित करण्याची. यासाठी "भूकंप पुनर्वसन साह्यता निधी समिती'ची स्थापना पूर्वीच झाली आहे. भूकंपरोधक बांधकाम आणि अन्य सुविधांद्वारे भूकंप बाधितांना आर्थिक-सामाजिक स्थैर्य मिळवून देणे या समितीचा हेतू. या कामांसाठी अनुदानाची आवश्‍यकता आहे. कोयना जलाशयाचा वापर करून आज वीज महामंडळ वर्षाला जवळपास 330 कोटी युनिट्‌स वीजनिर्मिती करते आणि तीन रु. प्रति युनिट दराने वर्षाला 900 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवते अशी लोकप्रतिनिधींची धारणा आहे. हे लक्षात घेता वीज महामंडळानेच प्रतियुनिट एक नया पैसा इतका निधी द्यायचं ठरवलं, तरी वर्षाला तीन कोटी 30 लाख रुपये उपलब्ध होतील. पण महामंडळाने वर्षाला पाच कोटी रु. तरी उपलब्ध करावेत, अशी मागणी 2010नंतर सातत्याने सुरू आहे. मध्यंतरी तीन वर्षांचे 15 कोटी महामंडळाने उपलब्ध करून दिल्याचे समजते. प्रश्न हा येतो की ही रक्कम वापरून नेमकं करायचं काय? मग स्थानिकांच्या गरजेनुसार त्यांनी मागण्या कराव्यात, कामाच्या स्वरूपानुसार निरनिराळ्या खात्यांनी या कामांची अंदाजपत्रके करून त्यांना तांत्रिक मान्यता द्यावी आणि संबंधित खात्यांकडून त्यांचे बांधकाम करून घ्यावे, अशी कल्पना पुढे आली. निरनिराळ्या मागण्या एकत्र करून कामांची निकड आणि उपयुक्तता तपासून त्यांची प्राथम्य क्रमवारी लावणे आणि अंदाजपत्रकांची छाननी करून त्यावर नियंत्रणाची गरज होतीच. मग असे सुसूत्रीकरण करण्याचे काम कोयना प्रकल्पाच्या तत्कालीन मुख्य अभियंत्यांकडे सोपविण्यात आले. 

वास्तविक या निधीतून भूकंपप्रवण क्षेत्रात पक्‍क्‍या घरांची शास्त्रीय बांधणी करणे आणि आपत्ती निवारणाच्या दृष्टीने आवश्‍यक यंत्रणा कायमच्या स्थापित करणे याला महत्त्व देणे अपेक्षित होते. अन्य यंत्रणांमध्ये गावागावांत पक्के रस्ते, दवाखाने बांधणे आणि डॉक्‍टरांची नेमणूक करणे, आपत्ती काळात तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे, तंबू उभारणीसाठी मैदान बनविणे, मलमूत्र विसर्जनाची पर्यायी सोय, साथी प्रतिबंध, पक्के रस्ते बांधणे इत्यादी. तज्ज्ञांमार्फत त्याचा आराखडा करून त्यावर कार्यवाही आवश्‍यक होती. पण स्वार्थ पाहून काहींनी भलत्याच कामांची मागणी सुरू केली. कोणत्यातरी खासगी शाळेला पत्र्याचं छप्पर बसावा, पतसंस्थेसाठी इमारत बांधून द्या, या आणि अशा कामांच्या अंदाजपत्रकांचा ओघ कोयना प्रकल्पाकडे सुरू झाला. नाइलाजाने त्या वेळी ही अंदाजपत्रके बासनात गुंडाळून ठेवावी लागली. म्हणूनच बाधित व्यक्ती व परिसर यांचे नेमके पुनर्वसन कसे होणे आवश्‍यक आहे, याचा शास्त्रीय अभ्यास व्हायला हवा. त्याविषयी लोक प्रबोधन झाल्याशिवाय हे पुनर्वसन मार्गी लागणार नाही. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पबाधित गावठाणे संख्येने अगदी कमी असून, त्यांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही वन खाते योग्य मार्गे करत असेलच. हा प्रश्न अद्याप नवा असल्याने तो योग्य मार्गाने हाताळणे शक्‍य आहे.